संदर्भ
मार्च २०२५ मध्ये दिल्लीतील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी घराला आग लागली आणि त्यांच्या घरी ठेवलेली मोठी रोख रक्कम जळून गेली, हे उघड झाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत चौकशी समिती नेमून अहवाल राष्ट्रपती व पंतप्रधानांकडे पाठवला आणि “गंभीर गैरवर्तन” असल्याचा ठपका ठेवला. केंद्र सरकार येत्या पावसाळी अधिवेशनात न्यायमूर्ती वर्मांविरुद्ध महाभियोग ठराव मांडण्याचा पर्याय विचारात घेत आहे. या संभाव्य कारवाईमुळे न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.