

India Active Neutrality
esakal
प्रा. स्वर्ण सिंग-drswaransingh@gmail.com
रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने कोणत्याही एका बाजूची पाठराखण न करता दोन्ही देशांशी संवाद कायम ठेवला आहे. चिंतेकडून निषेधाकडे, निषेधाकडून समुपदेशनाकडे, समुपदेशनाकडून प्रत्यक्ष संवादाकडे आणि संवादाकडून समन्वयाकडे असा हा बदल झालेला पाहायला मिळाला. रशियावरील निर्बंधांना साथ नाकारतानाच युद्धातील मानवी हानीचा निषेध करणारी भारताची भूमिका म्हणजे सक्रिय तटस्थता. ही धोरणात्मक स्वायत्तता जपत जागतिक शांततेसाठी राजनैतिक प्रभाव वापरण्याचा भारताचा प्रयत्न त्याच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा आविष्कार आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत भारताच्या भूमिकेचे वर्णन सर्वसाधारणपणे ‘तटस्थता’ असे केले जाते. हे वर्णन समजण्याजाेगे आहे; पण ते परिपूर्ण नाही. पाश्चात्त्य देशांच्या रशियावर लादलेल्या निर्बंधांना साथ देण्यास भारताची नेहमीच नकारघंटा राहिली. संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक ठरावांवर मतदान करण्यापासून स्वत:ला दूर ठेवले. युद्धाचे खापर थेट रशियावर फाेडण्याचेही टाळले. नवी दिल्लीत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे झालेले स्वागत अख्ख्या जगाने पाहिले. तसेच मॉस्कोसोबत असलेल्या व्यापक आर्थिक आणि संरक्षणविषयक संबंधांना कुठेही तडा जाऊ दिला नाही. दुसरीकडे युद्ध लवकर थांबवण्याचे दाेन्ही बाजूंना वारंवार आवाहन करून चर्चेचा मार्ग सुचवला. निष्पाप नागरिकांच्या हत्येचा कठाेर निषेधही नाेंदवला. विशेष म्हणजे बुचा येथील हत्याकांडाच्या स्वतंत्र तपासाला पाठिंब्याची भूमिका घेतली. एकीकडे शांतता प्रक्रियेत सक्रिय हाेताना दीर्घकालीन मित्र असलेल्या रशियाशी संवाद साधून भारताने ठाम भूमिका घेतली.
युक्रेन युद्धात भारताच्या सक्रिय तटस्थतेची उत्क्रांती बोलकी आहे. युद्धाच्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांत भारताने केवळ चिंता व्यक्त केली. हिंसाचार थांबवण्याचे आवाहन केले. एप्रिल २०२२ मध्ये बुचा येथील सामूहिक हत्याकांडानंतर भारताने कडक शब्दांत निषेध नाेंदवला. या हिंसाचाराच्या स्वतंत्र तपासाला पाठिंबा दिला. सप्टेंबर २०२२ मध्ये समरकंद येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘हे युद्धाचे युग नाही’ असे व्लादिमीर पुतीन यांना थेट सांगण्याची हिंमत दाखवली. जुलै २०२४ मध्ये मॉस्कोत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, रणांगणावर दाेन्ही देशांत तोडगा निघू शकत नाही. त्यानंतर काही आठवड्यांनंतर त्यांनी कीव्हलाही भेट दिली. तेथे युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. १९९२ मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर भारतीय पंतप्रधानांची ही पहिलीच युक्रेन भेट होती. त्यानंतर भारताने सातत्याने मॉस्को आणि कीव्ह या दाेन्ही सत्ताकेंद्रांशी उच्चस्तरीय संवाद सुरू ठेवला.
२०२६ पर्यंत भारताची भाषा अधिक थेट आणि स्पष्ट बनली. ऑगस्ट २०२६ मध्ये बिश्केक येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना सांगितले, ‘भारताची भूमिका सर्व शांतता प्रयत्नांना पाठिंबा देणारी आहे. दोन्ही बाजूंनी ‘अंतहीन युद्धा’कडून ‘युद्धाच्या अंता’कडे जाण्याची गरज आहे. युद्धातील प्रत्येक दिवस मानवतेची पीछेहाट करणारा असताे, तर शांततेच्या दिशेने पडणारे प्रत्येक पाऊल आशा निर्माण करते.’ सप्टेंबर २०२६ मध्ये नवी दिल्लीतील ब्रिक्स शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी पुतीन यांच्याशी पुन्हा युक्रेन संघर्षावर चर्चा केली. त्याच वेळी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संघर्ष संपवण्याच्या मार्गांवर युक्रेनच्या नेत्यांशी सल्लामसलत सुरू ठेवली.
आतापर्यंतच्या घडामाेडींच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेन युद्धावरील भारताचे धोरण सक्रिय तटस्थता म्हणून अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता येऊ शकते. सक्रिय तटस्थता म्हणजे काेणत्याही एका पक्षाची बाजू न घेता दोन्ही बाजूंसोबत संवाद सुरू ठेवून प्रतिबंधात्मक मुत्सद्देगिरीवर अधिकाधिक भर देण्याची भूमिका. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा गतिमान धोरणात्मक स्वायत्तता हा मुख्य कणा आहे. त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा अर्थ केवळ तटस्थ राहणे किंवा बाह्य दबाव नाकारणे असा हाेत नाही. प्रतिस्पर्धी सत्तांसोबत संबंध टिकवून ठेवण्याची भारताची हाताेटी यातून दिसते. स्वतःच्या हितांचे रक्षण करण्याबराेबरच या संबंधांचा वापर करून शक्य असेल तिथे जागतिक शांतता आणि मानवी प्रगतीसाठी आपले राजनैतिक प्रभाव क्षेत्र वाढवण्याची ही भूमिका आहे. युक्रेन युद्ध ही भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेची कसोटी आहे. ही स्वायत्तता प्रत्यक्ष व्यवहारात कशी काम करते, हे या सक्रिय तटस्थतेतून स्पष्ट होते.
भारताचे युक्रेनबाबत असलेले धोरण समजून घेताना पाश्चात्त्य दृष्टिकोनातून वापरला जाणारा ‘तटस्थता’ हा शब्द दिशाभूल करणारा ठरू शकतो. पारंपरिक आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार तटस्थता म्हणजे युद्धात सहभागी न होणे. भारताची भूमिका कधीच इतकी साधी-सरळ नव्हती. उदाहरणार्थ, भारताने रशियाशी जिव्हाळ्याचे धोरणात्मक संबंध कायम ठेवतानाच अमेरिका, युरोप, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत धोरणात्मक भागीदारी वाढवली. युक्रेन युद्धाच्या बाबतीत भारताने रशियाविरुद्धच्या पाश्चात्त्य निर्बंधांना पाठिंबा देण्यास नकार दिला; पण रशियाच्या युद्धाला कायदेशीर लष्करी कारवाई म्हणून पाठिंबाही नकारला. त्याचवेळी भारताने मॉस्कोशी राजकीय संवादात खंड पडू न देता कीव्हशी अर्थपूर्ण संबंधही प्रस्थापित केले. ही भूमिका समान अंतर राखणे किंवा पारंपरिक अलिप्तता याहून खूप वेगळी आहे. एकविसाव्या शतकात भारताचे बहुआयामी (मल्टी-अलाइनमेंट) धोरण शीतयुद्धापेक्षा भिन्न आहे. आंतरराष्ट्रीय वातावरणात ते त्याच्या पद्धतीने कार्य करते.
भारत हा ‘क्वाड’ समूहाचा सदस्य आहे. त्याचे अमेरिकेशी संबंधही अधिक दृढ होत आहेत. त्याचप्रमाणे भारत हा फ्रान्स आणि इस्राईलचा प्रमुख संरक्षण भागीदारदेखील आहे. युरोपीय युनियनसोबत त्याचे संबंध विकसित हाेत आहेत. दुसरीकडे शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) आणि ‘ब्रिक्स’चाही भारत सदस्य आहे. तेथे तो चीन आणि रशियासोबत बसतो. भारताच्या युक्रेनविषयीच्या धोरणात या व्यापक राजनैतिक रचनेचे प्रतिबिंब अचूक उमटते. निवड स्वातंत्र्य हे त्याचे मूळ तत्त्व आहे. रशियासोबतच्या संबंधांच्या आधारावर अमेरिका किंवा युरोपसोबतचे संबंध ठरवले जावेत, हे भारताला मान्य नाही. तसेच वॉशिंग्टन आणि युरोपीय देशांशी वाढत्या भागीदारीच्या अनुषंगाने मॉस्कोसोबतच्या संबंधांच्या अटी ठरवल्या जाव्यात, हेही भारत अमान्य करताे. अलीकडील दशकांत युक्रेन युद्धाने या तत्त्वाची सर्वात कठीण परीक्षा घेतली आहे.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाले, तेव्हापासून भारताने भिन्न धोरणात्मक निकष उत्तम प्रकारे हाताळले आहेत. एक म्हणजे रशियासोबतचे दीर्घकालीन संबंध. दुसरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संबंधांना दिशा देणारे देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेची मूलभूत तत्त्वे. तिसरा निकष म्हणजे भारताचे पश्चिमेकडील देशांशी वाढते संबंध. यातून निर्माण झालेले धोरण सावध होते; पण ते स्थिर नव्हते. युद्ध जसजसे पुढे सरकले, तसतशी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची भाषा अधिक स्पष्ट होत गेली. सक्रिय तटस्थता भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे प्रमुख वैशिष्ट्य कसे बनले, हे या संपूर्ण प्रवासातून स्पष्ट होते.