अजित कानिटकरसंरक्षणसामग्रीच्या बाबतीत ‘आत्मनिर्भरते’चा संकल्प चांगलाच आहे. परंतु त्यादिशेने आपण खरोखर गेलो आहोत का, या प्रश्नाला भिडले पाहिजे. आपल्या व्यवस्थेतील अनेक उणीवा या मार्गात अडथळा बनून राहिल्या आहेत. त्या दूर करण्याची आवश्यकता आहे..बंगळूर येथे फेब्रुवारीच्या मध्यात ‘एरो इंडिया’ चे प्रदर्शन झाले. जगभरातील संरक्षण क्षेत्रातील अनेक उद्योग त्यात भाग घेतात. या प्रदर्शनाच्या काहीच दिवस आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्स व अमेरिकेचा दौरा केला. दोन्ही देशांत संरक्षण दलांना लागणाऱ्या सामग्रीची खरेदी हाही विषय होता. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग यांनी केलेले विधान महत्त्वाचे. ‘‘आम्ही २०१० मध्ये मागणी केलेल्या चाळीस ‘तेजस’ लढाऊ विमानांची मागणी कधी पूर्ण होणार, याची मला काळजी आहे.’’असे गंभीर विधान त्यांनी केले. ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ अशा सध्याच्या सतत ‘सकारात्मक’ बातम्या ऐकण्याची सवय झालेल्या सर्वच शासकीय यंत्रणांना आणि नेक नागरिकांनाही त्यांचे हे स्पष्टवक्तेपण फारसे मानवले नसेल. पण त्यांनी सांगितलेली वस्तुस्थिती चिंतनीय आहे. .'हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’(एचएएल) हा यासंदर्भात टीकेचा विषय बनलेला शासकीय उद्योग. इतरही सार्वजनिक उद्योगांची कथा याहून वेगळी नाही. सैन्यदलातील अनेक महत्त्वाच्या गरजांसाठी आपण अनेक वर्षे परदेशावर अवलंबून आहोत. १९८०च्या दशकात वादात सापडलेली बोफोर्स ही लांब पल्ल्याची तोफ अलीकडे भारतात तयार होते. पण त्यासाठीचा दारुगोळा अजूनही नाही! १९७१च्या पाकिस्तान युद्धात पराक्रम करणारी ‘विक्रांत युद्धनौका’ रशियाकडून आणून पुन्हा रंगरंगोटी करून आपण नंतर अनेक वर्षे वापरली. ‘विक्रमादित्य’ ही २०१३ला भारतीय नौदलात दाखल झालेली रशियाची युद्धनौका १९८६ पासून वापरात असलेली! सैन्यदलासाठी लागणाऱ्या बहुतेक बंदुका आजही परदेशी बनावटीच्या आहेत. .वर्षानुवर्षाच्या या परावलंबित्वाची अनेक कारणे आहेत. स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीला संरक्षण क्षेत्राला लागणारी उत्पादने खासगी क्षेत्रात तयार होण्याची शक्यता नव्हती. सरकारी धोरणही त्याला कारणीभूत होते. त्यामुळे सैन्यदल सर्व साहित्याची निर्मिती व खरेदी ही सरकारी कंपन्यांकडूनच करत होते. ‘एचएएल’ हे त्यापैकीच. खासगी क्षेत्राला ज्याप्रकारे झगडावे लागते, स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी गुणवत्ता राखावी लागते, नवे शिकत राहावे लागते, तसे काही सार्वजनिक उद्योगांत घडत नव्हते. मक्तेदारीमुळे; म्हणजे स्पर्धाच नसल्याने या उद्योगांमधील कार्यसंस्कृती ढिसाळ राहिली. ‘ते करून देऊ शकत नाहीत, मग आम्ही काय करायचं? ’, असे म्हणत मागवा इस्राईलकडून, अमेरिकेकडून; स्वीडनकडून, रशियाकडून अशी रीतच मग पडली. त्यात मध्यस्थ व दलालांचे फावले. बोफोर्स तोफांचे, ऑगस्टा हेलिकॉप्टरचे उदाहरण अनेकांना स्मरणात असेल. कारगिल लढाईच्या वेळेस दफनासाठीच्या पेट्याही घाईने परदेशातून आपण आयात केल्या होत्या. सियाचीनच्या अतिथंड प्रदेशात टिकतील, असे बूटमोजे आपण आयात केले आहेत..आयातीचा पर्याय वाटतो तितका सोपा नाही. देशाला परकी चलन वापरावे लागते. गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रसंगी तडजोडही करण्याची वेळ येते. कधी विकणारे देशही त्यात चलाखी करून सर्व तंत्रज्ञान देतात, असेही नाही. सुट्या भागासाठी व अत्यंत महत्त्वाचे भाग ते हातचे राखून ठेवतात. लढाऊ विमानासाठीची इंजिने हे एक उदाहरण. सार्वजनिक उद्योगांमधील अकार्यक्षम व्यवस्थापन व लाल फितीत अडकलेली कार्यसंस्कृती या बरोबरीनेच त्या ठिकाणी नेतृत्व करणारी शास्त्रज्ञ व संरक्षण खात्यातील गणवेशातील वरिष्ठ सैन्यअधिकारी यांच्यामधील दुही हाही मोठा प्रश्न आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान व युद्धशास्त्र. सैन्यदलाने अमुक एक शस्त्र पाहिजे आहे, इतक्या संख्येने पाहिजे आहे, त्या शस्त्राचे आवश्यक गुणधर्म असे आहेत, हे सांगेपर्यंतच तीन-चार वर्षे जातात. .त्यात अनेक अधिकारी बदली होऊन जातात. साहित्याचे व त्याच्या गुणवत्तेचे निकष ठरवून, त्यावर प्रत्यक्ष संशोधन होऊन खासगी अथवा शासकीय उद्योगातून त्याची चाचणी होईपर्यंतचे प्रारूप किंवा प्रोटोटाइप, त्यामध्ये दुरुस्त्या, पुन्हा नवीन रेखाटने यामध्ये आणखी पाच दहा वर्षे जाऊ शकतात. मागणी केलेले साहित्य सैनिकांना चीन सीमेवर उणे ३० या अतिथंड जागी ही उत्तम कार्यक्षमतेने वापरता आले पाहिजे, आणि तेच बारमेर राजस्थानच्या वाळवंटात उन्हाळ्यात ५० अंश भाजणाऱ्या जागीही! अशी निवड करण्याची गुंतागुंतीची प्रक्रिया ‘तेजस’ विमानाच्या बाबतीत निदान गेले २० वर्षे चालू आहे. .मोदी सरकारने छोट्या व मध्यम उद्योगातील उद्योजकांनी उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील संरक्षण साधनांच्या उत्पादनात व संशोधनातही विशेष लक्ष द्यावे, यासाठी नवे नवे प्रकल्प सुरू केले आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ या शीर्षकाखाली त्याचा खूप गाजावाजा होतो आहे. कोरोना काळात ज्ञानप्रबोधिनीच्या आम्ही काही माजी विद्यार्थ्यांनी एक संशोधन केले. पुणे व पुणे परिसरातील सुमारे ३० लघुउद्योजकांच्या मालकांशी आम्ही व्यक्तिगत मुलाखतीतून त्यांच्या अनुभवाबद्दल समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. यातील अनेक जण वीस ते पंचवीस वर्षे म्हणजे त्यांच्या उमेदीची पूर्ण कारकीर्द संरक्षण क्षेत्रासाठी उत्पादने करण्यामध्ये गुंतलेली आहेत. या मुलाखतीमध्ये मात्र या प्रत्येकाने ‘केवळ व्यवसाय’ म्हणून याकडे बघितले असते, तर आम्ही कधीच या क्षेत्रातून बाहेर पडलो असतो, असे स्पष्ट सांगितले. अडचणींचा पाढा वाचला. सरकारबरोबर विशेषतः सैन्यदलाबरोबर व्यवसाय करणे अत्यंत किचकट, तापदायक, पैसे कधी मिळतील याची भरवसा नाही, उत्पादनांची गुणवत्ता व त्यांचे मानदंड कधी बदलले जातील, याची शाश्वती नाही. .अधिकाऱ्यांची मनमानी, प्रसंगी अरेरावी, अनेक प्रकारच्या ‘अपेक्षा’ अशा अनेक व्यथा उदाहरणासहित त्यांनी सांगितल्या. त्यात भर म्हणून अनेक महत्त्वाची उत्पादने आयातीसाठी पर्याय म्हणून तीन चार वर्षे स्वतःचे भांडवल त्यात गुंतवून विकसित करावेत, केवळ एका आशेवर की त्यानंतर सैन्य दलाने त्याची भरपूर मागणी नोंदवावी. पण तेही होत नाही. वेळ-पैसे-बुद्धी त्यांची आणि त्याचे लोणी मात्र नंतरची मोठी मागणी नोंदवून कोणीतरी वेगळाच पुरवठादार ‘मागणी’( खरेदीऑर्डर) पळवणार, अशाही तक्रारी होत्या. .premium I Parenting Teenagers Money: ''माझ्या मुलाला पैशाची किंमतच नाही!'', असं आईबाबा का म्हणतात?.त्या पुरवठादारानी ‘लोएस्ट दरपत्रक’ (L- १) निविदांमध्ये भरले होते. तयार केलेल्या उत्पादनांच्या चाचणीच्या वेळेस उपस्थित राहण्याची परवानगी मिळण्याची अजिबात पद्धत नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे उत्पादने ज्या ठिकाणी वापरली जातात त्या जागा संरक्षण दलाच्या अतिसंवेदनशील अशा सीमारेषेवरही असू शकतात, तथापि अशा उत्पादनांची प्रत्यक्षात वापर करताना काय अडचण येते, हे जर उत्पादन करणाऱ्यालाच समजले नाही तर दुरुस्त्या कशा करायच्या हे कसे सुचणार? अभ्यासात लक्षात आले की, ‘भारतात बनवा’ ही घोषणा देणे सोपे; पण ते साकारणे अवघड. लालफितीची समस्या तशीच ठेवून हा संकल्प सिद्ध होणार नाही. या क्षेत्रात हजारो कोटीचा व्यवसाय असलेल्या अनेक मोठ्या खासगी कंपन्या आहेत. या कंपन्यांना संरक्षण खात्याकडून दिरंगाई झाली तरी फारसा फरक पडत नाही, याचे कारण त्यांच्याकडे खेळते भांडवल मुबलक असते. पण छोट्या,मध्यम उद्योगांचे काय?.Premium I SIP Stepping-Up:‘एसआयपी स्टेपिंग-अप’ म्हणजे काय?.एकूणच आत्मनिर्भरतेचे स्वप्न साकारण्यासाठी खासगी उद्योगांनी मोठ्या संख्येने उतरणे हा एक उपाय नक्कीच आहे. त्या बरोबरीने नागरिकांनाही या विषयातील वस्तुस्थितीची माहिती असणे आवश्यक आहे. ‘गोपनीयतेच्या व राष्ट्रहिताच्या’ कारणासाठी काही माहिती जाहीर न करणे समजू शकते; पण ती सबब पुढे करून आवश्यक ती माहितीही काहीवेळा दडवली जाते. हे बदलायला हवे. खासगी क्षेत्राला विश्वासात घेणे, तसे वातावरण तयार करणे, लाल फीत दूर करणे, कार्यपद्धतीत चांगले बदल घडवणे, या उपाययोजनाच खरी आत्मनिर्भरता आणतील.(लेखक विकासविषयक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
अजित कानिटकरसंरक्षणसामग्रीच्या बाबतीत ‘आत्मनिर्भरते’चा संकल्प चांगलाच आहे. परंतु त्यादिशेने आपण खरोखर गेलो आहोत का, या प्रश्नाला भिडले पाहिजे. आपल्या व्यवस्थेतील अनेक उणीवा या मार्गात अडथळा बनून राहिल्या आहेत. त्या दूर करण्याची आवश्यकता आहे..बंगळूर येथे फेब्रुवारीच्या मध्यात ‘एरो इंडिया’ चे प्रदर्शन झाले. जगभरातील संरक्षण क्षेत्रातील अनेक उद्योग त्यात भाग घेतात. या प्रदर्शनाच्या काहीच दिवस आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्स व अमेरिकेचा दौरा केला. दोन्ही देशांत संरक्षण दलांना लागणाऱ्या सामग्रीची खरेदी हाही विषय होता. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग यांनी केलेले विधान महत्त्वाचे. ‘‘आम्ही २०१० मध्ये मागणी केलेल्या चाळीस ‘तेजस’ लढाऊ विमानांची मागणी कधी पूर्ण होणार, याची मला काळजी आहे.’’असे गंभीर विधान त्यांनी केले. ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ अशा सध्याच्या सतत ‘सकारात्मक’ बातम्या ऐकण्याची सवय झालेल्या सर्वच शासकीय यंत्रणांना आणि नेक नागरिकांनाही त्यांचे हे स्पष्टवक्तेपण फारसे मानवले नसेल. पण त्यांनी सांगितलेली वस्तुस्थिती चिंतनीय आहे. .'हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’(एचएएल) हा यासंदर्भात टीकेचा विषय बनलेला शासकीय उद्योग. इतरही सार्वजनिक उद्योगांची कथा याहून वेगळी नाही. सैन्यदलातील अनेक महत्त्वाच्या गरजांसाठी आपण अनेक वर्षे परदेशावर अवलंबून आहोत. १९८०च्या दशकात वादात सापडलेली बोफोर्स ही लांब पल्ल्याची तोफ अलीकडे भारतात तयार होते. पण त्यासाठीचा दारुगोळा अजूनही नाही! १९७१च्या पाकिस्तान युद्धात पराक्रम करणारी ‘विक्रांत युद्धनौका’ रशियाकडून आणून पुन्हा रंगरंगोटी करून आपण नंतर अनेक वर्षे वापरली. ‘विक्रमादित्य’ ही २०१३ला भारतीय नौदलात दाखल झालेली रशियाची युद्धनौका १९८६ पासून वापरात असलेली! सैन्यदलासाठी लागणाऱ्या बहुतेक बंदुका आजही परदेशी बनावटीच्या आहेत. .वर्षानुवर्षाच्या या परावलंबित्वाची अनेक कारणे आहेत. स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीला संरक्षण क्षेत्राला लागणारी उत्पादने खासगी क्षेत्रात तयार होण्याची शक्यता नव्हती. सरकारी धोरणही त्याला कारणीभूत होते. त्यामुळे सैन्यदल सर्व साहित्याची निर्मिती व खरेदी ही सरकारी कंपन्यांकडूनच करत होते. ‘एचएएल’ हे त्यापैकीच. खासगी क्षेत्राला ज्याप्रकारे झगडावे लागते, स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी गुणवत्ता राखावी लागते, नवे शिकत राहावे लागते, तसे काही सार्वजनिक उद्योगांत घडत नव्हते. मक्तेदारीमुळे; म्हणजे स्पर्धाच नसल्याने या उद्योगांमधील कार्यसंस्कृती ढिसाळ राहिली. ‘ते करून देऊ शकत नाहीत, मग आम्ही काय करायचं? ’, असे म्हणत मागवा इस्राईलकडून, अमेरिकेकडून; स्वीडनकडून, रशियाकडून अशी रीतच मग पडली. त्यात मध्यस्थ व दलालांचे फावले. बोफोर्स तोफांचे, ऑगस्टा हेलिकॉप्टरचे उदाहरण अनेकांना स्मरणात असेल. कारगिल लढाईच्या वेळेस दफनासाठीच्या पेट्याही घाईने परदेशातून आपण आयात केल्या होत्या. सियाचीनच्या अतिथंड प्रदेशात टिकतील, असे बूटमोजे आपण आयात केले आहेत..आयातीचा पर्याय वाटतो तितका सोपा नाही. देशाला परकी चलन वापरावे लागते. गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रसंगी तडजोडही करण्याची वेळ येते. कधी विकणारे देशही त्यात चलाखी करून सर्व तंत्रज्ञान देतात, असेही नाही. सुट्या भागासाठी व अत्यंत महत्त्वाचे भाग ते हातचे राखून ठेवतात. लढाऊ विमानासाठीची इंजिने हे एक उदाहरण. सार्वजनिक उद्योगांमधील अकार्यक्षम व्यवस्थापन व लाल फितीत अडकलेली कार्यसंस्कृती या बरोबरीनेच त्या ठिकाणी नेतृत्व करणारी शास्त्रज्ञ व संरक्षण खात्यातील गणवेशातील वरिष्ठ सैन्यअधिकारी यांच्यामधील दुही हाही मोठा प्रश्न आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान व युद्धशास्त्र. सैन्यदलाने अमुक एक शस्त्र पाहिजे आहे, इतक्या संख्येने पाहिजे आहे, त्या शस्त्राचे आवश्यक गुणधर्म असे आहेत, हे सांगेपर्यंतच तीन-चार वर्षे जातात. .त्यात अनेक अधिकारी बदली होऊन जातात. साहित्याचे व त्याच्या गुणवत्तेचे निकष ठरवून, त्यावर प्रत्यक्ष संशोधन होऊन खासगी अथवा शासकीय उद्योगातून त्याची चाचणी होईपर्यंतचे प्रारूप किंवा प्रोटोटाइप, त्यामध्ये दुरुस्त्या, पुन्हा नवीन रेखाटने यामध्ये आणखी पाच दहा वर्षे जाऊ शकतात. मागणी केलेले साहित्य सैनिकांना चीन सीमेवर उणे ३० या अतिथंड जागी ही उत्तम कार्यक्षमतेने वापरता आले पाहिजे, आणि तेच बारमेर राजस्थानच्या वाळवंटात उन्हाळ्यात ५० अंश भाजणाऱ्या जागीही! अशी निवड करण्याची गुंतागुंतीची प्रक्रिया ‘तेजस’ विमानाच्या बाबतीत निदान गेले २० वर्षे चालू आहे. .मोदी सरकारने छोट्या व मध्यम उद्योगातील उद्योजकांनी उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील संरक्षण साधनांच्या उत्पादनात व संशोधनातही विशेष लक्ष द्यावे, यासाठी नवे नवे प्रकल्प सुरू केले आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ या शीर्षकाखाली त्याचा खूप गाजावाजा होतो आहे. कोरोना काळात ज्ञानप्रबोधिनीच्या आम्ही काही माजी विद्यार्थ्यांनी एक संशोधन केले. पुणे व पुणे परिसरातील सुमारे ३० लघुउद्योजकांच्या मालकांशी आम्ही व्यक्तिगत मुलाखतीतून त्यांच्या अनुभवाबद्दल समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. यातील अनेक जण वीस ते पंचवीस वर्षे म्हणजे त्यांच्या उमेदीची पूर्ण कारकीर्द संरक्षण क्षेत्रासाठी उत्पादने करण्यामध्ये गुंतलेली आहेत. या मुलाखतीमध्ये मात्र या प्रत्येकाने ‘केवळ व्यवसाय’ म्हणून याकडे बघितले असते, तर आम्ही कधीच या क्षेत्रातून बाहेर पडलो असतो, असे स्पष्ट सांगितले. अडचणींचा पाढा वाचला. सरकारबरोबर विशेषतः सैन्यदलाबरोबर व्यवसाय करणे अत्यंत किचकट, तापदायक, पैसे कधी मिळतील याची भरवसा नाही, उत्पादनांची गुणवत्ता व त्यांचे मानदंड कधी बदलले जातील, याची शाश्वती नाही. .अधिकाऱ्यांची मनमानी, प्रसंगी अरेरावी, अनेक प्रकारच्या ‘अपेक्षा’ अशा अनेक व्यथा उदाहरणासहित त्यांनी सांगितल्या. त्यात भर म्हणून अनेक महत्त्वाची उत्पादने आयातीसाठी पर्याय म्हणून तीन चार वर्षे स्वतःचे भांडवल त्यात गुंतवून विकसित करावेत, केवळ एका आशेवर की त्यानंतर सैन्य दलाने त्याची भरपूर मागणी नोंदवावी. पण तेही होत नाही. वेळ-पैसे-बुद्धी त्यांची आणि त्याचे लोणी मात्र नंतरची मोठी मागणी नोंदवून कोणीतरी वेगळाच पुरवठादार ‘मागणी’( खरेदीऑर्डर) पळवणार, अशाही तक्रारी होत्या. .premium I Parenting Teenagers Money: ''माझ्या मुलाला पैशाची किंमतच नाही!'', असं आईबाबा का म्हणतात?.त्या पुरवठादारानी ‘लोएस्ट दरपत्रक’ (L- १) निविदांमध्ये भरले होते. तयार केलेल्या उत्पादनांच्या चाचणीच्या वेळेस उपस्थित राहण्याची परवानगी मिळण्याची अजिबात पद्धत नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे उत्पादने ज्या ठिकाणी वापरली जातात त्या जागा संरक्षण दलाच्या अतिसंवेदनशील अशा सीमारेषेवरही असू शकतात, तथापि अशा उत्पादनांची प्रत्यक्षात वापर करताना काय अडचण येते, हे जर उत्पादन करणाऱ्यालाच समजले नाही तर दुरुस्त्या कशा करायच्या हे कसे सुचणार? अभ्यासात लक्षात आले की, ‘भारतात बनवा’ ही घोषणा देणे सोपे; पण ते साकारणे अवघड. लालफितीची समस्या तशीच ठेवून हा संकल्प सिद्ध होणार नाही. या क्षेत्रात हजारो कोटीचा व्यवसाय असलेल्या अनेक मोठ्या खासगी कंपन्या आहेत. या कंपन्यांना संरक्षण खात्याकडून दिरंगाई झाली तरी फारसा फरक पडत नाही, याचे कारण त्यांच्याकडे खेळते भांडवल मुबलक असते. पण छोट्या,मध्यम उद्योगांचे काय?.Premium I SIP Stepping-Up:‘एसआयपी स्टेपिंग-अप’ म्हणजे काय?.एकूणच आत्मनिर्भरतेचे स्वप्न साकारण्यासाठी खासगी उद्योगांनी मोठ्या संख्येने उतरणे हा एक उपाय नक्कीच आहे. त्या बरोबरीने नागरिकांनाही या विषयातील वस्तुस्थितीची माहिती असणे आवश्यक आहे. ‘गोपनीयतेच्या व राष्ट्रहिताच्या’ कारणासाठी काही माहिती जाहीर न करणे समजू शकते; पण ती सबब पुढे करून आवश्यक ती माहितीही काहीवेळा दडवली जाते. हे बदलायला हवे. खासगी क्षेत्राला विश्वासात घेणे, तसे वातावरण तयार करणे, लाल फीत दूर करणे, कार्यपद्धतीत चांगले बदल घडवणे, या उपाययोजनाच खरी आत्मनिर्भरता आणतील.(लेखक विकासविषयक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
