Election Commission Controversy
esakal
दिल्लीच्या रामलीला मैदानातून तमाम विरोधकांनी मोदी सरकारविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. हा मेळावा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी होता. त्यातून विरोधकांना देशातील निवडणूक प्रक्रियेत मोठा बिघाड आहे आणि तो बिघाड निवडणूक आयोगाच्या संमतीनं भाजपला लाभ पोचवण्यासाठी घडवला आहे, हा संदेश पोचवायचा होता.
राहुल गांधी या बाबतीत सातत्यपूर्ण भूमिका घेऊन उभे आहेत आणि अलीकडे मतदार फेरतपासणीच्या प्रक्रियेत समोर आलेल्या काही गंभीर त्रुटींमुळे इतर सारे नेतेही यात सूर मिसळत आहेत. अशा सगळ्याचं हे शक्तिप्रदर्शन होतं. मुद्दा ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याचा असला, तरी खरा रोख थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर होता आणि यापुढं विरोधी आघाडी या विरोधात तीव्रता वाढवत न्यायचा प्रयत्न करेल. मेळाव्याच्या यशस्वीतेबाबत दोन्ही बाजूंची टोकाची मतं असणं हे स्वाभाविक आहे. तो अगदीच दुर्लक्षणीय असता तर भाजपला लगेचच लोकशाही बचाव पदयात्रा काढायची गरज भासली नसती. रामलीला मैदानावरून विरोधकांनी केलेलं शरसंधान थेट लागलं आहे. इतक्या प्रचंड संख्येनं मागच्या अनेक वर्षांत रामलीला मैदानात लोक कोणत्याही आंदोलनासाठी जमले नव्हते, हे वास्तव आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर लोकांत काही शंका तयार होते आहे, हे घडवण्यात विरोधकांना यश येतं आहे आणि ते टाळण्यात त्यासाठी नेहमीची विरोधकांना परकी शक्तीची मदत मिळते, दिमागी नक्सल वगैरे चौकटीत बसवण्याच्या प्रयत्नातून काही साधत नाही, हेही दिसतं आहे. उलट राहुल यांनी पंतप्रधान मोदी यांना परकी मदतीच्या मुद्द्यावर खुल्या चर्चेचं आव्हान दिलं, जे स्वीकारणं मोदी यांची वाटचाल पाहता अशक्य आहे. मग चर्चा करायची तर संसदेत करा अशी पळवाट सुरू झाली. हे सारं विरोधकांच्या आक्रमकतेपुढे भाजपचा प्रतिसाद लडखडतो आहे, याचे निदर्शक आहे. सार्वजनिक चर्चेचे मुद्दे ठरवण्यात विरोधकांना यश येतं आहे, हेही भाजपसाठी तापदायकच.
