Shifting Foreign Policy Priorities of India
esakal
लेखक- महेश शिंदे
शीतयुद्धोत्तर काळात भारत आणि युरोप यांच्यातील संबंध स्थिर असले, तरी त्यामध्ये अपेक्षित धोरणात्मक खोली नव्हती. युरोप आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास आला आणि भारत आशियातील एक महत्त्वाची लोकशाही शक्ती म्हणून पुढे आला, तरीही या संबंधांमध्ये राजकीय तत्परता आणि सामरिक स्पष्टता कमी होती. युरोप भारताकडे मुख्यतः व्यापार, हवामान बदल आणि विकास सहकार्याच्या दृष्टीने पाहत होता, तर भारतासाठी युरोप हा महत्त्वाचा आर्थिक भागीदार असला, तरी आशियातील निर्णायक भू-राजकीय शक्ती म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जात नव्हते. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात अमेरिका, रशिया आणि चीन यांनाच अधिक महत्त्व होते.
मात्र, आता जागतिक व्यवस्था वेगाने बदलत आहे. रशिया–युक्रेन युद्ध, चीनची वाढती आक्रमकता, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्पर्धा आणि अमेरिकेच्या दीर्घकालीन जागतिक भूमिकेबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता यामुळे भारत आणि युरोप या दोघांनाही आपले धोरणात्मक प्राधान्यक्रम नव्याने ठरवावे लागत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांच्या अलीकडील युरोप दौऱ्याकडे केवळ नियमित राजनैतिक भेट म्हणून पाहता येणार नाही. हा दौरा भू-राजकारण, अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि बहुध्रुवीय जगात धोरणात्मक स्वायत्तता जपण्याच्या गरजेच्या आधारावर उभ्या राहत असलेल्या नव्या भारत–युरोप भागीदारीचे प्रतीक ठरला.
