India Global Power and Foreign Policy
esakal
निळू दामले - damlenilkanth@gmail.com
जग जिंकण्यासाठी युद्धच करावे लागते का? अमेरिकेचे सामर्थ्य लष्करी ताकदीत; तर भारताचा ऐतिहासिक प्रभाव व्यापार, ज्ञान आणि संस्कृतीच्या विस्तारात दिसतो. गाझा, रशिया-युक्रेन आणि इराणमधील युद्धांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने शांततेचा आग्रह धरला असला, तरी त्याचा जागतिक प्रभाव कितपत निर्णायक ठरतो? महासत्ता होण्याची आकांक्षा आणि शांततेसाठी ठाम भूमिका घेण्याची जबाबदारी या दोहोंचा समतोल
गेल्या पाच वर्षांत जगाच्या राजकारणावर आणि अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम घडवून आणणारी तीन युद्धे झाली. पहिले गाझा युद्ध एकतर्फी होते. त्यात इस्राईलने गाझावर हल्ले केले. त्यात भारत कुठेच गुंतलेला नव्हता. त्याचा भारतावर परिणाम होण्याची शक्यता नव्हती. रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध झाले. त्यात युक्रेनच्या बाजूने युरोपीय देश आणि अमेरिका होती. रशियाच्या बाजूने उत्तर कोरिया आणि चीन होते. या युद्धाचा थेट परिणाम भारतावर झाला नाही. भारताचे रशियाशी दीर्घ राजकीय आणि आर्थिक संबंध होते. अमेरिका-इस्राईल आणि इराण यांच्यातील युद्धात खूपच देश गुंतलेले होते. उदा. लेबनॉन, येमेन, सौदी अरेबिया, कतार, ओमान, अमिराती, कुवैत... या युद्धाचे भारतासाठी विशेष महत्त्व होते. कारण अमेरिका, इस्राईल आणि इराण या तिन्ही देशांशी भारताचे आर्थिक संबंध आहेत. या युद्धाचा भारतावर थेट परिणाम झाला.
इराण युद्धादरम्यान अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवर निर्बंध आणले आणि तिच्यातून होणारी जहाजांची वाहतूक विस्कळित झाली. होर्मुझमधून जगाला तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होत असल्याने साऱ्या जगाची अर्थव्यवस्था हादरली, कोलमडली. भारतावरही अर्थातच होर्मुझ बंदीचा परिणाम झाला. भारताचे जगाच्या राजकारणात काय स्थान आहे, याची चुणूक या तीन घटनांमध्ये भारताने काय केले यावरून मिळायला हरकत नाही.
गाझा युद्धातला पहिला टप्पा होता हमासने इस्राईलवर ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी केलेला हल्ला. हा हल्ला काही तासांचा होता. इस्राईलने प्रतिहल्ला सुरू केला. तो अजूनही म्हणजे २०२६च्या ऑक्टोबरपर्यंत सुरू आहे. हमासने सुमारे दोन हजार ज्यू मारले. इस्राईलने एक लाखापेक्षा जास्त पॅलेस्टिनी मारलेत. अजूनही मारणे सुरूच आहे. भारताने हमासच्या हल्ल्याचा निषेध केला. नंतर इस्राईलने केलेल्या हल्ल्याचाही वेळोवेळी निषेध केला. युद्ध थांबवण्याचे आवाहन केले. नंतर गाझासाठी औषधे आणि अन्नाची मदतही केली.
पॅलेस्टाईन आणि इस्राईल अशी दोन स्वतंत्र राष्ट्रे अस्तित्वात यावीत, ही संयुक्त राष्ट्रांची (युनो) भूमिका आहे. भारतानेही या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. १९६७ सालच्या युद्धानंतर इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनकडे जे भूभाग होते ते स्वीकारून ती दोन सार्वभौम राष्ट्रे व्हावीत, या युनोच्या भूमिकेला भारताचा पाठिंबा आहे. मात्र भारताची भूमिका कागदी असते. ठराव करण्यापलीकडे भारत प्रभावी हालचाली करीत नाही, अशी टीका केली जाते.
इस्राईलची निर्मिती झाली तेव्हा दोन तट झाले. इस्राईल आक्रमक होते. युनोच्या ठरावाच्या पलीकडे जाऊन इस्राईल पॅलेस्टाईनचे प्रदेश गिळत होते. पॅलेस्टाईनच्या प्रजेने इस्राईलला विरोध केला. दोनही बाजूंनी हिंसा केली, मुक्तपणे दहशतवाद केला. भारताने कोणा एका बाजूला पाठिंबा दिला नाही. भारताचे इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन या दोघांशीही संबंध होते आणि आहेत.
गाझा युद्ध स्थगित केल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझाच्या पुनर्वसनासाठी एक शांतता मंडळ तयार केले होते. ते ट्रम्प यांचे खासगी मंडळ असल्यासारखेच होते. ट्रम्प त्या मंडळाचे अध्यक्ष होते व आहेत. मंडळाची निर्मिती आणि त्याचे जे काही चाललेय ते पूर्णपणे ट्रम्प यांच्या मर्जीनुसार. या मंडळात दोन प्रकारचे सदस्य आहेत. सामान्य सदस्य तीन वर्षांसाठी. कायमचे सदस्य व्हायचे असेल तर १०० कोटी डॉलरची फी ट्रम्प यांनी ठेवलीय. सामान्य आणि कायम सदस्य यांचे अधिकार काय आहेत ते ट्रम्प यांनी सांगितलेले नाही. सदस्यत्वासाठी आमंत्रणाचे पत्र भारताला पाठवण्यात आले. भारताने पत्राला उत्तर दिले नाही. मंडळाची एक बैठक झाली. तिच्यात भारताचा एक अगदीच ज्युनियर मुत्सद्दी हजर होता. जे काही चाललेय ते चालू द्या, भारत फक्त तात्त्विक गोष्टी करणारी पत्रके काढत राहील. कोणतीही भूमिका घेणार नाही, कोणालाही दुखावणार नाही, कोणालाही सुखावणार नाही, असे एकूण भारताचे धोरण आहे. फेब्रुवारी २०२६ रोजी शांतता मंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर पैसेही जमलेले नाहीत, काहीही काम झालेले नाही.
पत्रकबाजी अन् कुंपण ही भारताची भूमिका भारत आणि इस्राईल अशा दोघांच्याही जन्मापासून आहे. भारतात १९५० ते १९६७ काँग्रेसची सत्ता होती. १९६७ नंतर १९९० पर्यंत मधेमधे काँग्रेस व आघाडीची सरकारे होती. आघाडीतही काँग्रेसमधून फुटलेले लोक सहभागी असत. १९९० नंतर भाजपचे मिश्रण असलेली आणि २०१४ पासून भाजपची सत्ता देशात आहे. भाजपमध्येही बरेच मूळचे काँग्रेस जन असले तरी धोरण साधारणपणे भाजपचे चालते. भाजपी आणि गैरभाजपी (काँग्रेसी) अशी परराष्ट्र धोरणविषयक विभागणी करता येईल. दोन्ही गटांची पॅलेस्टाईन-इस्राईलबाबतची भूमिका तत्त्वतः सारखीच आहे. आतल्या आत त्यांचे कल कुठे आहेत ते पुढाऱ्यांच्या वक्तव्यावरून आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या जनतेवरून कळतात.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनचा प्रश्न उकरून काढला. युक्रेन हा रशियन संस्कृतीचा भाग आहे. रशियापासून वेगळा झालेला हा प्रदेश पुन्हा रशियात गुंफणार, अशी पुतिन यांची भूमिका आहे. युक्रेनला अर्थातच ते मंजूर नव्हते. युक्रेन हा स्वतंत्र समाज आणि संस्कृती, असे युक्रेनी नागरिकांचे म्हणणे आहे. गेल्या सहा-सातशे वर्षांच्या इतिहासात युक्रेन अधेमधे रशियात असायचे. त्या काळात रशियन भाषेची आणि संस्कृतीची काही वैशिष्ट्ये युक्रेनच्या सांस्कृतिक जीवनात मिसळली एवढेच. मात्र त्यावरून युक्रेनचे स्वतंत्र सांस्कृतिक अस्तित्व नाकारता येणार नाही, अशी युक्रेनी नागरिकांची ठाम भूमिका आहे.
२०२२ च्या फेब्रुवारीत पुतीन यांनी युक्रेनच्या सीमेवर दीड लाख सैन्य उभे केले. त्याबाबत अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जो बायडेन यांनी विचारले, की सैन्य का उभे केलेय? त्यावर पुतीन म्हणाले, की लष्करी कवायतीसाठी उभे केलेय. बायडेन यांनी विचारले, तुम्ही युक्रेनवर आक्रमण करणार आहात का? तेव्हा पुतीन म्हणाले, की आक्रमण नाही, लष्करी सराव. तेव्हा बायडेन यांनी इशारा दिला, की आक्रमण केलेत तर याद राखा, अमेरिका सहन करणार नाही. पुतीन यांनी प्रत्युत्तर दिले, की तुम्हाला जे करायचेय ते करा. आम्ही काय करायचे ते आमचे आम्ही ठरवू.
हिंदी चित्रपटात शोभावेत असे जाहीर संवाद तेव्हा पुतीन आणि बायडेन यांच्यात झाले. दोघेही बलाढ्य नेते. दोघांचीही मोठी साम्राज्ये. जगावर दबाव टाकण्याची आणि प्रभाव गाजवण्याची ताकद दोघांकडेही आहे. दोन्ही देशांकडे स्वतःचे तेलसाठे आहेत आणि दोघेही स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची क्षमता राखून आहेत.
जो बायडेन गेले आणि डोनाल्ड ट्रम्प आले. युक्रेन युद्ध मात्र सुरूच आहे. युक्रेन युद्धावर अमेरिका प्रभाव टाकू शकते. तितकी लष्करी ताकद अमेरिकेत आहे. अमेरिकेने युक्रेनला दीर्घ पल्ल्याची पेट्रियट क्षेपणास्त्रे दिली तर रशियासाठी धोका वाढू शकतो. युक्रेन रशियात खोलवर हल्ले करू शकते. अमेरिका युक्रेनला पेट्रियट द्यायला तयार नाही. पुतीन यांनी धमकी दिलीय, की पेट्रियट रशियावर कोसळली तर आम्ही अणुबाॅम्ब वापरू. अणुयुद्धाच्या कल्पनेनेच जगाचा थरकाप उडतो. अमेरिका युक्रेनची मारकशक्ती वाढवण्यापासून त्यामुळेच दूर आहे.
युरोपने सुरुवातीला केवळ मुत्सद्देगिरीचा मार्ग अवलंबला. नंतर युक्रेनला शस्त्रास्त्रे आणि आर्थिक मदत पुरवली. मात्र युरोपकडून मिळणारी शस्त्रे रशियाला नमवू शकत नाहीत. रशियाचे थोडेफार नुकसान करू शकतात. युद्धात रशियाचे मोठ्या प्रमाणावर सैनिक मारले गेले आहेत आणि देशाचे प्रचंड आर्थिक नुकसानही झाले आहे. मात्र चीनने रशियाला संकटातून सावरण्यास मदत केली आहे. अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले असतानाही चीन त्यांच्याकडून तेल आणि इतर वस्तूंची खरेदी सुरू ठेवून त्याच्या अर्थव्यवस्थेला आधार देत आहे. उत्तर कोरिया रशियाला सैनिक पुरवून युद्धातील त्याची ताकद वाढवत आहे.
