

India Japan Strategic Partnership
esakal
डॉ. योगेंद्र पुराणिक - yogi3677@yahoo.com
बदलत्या जागतिक सत्तासमीकरणांत भारत आणि जपान यांचे सामरिक, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक महत्त्व वाढत आहे. चीनचा वाढता प्रभाव, हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षाविषयक आव्हाने आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील बदल यांच्या पार्श्वभूमीवर उभय देशांतील सहकार्याला नवे परिमाण प्राप्त झाले आहे. मात्र, भूराजकीय जवळीक आणि ऐतिहासिक आत्मीयता यांचे रूपांतर प्रत्यक्ष औद्योगिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक सहकार्यात कितपत झाले आहे, याची चिकित्सा करणेही तितकेच आवश्यक आहे. इतिहासाच्या पायावर उभे असलेले भारत-जपान संबंध भविष्यातील जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी किती सक्षम आहेत, याचे उत्तर घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीतून मिळेल.
भारत आणि जपान यांच्या संबंधांचे वर्णन करताना धर्म, संस्कृती, मैत्री, विश्वास, तंत्रज्ञान आणि परस्परपूरकता हे शब्द वारंवार ऐकू येतात. त्यांना ऐतिहासिक आधारही आहे. मात्र, एखादे नाते जुने असणे आणि ते पुरेसे विकसित असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. राजकीय व्यासपीठांवरील आत्मीयता कारखाने, विद्यापीठे आणि सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात कितपत उतरली आहे, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या कसोटीवर भारत-जपान संबंधांकडे पाहिल्यास उल्लेखनीय यशाबरोबरच अनेक महत्त्वाच्या आघाड्यांवरील अपूर्णताही स्पष्टपणे जाणवते.
दोन्ही देशांकडे एकमेकांना देण्यासारखे बरेच काही आहे. जपानकडे उत्पादनातील अचूकता, संशोधनाचा पाया, भांडवल आणि व्यवस्थापनाचा अनुभव आहे. भारताकडे मोठी बाजारपेठ, तरुण मनुष्यबळ, सॉफ्टवेअरमधील क्षमता आणि विविध परिस्थितींमध्ये काम करण्याची लवचिकता आहे. परंतु, ही गुणवैशिष्ट्ये आपोआप भागीदारी निर्माण करीत नाहीत. त्यांना जोडणाऱ्या संस्था, भाषिक क्षमता, विश्वासार्ह प्रक्रिया आणि समान उद्दिष्टे लागतात. त्यामुळे या संबंधांचे परीक्षण करताना गौरवाच्या परिचित कथांपलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष परिणामांचा हिशेब मांडणे आवश्यक आहे.
युद्धोत्तर काळात भारताने जपानशी सन्मानपूर्वक संबंध प्रस्थापित करण्याला महत्त्व दिले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९४९ मध्ये टोकियोच्या उएनो प्राणिसंग्रहालयाला दिलेली हत्तीण या भावनिक जवळिकीचे प्रतीक ठरली. १९५२च्या कॅलिफोर्निया वाटाघाटींमध्ये भारताने अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी मांडलेल्या जपानवर राज्य करण्याच्या प्रस्तावाला ठाम विरोध केला. जपानला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळवून दिले. याच वर्षी भारत-जपानचे औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. १९५८मध्ये भारत जपानी येन कर्जसहाय्याचा पहिला प्राप्तकर्ता बनला, तरी शीतयुद्धातील भिन्न प्राधान्ये आणि आर्थिक संरचनांमुळे या नात्याचा विस्तार मर्यादित राहिला. आत्मीयता उपस्थित होती. तिचे व्यापक आर्थिक परस्परावलंबनात रूपांतर होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती आणि सक्रिय धोरणे आवश्यक होती.
आज भारत-जपान संबंधांचा भूराजकीय आधार समुद्री व्यापारमार्गांची सुरक्षितता, नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि आर्थिक सुरक्षितता हा आहे. भारतासाठी हिंद महासागराचे महत्त्व मोठे आहे. जपानसाठी ऊर्जा आणि व्यापाराची समुद्री वाहतूक अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे नौदल सहकार्य, आपत्ती व्यवस्थापन आणि पुरवठा साखळ्यांची सुरक्षितता यांत स्वाभाविक समान हितसंबंध आहेत. ‘क्वाड’सारख्या मंचामुळे संवाद वाढतो; परंतु त्याकडे परस्पर संरक्षणाची बंधनकारक हमी देणारी लष्करी आघाडी म्हणून पाहणे दिशाभूल करणारे ठरेल.
चीनच्या वाढत्या सामर्थ्यामुळे दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक जवळिकीला चालना मिळाली आहे. तरी भारत-जपान संबंधांची व्याख्या केवळ चीनविरोधातून केली तर त्यांची स्वतंत्र उपयुक्तता मर्यादित होते. हवामान, आरोग्य, ऊर्जा, संशोधन आणि आशियातील पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांना स्वतःचे महत्त्व आहे. शिवाय सुरक्षा स्पर्धा वाढली म्हणून आर्थिक संबंध तत्काळ संपत नाहीत. धोरणकर्त्यांनी जोखीम कमी करणे आणि जगापासून तुटणे यांतील फरक ओळखला पाहिजे. भागीदारीचा उद्देश पर्याय वाढवणे आणि संकटांना तोंड देण्याची क्षमता निर्माण करणे असावा.
भारत आणि जपान हे दोन्ही देश प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय विषयावर एकच भूमिका घेतील, अशी अपेक्षाही अवास्तव आहे. जपानची सुरक्षा अमेरिकेशी असलेल्या कराराशी जोडलेली आहे; तर भारत रशियाशी संबंध ठेवूनसुद्धा धोरणात्मक स्वायत्ततेला महत्त्व देतो. जुलै २०२६ मधील शिखर बैठकीत संरक्षण, आर्थिक सुरक्षितता आणि लोकसंपर्काला प्राधान्य देण्यात आले. आता या व्यापक चौकटीतून मोजता येतील असे परिणाम निर्माण होणे महत्त्वाचे आहे.