युगांक गोयल, कृती भार्गव
भारतीय न्याय अहवाल (इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-आयजेआर) २०२५’ हा भारतातल्या न्यायव्यवस्थेच्या क्षमतेचा आढावा घेणारा एक मूल्यमापनावर आधारित निर्देशांक आहे. तो पूर्णतः शासकीय आकडेवारीवर आधारित असून, न्यायव्यवस्थेच्या संरचनात्मक आणि आर्थिक क्षमतेचे मूल्यमापन करतो.
पहिल्यांदा २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात देशातील राज्ये अन् केंद्रशासित प्रदेशांचे पाच मुख्य स्तंभांवर मूल्यांकन केलं जातं. ते महत्त्वाचे स्तंभ म्हणजे पोलिस, न्यायपालिका, कारागृह, मोफत विधि सहाय्य अन् मानवाधिकार आयोग.