सध्या एकामागून एक तीन गोष्टी घडत आहेत आणि प्रत्येक गोष्टीचे देशासमोर एक वेगळेच आव्हान आहे. बांगलादेशमधील पदच्युत नेत्या शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाच्या मागणीवर संयमी, पण ठाम भूमिका घेणे, मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार तहव्वूर हुसेन राणा याचा १६ वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर ताबा मिळणे आणि फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याला बेल्जियमच्या कायदेशीर कक्षेत आणून प्रत्यार्पणाची आशा बाळगणे. या सगळ्या गोष्टी पाहता आंतरराष्ट्रीय कायदे, गुन्ह्यानंतर आरोपींचे पलायन आणि मुत्सद्देगिरी या गुंतागुंतीच्या जाळ्यातून भारत मार्ग काढत असल्याचे दिसत आहे.
देश सोडून कायद्याच्या अधिकारकक्षेबाहेर गेलेल्या गुन्हेगाराला पकडून आणणे आव्हानात्मकच असते. जागतिकीकरणामुळे हे काहीसे सोपे झाले असले, तरी ‘कायद्याचे लांब हात’ आता कमजोर झाल्यासारखे वाटतात. विशेषतः यामध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या देशांचे परस्परविरोधी राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध आड येतात, त्यावेळी तर हे ठळकपणे दिसून येते. धर्म आणि प्रदेश, वांशिक मुद्दे आणि निवडणुकीची गणितेही अडथळे निर्माण करतात. एकाबाजूला, द्वीपक्षीय प्रत्यार्पण करार आणि गुन्हे व गुन्हेगारांविरोधात काम करणारी सरकारे आणि संस्थांमधील बहुपक्षीय सहकार्य यामुळे फरार आरोपींना पकडणे अलीकडच्या काळात शक्य असले तरी, हे काम अधिक गुंतागुंतीचे झाले असल्याने त्यासाठी बराच वेळ आणि साधनसंपत्ती खर्ची पडते आहे.