Indian Banking Sector Reforms
esakal
विद्याधर अनास्कर - v_anaskar@yahoo.com
भारतीय बँकिंग क्षेत्र पुन्हा एकदा मोठ्या सुधारणांच्या टप्प्यात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे. ‘विकसित भारत २०४७’च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. बँकांच्या आर्थिक स्थितीत झालेली सुधारणा, अनुत्पादक कर्जाचे (एनपीए) कमी झालेले प्रमाण आणि डिजिटल बँकिंगचा वाढता विस्तार, या पार्श्वभूमीवर आता सुधारणांचा केंद्रबिंदू केवळ बँकांची कार्यक्षमता आणि नफा न राहता सर्वसामान्य ग्राहकाचा बँकिंग अनुभव असणे आवश्यक आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी पुन्हा एकदा मोठ्या सुधारणांचा टप्पा सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘विकसित भारत २०४७’च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या परिषदेतून आलेल्या सूचना या समितीसमोर ठेवल्या जाणार आहेत. आज बँकिंग क्षेत्राची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आहे. बँकांच्या अनुत्पादक कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी पातळीवर आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी ही योग्य वेळ असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी २०१५ मध्ये पुण्यातील एनआयबीएम येथे बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांसाठी ‘ज्ञानसंगम’ या दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. आज तब्बल ११ वर्षांनंतर परिस्थिती एका नव्या वळणावर आली आहे.
