Indian Education System
esa
एका काळी भारतात शाळेत जाणे हीच अनेक मुलांसाठी मोठी गोष्ट होती. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाची साक्षरता अत्यल्प होती. मुली, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, गरीब, समाजातील वंचित घटक शिक्षणापासून खूप दूर होते. आज मात्र चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे. देशभर लाखो शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचे जाळे उभे राहिले आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यात आला, मुलींचा सहभाग वाढला, वंचित घटकांसाठी विशेष संधी निर्माण झाल्या आणि खासगी शिक्षणाचाही मोठा विस्तार झाला. त्यानंतर संगणक, इंटरनेट, स्मार्टफोन आणि ऑनलाइन शिक्षणाने वर्गाची चौकटच बदलून टाकली. आता तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यार्थ्याच्या शिकण्याच्या पद्धतीपासून शिक्षकाच्या कामापर्यंत अनेक गोष्टी बदलत आहे.
पण या या प्रवासाचं सगळं चित्र जेवढं वाटतं तेवढं गोड आणि गुलाबी नाही. स्वातंत्र्याच्या वेळी भारताची शिक्षणव्यवस्था कुठे होती, गेल्या सात दशकांत ही व्यवस्था बदलल असताना किती संघर्ष झाला हे पाहणे सुध्दा महत्त्वाचे आहे. शिवाय १९४७मध्ये शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर असलेल्या समाजातील घटकांपैकी किती जण आज त्या प्रवाहात आले आहेत? शाळांची संख्या वाढली, पण शिकण्याची गुणवत्ता किती सुधारली? उच्च शिक्षणाच्या संधी वाढल्या, पण त्या सर्वांना समान मिळाल्या का? डिजिटल शिक्षणाने ज्ञान काही क्लिकवर आणले, पण ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन, इंटरनेट किंवा वीज नाही त्यांचं काय? या सगळ्या गोष्टी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. हे जाणून घेऊया सकाळ+च्या या लेखातून.
१९४७मध्ये भारत स्वतंत्र झाला खरा, पण देशातील शिक्षणव्यवस्था मात्र अजूनही स्वातंत्रपणे स्वत:च्या पायावर उभी नव्हती. १९५१ मध्ये साक्षरता १८.३३ टक्क्यांवर पोहोचली. पुरुषांची साक्षरता २७.१६ टक्के असताना महिलांची साक्षरता केवळ ८.८६ टक्के होती. म्हणजे शिक्षणाच्या दारापर्यंत अजूनही
स्त्रींया खऱ्या अर्थाने पोहचल्या नव्हत्या. तेव्हा ६–११ वयोगटातील केवळ ४० टक्के मुले शिक्षण घेत होती. तर १७-२३ वयोगटात हे प्रमाण अवघे ०.९ टक्के होते. शाळा, शिक्षक आणि उच्च शिक्षण या सर्व बाबतीत वानवाच होती. त्यामुळे नव्या भारताला नुसत्या शाळा उभारून चालणार नव्हते. तर त्याच बरोबर शिक्षणाची दारे जात, लिंग, गरिबी आणि ग्रामीण-शहरी भेदांच्या पलीकडे प्रत्येकासाठी खुली करणे गरजेचे होते.
