Indian Protest Movements and Democracy
esakal
लोकशाहीत आंदोलन म्हणजे केवळ सरकारविरोधी घोषणा देणे नाही, तर जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे आणि सरकारला जाब विचारणे हा त्यामागचा उद्देश असतो. मतदारयाद्यांतील कथित अनियमिततेवरून सुरू असलेले सीजेपी आणि काँग्रेसशी संबंधित सध्याचे आंदोलनही याच प्रश्नांशी जोडलेले आहे. पात्र मतदारांची नावे चुकीने वगळली जात असतील, तर त्यांना न्याय कोण देणार? निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कसा टिकवणार? याआधीही भारतात अनेक मोठी आंदोलने झाली. काहींमुळे सरकारी निर्णय बदलले, तर काहींनी सामाजिक प्रश्नांवर मोठी चर्चा घडवली. चला तर मग पाहूया, या आंदोलनांतून नेमके काय साध्य झाले होते.
लोकशाहीतील जनआंदोलनांची भूमिका
स्वातंत्र्यानंतर भारतात विद्यार्थी, शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय संघटनांनी वेगवेगळ्या प्रश्नांवर आंदोलने केली. काही आंदोलनांमुळे सरकारला आपले निर्णय बदलावे लागले. काहींनी सामाजिक न्यायाचा प्रश्न पुढे आणला, तर काहींनी लोकशाही संस्था आणि नागरिकांच्या हक्कांबाबत चर्चा घडवली.
या आंदोलनांचा अभ्यास करताना तीन प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. आंदोलन का सुरू झाले? आंदोलन करणाऱ्यांना नेमका कोणता बदल हवा होता? आणि प्रत्यक्षात काय बदलले? या प्रश्नांच्या आधारे भारतातील पाच महत्त्वाच्या आंदोलनांचा आढावा घेता येतो.
१९७० च्या दशकात महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि सरकारी कारभाराविषयी लोकांमध्ये नाराजी वाढत होती. बिहारमधील विद्यार्थी आंदोलनातून सुरू झालेल्या चळवळीला जयप्रकाश नारायण यांनी व्यापक दिशा दिली. राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेत बदल व्हावेत, अशी त्यांची मागणी होती. या चळवळीला ‘संपूर्ण क्रांती’ असे नाव मिळाले.
विद्यार्थी, समाजवादी कार्यकर्ते आणि वेगवेगळ्या विरोधी पक्षांचे नेते या आंदोलनात सहभागी झाले. आंदोलनामुळे देशातील राजकीय संघर्ष वाढत गेला. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांची रायबरेली लोकसभा निवडणूक अवैध ठरवली. त्यानंतर २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी लागू झाली. या काळात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करण्यात आली. प्रसारमाध्यमे आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावरही निर्बंध आले.
आणीबाणी संपल्यानंतर १९७७ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला आणि जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. या सत्ताबदलात जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाची महत्त्वाची भूमिका होती. मात्र, हा बदल केवळ एका आंदोलनामुळे झाला, असे म्हणता येत नाही. या इतिहासातून लोकशाही संस्था आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व समजते.
