Long-term political dominance India
esakal
फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज
कोरोनाच्या महासाथीनंतर जगभरात प्रस्थापित सत्तांच्या विरोधात जनमत जात असताना, भारतातील राज्यांमध्ये मात्र सत्ताधाऱ्यांनाच पुन्हा कौल देण्यात आला आहे. कल्याणकारी योजना आणि नेतृत्वकेंद्री राजकारण ही त्यामागील महत्त्वाची कारणे आहेत. बिहारमधील निकालातूनही जनमताचा हाच कल दिसून आला. सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूचा इतिहास
पश्चिम बंगालमध्ये १९७७ ते २०११ अशी ३४ वर्षे डाव्या आघाडीची सत्ता होती. ज्योती बसू आणि बुद्धदेव भट्टाचार्य असे दोन मुख्यमंत्रीच या काळात झाले.
गुजरातमध्ये १९९५पासूनच्या निवडणुकांमध्ये भाजपच विजयी झाला आहे. नरेंद्र मोदी २००१ ते २०१४ अशी १३ वर्षे सलग मुख्यमंत्री होते.
सिक्कीममध्ये १९९४ ते २०१९ अशी २५ वर्षे सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट या पक्षाची सत्ता होती. पवनकुमार चामलिंग या पक्षाचे नेतृत्व करत होते. देशातील सर्वांत जास्त काळ मुख्यमंत्रिपदावर राहिलेले नेते अशी त्यांची नोंद झाली आहे.
ओडिशामध्ये २००० पासून २०२४पर्यंत नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखाली बिजू जनता दल सत्तेवर होता.
त्रिपुरामध्ये १९९८ ते २०१८ अशी २० वर्षे माणिक सरकार यांच्या नेतृत्वाखाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता होती.
डाव्या आघाडीच्या पराभवानंतर पश्चिम बंगालमध्ये २०११पासून आजपर्यंत तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्रिपदावर आहेत.
बिहारमध्ये २००५पासून बहुतांश काळ नितीशकुमारच मुख्यमंत्री असून, सत्ताधारी आघाडीमध्ये त्यांचा संयुक्त जनता दल हाच प्रमुख पक्ष राहिला आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल काही दिवसांपूर्वी लागले, त्याचे सर्व बाजूंनी विश्लेषण करण्यात आले आहे. मात्र, या विश्लेषणातील आणखी एका महत्त्वाच्या बाजूची चर्चा झाली नाही. नितीशकुमार यांनी दहाव्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्याचबरोबर नितीशकुमार आणि त्यांचा पक्ष सलग दोन दशकांपासून बिहारच्या सत्तेवर असून, त्यांची सत्ता कायम राहिली आहे. यातून, जागतिक आणि भारतातील राज्यांच्या स्तरावर मतदारांच्या कौलामध्ये असणारा फरक यावेळी स्पष्ट दिसून येतो.