राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने २७ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेला ‘२०११–१२ ते २०२३–२४ या कालावधीतील कृषी व संलग्न क्षेत्रातील उत्पादन मूल्यमापन अहवाल’ ही केवळ आकडेवारी नसून भारताच्या कृषी प्राधान्यक्रमांचे, आर्थिक असुरक्षिततेचे आणि सर्वसमावेशक, हवामानास अनुकूल ग्रामीण विकासाच्या शक्यतांचा आरसा आहे. या आकडेवारीत आपल्या काळातील काही अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे दडलेली आहेत. आपण आपल्याला आवश्यक उत्पादनच करत आहोत का? विविध राज्ये जबाबदारीने उत्पादनात विविधता आणत आहेत का? अन् आपण उच्च-मूल्याधारित, शाश्वत कृषी अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहोत का?
या अहवालाची व्याप्ती, संरचना आणि पद्धत पुढीलप्रमाणे आहे. हा अहवाल १२ वर्षांच्या कालावधीतील वर्तमान आणि स्थिर (२०११–१२) किमतींच्या आधारे एकत्रित आणि विभागनिहाय मूल्यवर्धन उत्पादन (ग्रॉस व्हॅल्यू ऑफ आऊटपुट - जीव्हीओ) दाखवतो. त्यात पीक उत्पादन, पशुधन, वन आणि लाकूडतोड, मासेमारी आणि जलसंपत्ती या चार प्रमुख गटांचा समावेश आहे. हा अहवाल राज्यनिहाय व वस्तुनिहाय प्रवृत्तींवर प्रकाश टाकतो. ज्यामुळे हवामान संवेदनशील, प्रदेशानुरूप कृषी नियोजनास चालना मिळते. राज्यस्तरीय सांख्यिकी, पशुधन सर्वेक्षण, बागायती व मत्स्यविषयक खात्यांवर आधारित ही आकडेवारी, स्थिर किंमतीत दिली असल्यामुळे खऱ्या वाढीचा अंदाज घेताना चलनवाढीपासून स्पष्टपणे वेगळा करता येतो. हे धोरण ठरवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी), खरेदी आणि निर्यातीच्या पार्श्वभूमीवरही या आकडेवारीत धोरणकर्त्यांसाठी मौल्यवान माहिती आहे.