Rural Employment Scheme
esakal
मूळ रोजगार हमी कायद्यातील हक्काधारित लोकाभिमुख आणि प्रागतिक आशयाला फाटा देण्यात आला आहे. हे विधेयक ज्या पद्धतीने लादले गेले आहे आणि महाराष्ट्राचा तसेच राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा ज्या पद्धतीने लागू झाला त्यातही मूलभूत फरक आहे.
ऐतिहासिक अशा `महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्या’ला फाटा देऊन ‘विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान’ अर्थात ‘जीबी जी रामजी’ विधेयक प्रचंड गदारोळात आणि विरोधी पक्षांच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता १८ डिसेंबरच्या मध्यरात्री आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी किंवा संयुक्त समितीकडे चर्चेसाठी पाठवावे ही विरोधकांनी केलेली विनंतीदेखील फेटाळली गेली. रोजगार हमी कायद्यापेक्षाही हा कायदा अधिक सक्षम आणि कालसुसंगत असल्याचे भासवले जात असले, तरी मूळ रोजगार हमी कायद्यातील हक्काधारित लोकाभिमुख आणि प्रागतिक आशयाला फाटा देण्यात आला आहे.