

Iran Geopolitics and West Asia
esakal
आर्थिक आणि सामरिक सामर्थ्याच्या जोरावर जागतिक व्यवस्थेला नवी दिशा देण्याची महत्त्वाकांक्षा चीन बाळगून आहे. मात्र, या वाढत्या आत्मविश्वासामागे असुरक्षिततेची भावना, राष्ट्रवादी आक्रमकता आणि सत्ता टिकवण्याची धडपडही दडलेली आहे. अमेरिकेला आव्हान देणाऱ्या चीनच्या परराष्ट्र धोरणाचे डावपेच, भारताविषयीची
भूमिका आणि जागतिक सत्तासंतुलनावर होणारे परिणाम समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनविषयी भारतासह जगभरात प्रचंड आकर्षण आहे. जपानी आणि इतर साम्राज्यवादी देशांविरुद्धच्या संघर्षानंतर १९४९ मध्ये चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट प्रस्थापित झाली, ज्याला चीनमध्ये ‘लिबरेशन’ अर्थात मुक्ती असे संबोधले जाते. त्यानंतरच्या काळात कम्युनिस्ट राजवटीचे अत्याचार, महत्त्वाकांक्षी मोहिमा राबवण्याची तिची कार्यपद्धती, ज्यातील अनेक मोहिमा विनाशकारी अन् विध्वंसक ठरल्या आणि माओ त्से तुंग यांच्या विक्षिप्त कारभारामुळे चीनला अनेक नैसर्गिक व राजकीय संकटांचा सामना करावा लागला. अशा साऱ्या प्रतिकूलतेवर मात करीत चीनने आज लक्षणीय प्रगती केली आहे. आर्थिक महासत्ता बनलेला चीन आता जागतिक राजकारणाची दिशा बदलण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे. त्या दिशेने त्याने पावलेही टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
चिनी राजवटीविषयी असे म्हटले जाते, की माओ त्से तुंग यांच्या काळात चीन उभे राहायला शिकला, डेंग शियाओपिंग यांच्या कालावधीत चालायला शिकला आणि शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली धावू लागला आहे. म्हणजेच एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी देश बनलेला आहे. साम्यवादाच्या राजकारणाने सुरुवात झालेल्या चीनमध्ये आज साम्यवाद, हुकूमशाही आणि अतिशय विखारी राष्ट्रवाद यांचे एक विचित्र रसायन आपल्याला पाहायला मिळते. तरीही काही अंतर्गत आणि बाह्य कारणांच्या संयोगामुळे चीन एक ‘अतिशय आत्मविश्वासी पण अतिशंकाखोर’ (confident but paranoid) देश बनलेला आहे.
आजच्या चीनचा असा विचार आहे, की २००८ च्या आर्थिक मंदीनंतर पाश्चिमात्य देशांची घसरण सुरू झाली आहे आणि त्यानंतरची ब्रेक्झिटची घटना, अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांची झालेली निवड अन् युरोपमध्ये उजव्या विचारसरणीची मुसंडी असे दर्शविते, की पाश्चिमात्य देश जागतिकीकरणापासून अधिकाधिक दूर जायचा प्रयत्न करीत आहेत. जेव्हा जागतिकीकरणाचा फायदा विकसनशील देशांना होतोय तेव्हा ते आत्मनिर्भरता आणि उघड उघड वंशवाद अन् संरक्षणवादी धोरणांचे समर्थन करीत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील वास्तववादाच्या सिद्धांतानुसार, जेव्हा एखादा महत्त्वाकांक्षी देश जगातल्या प्रथम क्रमांकाच्या राष्ट्राला मागे टाकण्याची स्वप्ने बघू इच्छितो आणि त्या दिशेने पावले उचलतो तेव्हा दोन्ही सत्तांमधील संघर्ष अटळ असतो. आज चीन अमेरिकेचे जागतिक वर्चस्व संपुष्टात आणून पहिल्या क्रमांकाचा देश बनेल का? अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याच्या स्थितीत चीन खरेच आहे का? दुसरीकडे आपली तुलनात्मक क्षमता कमी होत असताना अमेरिका चीनच्या प्रश्नावर काय विचार करतेय आणि चीन त्याला कशा प्रकारे प्रत्युत्तर देईल? अमेरिका व चीनसारख्या महासत्तांमधील संघर्ष कधी अन् कसा होईल? त्याचे भारतासह अन्य देशांच्या आर्थिक, राजनैतिक आणि सामरिक हितसंबंधांवर काय परिणाम होतील? हे आजच्या जागतिक राजकारणासमोरील कळीचे प्रश्न आहेत.
आपण आजकाल बघतच आहोत, की रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्राईल-पॅलेस्टाईन संघर्षाचे जागतिक परिणाम जाणवत असतानाच अमेरिका आणि इस्राईलने इराणविरुद्ध युद्ध सुरू केले. पुन्हा एकदा यथार्थ वादाच्या अनुसार कमकुवत होत जाणारी महासत्ता अनेकदा अल्पकालीन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी चुकीचे पण दीर्घकालीन दृष्टीने महागात पडणारे निर्णय घेते. अशा निर्णयांमुळे तिच्या घसरणीचा वेगही वाढू शकतो. त्यामुळे इराणविरुद्धचे युद्ध म्हणजे अमेरिकेची सामरिक चूक ठरते का, दोघांमधील संघर्षाचा चीनला कितपत फायदा होत आहे आणि भविष्यात किती होऊ शकतो, हे प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. इराणविरुद्धच्या युद्धामुळे चीनची अर्थव्यवस्था जरी प्रभावित झाली असली तरी त्यांची ऊर्जा सुरक्षा भारताच्या तुलनेत कमी प्रमाणात बाधित झालेली आहे, हे नमूद करावेसे वाटते.
आजच्या चीनच्या वाढत्या आत्मविश्वासाचे श्रेय शी जिनपिंग यांना दिले जात असले, तरी त्याची पायाभरणी त्यांचे पूर्वाधिकारी हू जिंताओ यांच्या कारकिर्दीतच झाली होती. शी जिनपिंग यांची नेतृत्वशैली आणि व्यक्तिमत्त्व त्यांच्या पूर्वसुरींपेक्षा वेगळे आहे. ते थोडे जास्तच आत्मकेंद्री आहेत. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे माओ त्से तुंग आणि डेंग शियाओपिंग यांच्याप्रमाणेच चीनच्या राजकीय इतिहासात आपले स्थान निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो.
शी जिनपिंग यांनी आपल्या आधीच्या पक्ष महासचिवांनी विकसित केलेल्या संस्थात्मक नियमांना छेद देत सत्तेचे केंद्रीकरण स्वतःभोवती करण्यासाठी चिनी शासनाच्या नियमांमध्ये आमूलाग्र बदल केले. आधीच्या धोरणांनुसार शी जिनपिंग २०२२ मध्ये सेवानिवृत्त होणे अपेक्षित होते; पण त्यांनी राष्ट्रापतिपदाच्या दोन टर्मवर असलेली मर्यादा काढून टाकली आहे. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिवपद हे राष्ट्राध्यक्षपदापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असून, त्यासाठी टर्मची निश्चित मर्यादा कधीच नव्हती. शी जिनपिंग यांनी आपला उत्तराधिकारी निश्चित करण्याचेही टाळले आहे, जे त्यांच्याकडून २०१७ मध्ये अपेक्षित होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये झालेल्या पक्षाच्या महासभेतही तसे झाले नाही. २०२७ मध्ये तसे होईल याचे स्पष्ट संकेतही अजून मिळालेले नाहीत.
स्वतःच्या कारकिर्दीतच आपली विचारसरणी पक्षाच्या आणि देशाच्या राज्यघटनेत नोंद करून घेणारे शी जिनपिंग पहिले आधुनिक चिनी राज्यकर्ते आहेत. म्हणजेच चीनचे कायद्याचे राज्य त्यांच्या विचारसरणीनेही अधिकाधिक प्रभावित झाले आहे आणि त्याला विरोध करणारे सगळेच जण भ्रष्टाचारी, अकार्यक्षम किंवा निरुपयोगी ठरवून बाजूला केले जात आहेत.
भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा वापर करून शी जिनपिंग यांनी अनेक मोठे राजकीय नेते आणि सैन्य नेतृत्वाला बाजूला केलेले आहे. अनेकांवरचे दोष सिद्ध झालेत, अनेकांना निलंबित केले आहे आणि बऱ्याच अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशा सुरू करण्यात आल्या आहेत. चीनमध्ये असे म्हटले जाते, की भ्रष्टाचार तर सगळेच करतात पण कारवाई कोणावर होणार, हे त्याचे राजकीय पाठबळ आणि भविष्यातील उपयुक्ततेवर ठरते. शी जिनपिंग यांची भ्रष्टाचारविरोधी मोहीमही अशीच राजकीय स्वरूपाची होती, असे आता वाटू लागले आहे.