Judicial independence
esakal
न्यायाधीशांना गैरवर्तनासाठी पदावरून हटवण्यासाठीची सध्याची कायदेशीर प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ स्वरूपाची आहे, हे खरे आहे. परंतु न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी आणि न्यायाधीशांना राजकीय व सरकारी हस्तक्षेपांपासून संरक्षण देण्यासाठी तसे असणे हे अपरिहार्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून हटविण्यासंदर्भातील महाभियोग प्रक्रियेची परिणामकारकता आणि पर्याप्ततेविषयीचा मुद्दा पुन्हा एकदा व्यापक चर्चेचा विषय बनला आहे. दिल्ली व अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांचे कथित वादग्रस्त वर्तन याला कारणीभूत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्या.यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानात १४ मार्च २०२५ रोजी लागलेली आग विझवताना अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना कथितपणे कोट्यवधी रुपये किमतीच्या चलनी नोटा आढळून आल्या. त्याचप्रमाणे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांनी आठ डिसेंबर २०२४ रोजी एका सार्वजनिक समारंभात समान नागरी कायद्याचे समर्थन करताना कथितपणे एका विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायाविषयी द्वेषपूर्ण विधान केले. या दोघांविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.