Maharashtra policy stability 2047
esakal
सीताराम कुंटे, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्राला प्रगतीचा वेग टिकवायचा आणि वाढवायचा असेल तर धोरणसातत्याला फार महत्त्व आहे. आपल्याकडे विकसित देशांसारखे कर देऊन मागासलेल्या देशासारख्या सुविधा मिळतात, ही लोकांची तक्रार दूर करायला हवी. शहरांचे व्यवस्थापन आणि ‘शासनतंत्र’ सुधारणे फार गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र दिनी राज्याच्या प्रगतीचे सिंहावलोकन करणे आणि भविष्यवेध घेणे आवश्यक ठरते. अलिकडेच राज्य सरकारने ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या नावाने ‘व्हिजन डॅाक्युमेंट’ सादर केले आहे. राज्यात सनदी अधिकारी म्हणून प्रदीर्घ काळ काम करीत असताना जो काही अनुभव घेतला, त्या आधाराने ‘व्हिजन डॅाक्युमेंट’च्या संदर्भातील विवेचन येथे केले आहे. महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यापासून पुरोगामी विचार आणि प्रगतिशील कृती यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक विकास साधता आला. उद्योगस्नेही धोरणे, कृषी क्षेत्रास प्रोत्साहन, ‘आयटी’सारख्या उदयोन्मुख क्षेत्राला उत्तेजन, आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी रोजगार हमी योजना, प्रकल्पबाधितांना न्याय, झोपडपट्टीवासीयांना मालकीची घरे अशा अनेक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे यापुढील विकासासाठी एक भक्कम पाया रचला गेला आहे. महाराष्ट्राने देशाच्या आर्थिक विकासाच्या सूत्रधाराची भूमिका अनेक वर्षे बजावली आहे. औद्योगिक उत्पादनाच्या देशव्यापी जाळ्याच्या अनुषंगाने पाहिले तर देशातील वस्तुनिर्माण (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्राचा मोठा भाग हा पुरवठासाखळ्या व तदनुषंगिक पूरक व्यवस्थांच्या (लॅाजिस्टिक्स) माध्यमातून महाराष्ट्राशी जोडला गेलेला आहे.
