डॉ. अभय बंग
दहा वर्षांत महाराष्ट्रातील दारूचे सेवन पन्नास टक्के कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. दरवर्षी दारूवरील कर पाच टक्क्यांनी वाढवला, तर उत्पन्नावर परिणाम होणार नाही. या सगळ्या प्रयत्नांसाठी सरकारने मद्यधोरण तयार करायला हवे.
महाराष्ट्र सरकारवर सध्या ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजनांचा भार आहे. ही योजना चालवण्यासाठी जो निधी लागणार आहे, त्यासाठी दारूवरील कर वाढवून सरकार १४ हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवणार आहे. पाठोपाठ देशी-विदेशी दारुविक्रीचे नवे परवाने देण्याची सूचना आली आहे. दारूचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आता उत्तर-प्रदेश मॉडेलचे अनुकरण करीत आहे.