महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला दिला आहे. जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतला असला, तरी तो अद्याप स्वीकारण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बांठिया आयोगाच्या शिफारशी लागू झालेल्या नाहीत. या आयोगाची चिकित्सा न्यायालय सप्टेंबर महिन्यात करेल मात्र तोपर्यंत जुन्या डेटाच्या आधारे पूर्वीचे ओबीसी आरक्षण लागू करून निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने मंजुरी देऊन रखडलेल्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केलेला असला तरी प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यातच सरकारने जातीनिहाय जनगणनेचाही निर्णय घेतलेला असल्याने बांठिया आयोग अल्पजीवी ठरण्याची शक्यता आहे.
राज्यात मागील चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे तुर्तास यंदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकणार असल्या तरी गेली चार वर्षे या निवडणुका न होण्यामागचे कारण शमलेले नाही. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समर्पित मागासवर्ग जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतला असला तरी तो अद्याप स्वीकारण्यात आलेला नाही.