युगांक गोयल| कृती भार्गव
भारतीय न्याय अहवाल (आयजेआर-२०२५) हा भारताच्या न्याय व्यवस्थेतील पोलिस, न्यायालय, कारागृह अन् विधिसाह्य या चार प्रमुख स्तंभांचा सखोल, तथ्याधारित अभ्यासांपैकी एक महत्त्वाचा अहवाल आहे. यामध्ये कारागृह व्यवस्थेकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. या लेखात महाराष्ट्रातील कारागृहांच्या स्थितीचा विचार करण्यात आला आहे...
डिसेंबर २०२२ अखेरीस भारतातील कारागृहात पाच लाख सात हजारांहून अधिक कैदी बंदिस्त होते आणि राष्ट्रीय सरासरी समावेशन प्रमाण १३१ टक्के इतका होता. भारतीय न्याय अहवालाच्या (आयजेआर) विश्लेषणानुसार, भारतीय कारागृहांवर पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळाचा मोठा ताण आहे.