Rural Development Challenges
esakal
मेळघाटाशी माझं व प्रहारचं नातं राजकारणाचं नाही; तर माणुसकीचं आहे. मेळघाटात मी मतं मागायला गेलो नव्हतो; तर तिथल्या माणसाचं जगणं समजून घ्यायला गेलो होतो. गावागावांत जाऊन आदिवासी बांधवांसोबत बसलो, त्यांच्या झोपडीत मुक्काम केला, त्यांच्या चुलीवरची भाकरी खाल्ली, त्यांच्या मुलांसोबत वेळ घालवला आणि त्यांच्या डोळ्यांतली वेदना समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. २००३ पासून आम्ही मेळघाटाचा सातत्याने अभ्यास सुरू केला. काटकुंभ येथे झालेल्या बैठकीत गणेश राठोड, जेम्स चौहान, दीपक भाकरे, शरीफ कुरेशी आणि इतर कार्यकर्त्यांनी आम्हाला एकच सांगितलं, ‘भाऊ, मेळघाट समजून घ्यायचा असेल, तर सभांपेक्षा गावात जास्त वेळ द्या.’ हा सल्ला आयुष्यभर लक्षात ठेवला.
कोरडा, चूर्णी, मारीता, डोमा, दुनी, हातरू, रायपूर, चिलाटी, राणामालूर, काजडोह, राणीगाव, सेमाडोह अशा अनेक गावांमध्ये वारंवार गेलो. प्रत्येक गावात वेगळा प्रश्न होता. मात्र, प्रत्येक प्रश्नाचं मूळ एकच होतं, उपेक्षा. एका गावात रस्ता नव्हता, दुसऱ्या गावात शिक्षक नव्हता, तिसऱ्या गावात दवाखाना होता; पण डॉक्टर नव्हता, चौथ्या गावात वीज नव्हती, पाचव्या गावात पाणी नव्हतं... सुरुवातीला हे प्रश्न वेगवेगळे वाटले; पण जसजसा अभ्यास वाढत गेला तसतसं लक्षात आलं की हे सगळे प्रश्न एकमेकांना घट्ट जोडलेले आहेत.
प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व वयोगटातील माणसांशी बोललो, महिलांच्या अडचणी समजून घेतल्या. मुन्नालाल कासदेकर यांनी एकदा सांगितलं, ‘साहेब, अधिकारी येतात, पाहणी करतात, फोटो काढतात आणि निघून जातात; पण आमच्या आयुष्यात काहीच बदल होत नाही.’ त्या एका वाक्यात मेळघाटाचा संपूर्ण इतिहास दडलेला होता. बनीबाईंनी पाण्यासाठी रोजची पायपीट सांगितली. जारीदा परिसरातील लछूबाई या आईने आमच्या हातात तिचं अशक्त लेकरू देत विचारलं, ‘भाऊ, आम्ही गरीब आहोत म्हणून आमच्या मुलाला जगण्याचा अधिकार नाही का?’ त्या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडे नव्हतं. मात्र, त्या प्रश्नाचं उत्तर शोधणं ही तर लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी बनली.
२००४ चा तो ऑगस्ट महिना मी कधीही विसरणार नाही. चूर्णीच्या पुढे मारीता गावात एक गंभीर रुग्ण असल्याची माहिती मिळाली. आरोग्य विभागाशी संपर्क केला. रस्ता नाही, हे एकच उत्तर मला अस्वस्थ करून गेलं. रस्ता नाही म्हणून माणूस उपचारापासून वंचित राहणार, हे मनाला मान्य नव्हतं. मी मोटारसायकलवर निघालो. सेमाडोहचा घाट, दोन राज्यांच्या सीमांमधून जाणारा मार्ग, खोल दऱ्या, चिखल आणि मुसळधार पाऊस पार करत सहा-सात तासांनी आम्ही मारीता गावात पोहोचलो. रुग्णाची अवस्था पाहून मन सुन्न झालं. त्या दिवशी आम्हाला एक गोष्ट स्पष्ट समजली, मेळघाटात अनेक वेळा माणूस आजाराने मरत नाही; तो व्यवस्थेपर्यंत पोहोचू शकत नाही म्हणून मरतो.
सायंकाळी परतीच्या प्रवासाला निघालो, पावसामुळे घाट बंद झाला. डोमा आश्रमशाळेत मुक्कामाची विनंती केली; मात्र नियमांमुळे ती शक्य झाली नाही. शेवटी वन विभागाच्या नाक्याजवळच्या एका छोट्याशा छपरीत रात्र काढावी लागली. जवळच्या एका आदिवासी कुटुंबाने दिलेला प्लॅस्टिकचा ताडपत्रीचा तुकडा अंगावर घेऊन ती रात्र काढली. त्या रात्री डोळ्याला डोळा लागला नाही. एकच विचार मनात घोळत होता, आम्ही एका दिवसात एवढा त्रास अनुभवला, तर इथला आदिवासी बांधव आयुष्यभर किती संकटं सहन करत असेल? त्या रात्रीनंतर मेळघाटच्या समस्येकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कायमचा बदलला. रस्त्याचा प्रश्न कधीच फक्त रस्त्याचा म्हणून मांडला नाही. कारण तो रस्ता म्हणजे डॉक्टर, शाळा, रोजगार, बाजारपेठ, गर्भवतीला वेळेवर उपचार देणारा आहे. तो रस्ता नव्हे; तर माणसाच्या जगण्याचा अधिकार आहे. मारीता गावातून परतल्यानंतर मी अधिकाऱ्यांना बजावून सांगितलं, ‘फाइलीवर सही करण्यापूर्वी एकदा मेळघाटात या. पावसाळ्यात या. दोन-तीन रात्रीचा मुक्काम करा. मग निर्णय घ्या. एसीमध्ये बसून मेळघाट समजत नाही; तो या डोंगरदऱ्यांत राहिल्यावरच समजतो.’
