Sanjay Gandhi National Park ESZ
esakal
मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानावर पुन्हा एकदा संकट ओढवलं आहे आणि ते निर्माण झालंय, मुंबई महापालिकेच्या नव्या ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ (ईएसझेड) व्यवस्थापन आराखड्यामुळे. उद्यानाचा जंगलपट्टा, त्यातील आदिवासी वसाहती आणि आजूबाजूचा परिसर मिळून युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाच्या दर्जासाठी पात्र ठरू शकतो; मात्र त्याचं संवर्धन करण्याऐवजी शहराला पुन्हा आपल्या सरकारपासूनच ते वाचवावं लागतंय, हीच खरी शोकांतिका आहे.
प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यानाभोवती इको सेन्सिटिव्ह झोन असणं कायद्याने आवश्यक आहे. त्या पट्ट्यात विकासकामांवर काही प्रमाणात मर्यादा असतात; पण जंगलाच्या मूळ क्षेत्राइतक्या कडक नसतात. या झोनमध्ये काय करू शकतो आणि काय नाही, हे सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असतं आणि हाच मुद्दा मुंबईच्या नव्या आराखड्याचा केंद्रबिंदू आहे. हा झोन म्हणजे जंगल आणि शहर यांच्यातील संरक्षण कवच. राष्ट्रीय उद्यानाच्या मध्य भागातून प्राण्यांनी बाहेर पडावं, तर त्यांना थेट महामार्ग, वस्ती किंवा औद्योगिक क्षेत्रात येण्याऐवजी या सुरक्षित पट्ट्यात थांबता यावं, यासाठीच हा बफर झोन महत्त्वाचा असतो. तसंच, शहराकडून जंगलावर होणारा दबाव, प्रदूषण, काँक्रीटीकरण, झाडांची तोड कमी करण्याचं कामही या झोनचं असतं.