74th Constitutional Amendment
esakal
शहरांच्या विकासामध्ये महापालिकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रातील शहरी लोकसंख्या वेगाने वाढत असून, महापालिका निवडीनंतर शहरांच्या विकासाचा विचार करताना स्थानिक गरजा आणि भविष्यातील आव्हानांचा प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा. सर्व समाज घटकांना योग्य स्थान देतानाच, एकसमान योजनांची नक्कल करण्याचा मोह टाळायला हवा.
महाराष्ट्राच्या शहरी भागात ५.१ कोटी नागरिक राहात असून, राज्यातील शहरीकरणाचे प्रादेशिक वितरण मोठ्या प्रमाणात असमान आहे. शहरी लोकसंख्या प्रामुख्याने मोठ्या शहरांमध्ये केंद्रित असून, दर १०० पैकी सुमारे ७५ लोक महापालिका क्षेत्रामध्ये राहतात. त्यामुळे शहरी लोकसंख्येत लहान शहरांतील लोकसंख्येचा वाटा तुलनेने कमी आहे. असे असले तरी लहान किंवा मोठ्या शहरातील नागरिकांना एकच प्रकारच्या शहरी सोयी-सुविधा मिळाव्यात असे अपेक्षित आहे. हेच साध्य करण्यासाठी ७४वी घटनादुरुस्ती संसदेत करण्यात आली आणि त्यायोगेच सध्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या.
२० एप्रिल १९९३ रोजी मंजूर झालेल्या ७४व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देऊन तळागाळातील लोकशाहीला बळकट करण्याच्या दृष्टीने एकी मोठे पाऊल टाकले. शहरांचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा आणि शहरांसोबत देशाचीही प्रगती व्हावी, यासाठी ही घटनादुरुस्ती फार मौल्यवान आहे. नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या कायद्याने एकूण १८ कार्यक्षेत्रे दिली असून, यामध्ये नगर नियोजन, जमिनीच्या वापराचे आणि इमारतींच्या बांधकामाचे नियमन, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे नियोजन, शहरी वनीकरण, झोपडपट्ट्यांमध्ये सुधारणा, शहरी दारिद्र्य निर्मूलन, शहरी सुविधांचे (उद्याने, बागा, क्रीडांगणे, इत्यादी) आणि सार्वजनिक सुविधांचे निर्माण (रस्त्यावरील दिवे, पार्किंगची जागा, बस थांबे) अशा महत्त्वाच्या कार्यांचा ठळकपणे अंतर्भाव केला आहे. शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांना आता वातावरण बदलाचीसुद्धा जोड मिळाली आहे.