Premium|Municipal Council Governance Structure : नगर परिषद : लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-नागरिकांच्या विश्‍वासाचा पूल

शहराचा विकास म्हणजे फक्त रस्ते, इमारती, पथदिवे यापुरता मर्यादित नाही, तर यात नागरिकांचा सहभाग, नियोजनबद्ध प्रशासन आणि जबाबदार लोकप्रतिनिधींचा तत्पर सहभाग महत्त्वाचा आहे. नगर परिषद ही शहराच्या विकासाची मुख्य संस्था असून सुयोग्य प्रशासन हा त्याचा गाभा आहे. नगर परिषदेच्या कारभारात लोकप्रतिनिधी, प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी या त्रिसूत्रीचा समन्वय असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नगर परिषद ही स्थानिक गरजांची पूर्तता करणारी लोकशाही व्यवस्थेची सर्वांत महत्त्वाची संस्था आहे. ती लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट जोडलेली आहे. त्यामुळे नगर परिषदेचा कारभार लोकाभिमुख होणे आवश्‍यक आहे.

नगर परिषद ही नागरी भागातील स्थानिक स्वराज संस्था आहे. संविधानाच्या ७४ व्या घटनादुरुस्तीने नगर परिषदांना महत्त्वाचे अधिकार प्राप्त झाले. शहरातील नागरिकांना थेट सरकारशी जोडणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरला आहे. नगर परिषदेचे प्रशासन दोन प्रमुख घटकांवर आधारित आहे. त्यातील एक घटक म्हणजे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यामधे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व नगरसेवक, तसेच दुसरा घटक म्हणजे प्रशासनातील यंत्रणा. यात मुख्याधिकारी, विभागप्रमुख अन् कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो. ही दोन्ही चाके एकाच दिशेने व एकसारख्या गतीने फिरली तरच विकासाचा रथ पुढे जातो.