sustainable cities
sakal
महापालिकांमध्ये निवडणुकांनंतर आता लोकप्रतिनिधींची राजवट पुन्हा अस्तित्वात येईल. ‘प्रशासकराज’मधील अनुभव लक्षात घेऊन, लोकप्रतिनिधींनी कारभारामध्ये सुधारणा करण्यासाठी विचार करायला हवा. शहरे स्मार्ट करण्यापेक्षा शाश्वत शहरांची उभारणी करण्यालाच सर्वांनी प्राधान्य द्यायला हवे.
महापालिकांच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर आता पाच वर्षांच्या प्रशासक राजवटीनंतर आता पुन्हा लोकप्रतिनिधींची व्यवस्था कार्यान्वित होत आहे. प्रशासकांच्या कार्यकाळामध्ये अनेक ठिकाणी दिरंगाई, दुर्लक्षाचे आरोप झाले. महापालिकांच्या उत्पन्नाच्या वाढीसाठी वेगळे प्रयत्न झाले नाहीत. काही वेळा हुकूमशाहीप्रमाणे कामकाज होत आहे का, असे आरोपही करण्यात आले. आता लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकाळामध्ये काही वेगळे साधेल का, असा प्रश्न आहे. किमान पुन्हा निवडून यायचे आहे, या उद्देशाने तरी लोकप्रतिनिधी काम करतात, त्यामुळे काही तरी बदल असू शकेल, अशी आशा व्यक्त करता येऊ शकते. मात्र, सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या जाहीरनामे निराशाच पदरी पाडणारे ठरले आहेत. लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या काळामध्ये मूलभूत प्रश्नांच्या अनुषंगाने काही आव्हाने पेलावी लागणार आहेत, त्याचा प्रामुख्याने विचार करावा लागेल.