Education Reform in India
esakal
प्रियदर्शन - saptrang@esakal.com
‘नीट’ परीक्षेतल्या पेपरफुटीमुळे सुरू झालेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने नवा कायदा केला आणि शिक्षणव्यवस्थेतल्या सुधारणांसाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे काय घडेल, काय घडायला हवे? शिक्षणव्यवस्थेचे ध्येय आणि त्यांच्यासमोरची आव्हाने याचा एक चक्रव्यूह तयार झाला आहे. या सगळ्याचा वेध...
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील आंदोलन अखेर संपले. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने दहा वर्षांच्या कारावासाची आणि दहा कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद असलेला अत्यंत कठोर कायदा आणला. त्याचबरोबर परीक्षा प्रणाली आणि शिक्षण व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी सहा नामवंत व्यक्तींच्या एका विशेष टास्क फोर्सचीही स्थापना करण्यात आली आहे. हे सर्व निर्णय ज्या वेगाने घेण्यात आले, ते पाहता सरकार आता शिक्षण आणि परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांविषयी खरोखरच गंभीर झाले आहे असे समजावे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर शिक्षणमंत्री बनलेले प्रल्हाद जोशी आजवर कोणत्याही उल्लेखनीय प्रशासकीय कार्यक्षमतेसाठी विशेष ओळखले गेलेले नाहीत. उलट, संसदेत कॉँग्रेस पक्षाकडून त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले गेले. २०२२ मध्ये बिल्कीस बानो प्रकरणातील बलात्काराच्या दोषींना मुक्त करण्याच्या निर्णयाचे प्रल्हाद जोशी यांनी समर्थन केले होते, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.
