Judicial Independence India
esakal
लेखक : अभिजित मोदे
प्रस्तावना
भारतीय घटनेच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाच्या निकालांपैकी एक म्हणजे २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ॲडव्होकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया हा निकाल, ज्याला सामान्य भाषेत NJAC निकाल असेही म्हणतात. या निकालामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य मजबूत झाले आणि न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठीची कोलेशियम पद्धत कायम राहिली. हा निकाल केवळ कायदेशीर नसून तो भारतीय लोकशाही आणि घटनेच्या मूलभूत रचनेसाठी अत्यंत निर्णायक आहे.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (National Judicial Appointment Commission - NJAC) हा २०१४ मध्ये संसदेत मंजूर केलेला कायदा होता. या कायद्याचा उद्देश सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया बदलणे हा होता. NJAC मध्ये मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन वरिष्ठ न्यायाधीश, कायदा आणि न्याय मंत्री, आणि दोन मान्यवर व्यक्ती यांचा समावेश होत असे. सरकारचा दावा होता की या आयोगामुळे न्यायाधीश नियुक्तीत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल. मात्र, न्यायक्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी आणि वकिलांनी या कायद्याला विरोध केला कारण यामुळे कार्यकारिणीचा न्यायव्यवस्थेवर हस्तक्षेप वाढेल अशी भीती होती.
१६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने एकमताने NJAC कायदा आणि ९९ वी घटनादुरुस्ती घटनेला विरोध करणारी आहे असे घोषित केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत सरकारचा सहभाग हा न्यायिक स्वातंत्र्यासाठी धोक्याचा मुद्दा आहे. या निकालामुळे ज्युडिशियल कोलेशियम पद्धत कायम राहिली, ज्यामध्ये मुख्य न्यायाधीश आणि चार वरिष्ठ न्यायाधीश मिळून न्यायाधीश नियुक्तीचा निर्णय घेतात. न्यायालयाने असे मत नोंदवले की न्यायिक स्वातंत्र्य हे घटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग आहे आणि ते कोणत्याही परिस्थितीत धोक्यात आणता येत नाही.
