केंद्रातील मोदी सरकार कुठलाही निर्णय सहसा दूरगामी परिणामांचा विचार करून घेते. पण सरकारचे ईप्सित केवळ दीर्घकालीन लक्ष्य ठेवूनच साध्य होत नाही, तर त्यातून अल्प आणि मध्यम कालावधीसाठी राजकीय मूल्यवर्धन साधण्याचाही प्रयत्न केला जातो. धक्कातंत्राचा अवलंब करीत अचूक वेळ निवडून अशा निर्णयांची घोषणा केली जाते. गोंधळ-गदारोळाने वाया गेलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शेवटचे दोन दिवस उरले असताना पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसेच केंद्रातील व राज्यांतील मंत्र्यांवर गंभीर गुन्ह्याचा आरोप होऊन तीस दिवस तुरुंगवास भोगावा लागल्यास एकतिसाव्या दिवशी त्यांना पदावरून हटविण्याची तरतूद असलेले एकशेतिसावे घटनादुरुस्ती विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत मांडले.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेले मतचोरीचे आरोप, तसेच बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनामुळे निवडणूक आयोग तसेच मोदी सरकारवर होणाऱ्या आरोपांवरून तत्काळ लक्ष हटविण्याचा अल्पकालीन उद्देश या विधेयकाच्या टायमिंगने साधण्यात आला. संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आलेले हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा सादर होईल. तोपर्यंत मधल्या काळात बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नैतिकतेच्या नावाखाली विरोधकांवर आक्रमकपणे तुटून पडण्याची संधीही भाजपला मिळणार आहे. हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत झालेच तर त्याआधारे विरोधी पक्षांच्या, आघाडीतील पक्षांच्या तसेच स्वपक्षातील ‘नकोशा’ झालेल्या मुख्यमंत्र्यांना आणि मंत्र्यांना हटविणे शक्य होणार आहे.