Police Powers and Human Rights
esakal
लेखक - अभिजित मोदे
पोलीस व्यवस्था ही राज्याची कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची महत्त्वाची यंत्रणा आहे. नागरिकांचे संरक्षण करणे, गुन्हे रोखणे, गुन्ह्यांचा तपास करणे आणि समाजात शांतता राखणे ही पोलिसांची प्रमुख कर्तव्ये आहेत. मात्र, पोलिसांना दिलेले अधिकार जर मर्यादेपलीकडे वापरले गेले, तर ते नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला, प्रतिष्ठेला आणि मानवाधिकारांना धोका निर्माण करू शकतात.
लोकशाही व्यवस्थेत पोलीस हे नागरिकांचे मालक नसून सेवक असतात. त्यांचे अधिकार संविधान, कायदा आणि नैतिक मूल्यांनी नियंत्रित असले पाहिजेत. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली नागरिकांवर अनावश्यक दबाव, मारहाण, बेकायदेशीर अटक किंवा मानसिक छळ केला गेला, तर तो अधिकारांचा वापर नसून सत्तेचा गैरवापर ठरतो.
गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलिसांना तपास, अटक, चौकशी, पुरावे गोळा करणे आणि संशयित व्यक्तींवर नजर ठेवणे यांसारखे काही अधिकार देणे आवश्यक असते. दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी, महिलांविरुद्धचे अपराध, सायबर गुन्हे आणि हिंसक आंदोलने यांचा सामना करण्यासाठी पोलिसांकडे योग्य कायदेशीर साधने असणे गरजेचे आहे.
परंतु अधिकार देण्याचा उद्देश नागरिकांना त्रास देणे नसून कायद्याचे संरक्षण करणे हा असला पाहिजे. अधिकारांची गरज आणि अधिकारांचा अमर्याद वापर यामध्ये स्पष्ट फरक आहे. कायद्याने दिलेला प्रत्येक अधिकार हा सार्वजनिक हितासाठी आणि ठरावीक मर्यादेत वापरला पाहिजे.
