जातिव्यवस्था आणि जातीनिहाय जनगणना यांच्या आधारे आपण आरक्षणाच्या राजकारणाचा पुनर्विचार करू शकतो. नवीन माहितीमुळे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये अधिक आरक्षणाचा मार्ग खुला होऊ शकतो. ही माहिती आगामी सरकारांच्या समाजकल्याण धोरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. त्यामुळे संसाधनांचे समतोल वाटप सुनिश्चित करता येईल.
जातीनिहाय जनगणना हा भारतासाठी गेली अनेक दशके चर्चेचा विषय ठरला आहे. या जनगणनेच्या भल्या-बुऱ्या परिणामांविषयी मतमतांतरे आहेत. दोन्ही बाजूंनी लोक मत मांडताना दिसतात. जातीनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देणाऱ्यांना ही योजना ‘गेमचेंजर’ ठरेल असे वाटते, तर विरोधकांच्या मते एका विशिष्ट गटासाठी खोटी आशा निर्माण करणारा हा निर्णय आहे. ‘कास्ट’ हा शब्द स्पॅनिश शब्द ‘कास्ट’ या शब्दापासून आला आहे. त्याचा अर्थ वंश किंवा आनुवंशिक गट असा होतो. या संकल्पनेच्या आधारेच जातीनिहाय जनगणनेची सुरुवात झाली.
पहलगाम हल्ल्यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली असताना आणि भारत-पाकिस्तान संघर्षावर चर्चा झडत असताना अनपेक्षितपणे जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला. आगामी जनगणनेमध्ये जातीनिहाय जनगणना होईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. अर्थात ही जातीनिहाय जनगणना कधी होईल, याबाबत कोणतीही कालमर्यादा जाहीर करण्यात आलेली नाही. यापूर्वी २०११ मध्ये जनगणना झाली. त्यामध्ये घरांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यात आले होते आणि त्यामध्ये जातीसंबंधी माहिती समाविष्ट होती.