नेमेची येतो तो’ अर्थसंकल्प | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

नेमेची येतो तो’ अर्थसंकल्प}

अर्थसंकल्पाला दोन बाजू असतात सरकारचे उत्पन्न व खर्च.

नेमेची येतो तो’ अर्थसंकल्प

‘नेमेची येतो तो पावसाळा’ या म्हणीप्रमाणे ‘नेमेची येतो अर्थसंकल्प’ असे म्हणावेसे वाटते. कारण दरवर्षी देशाच्या अर्थमंत्री असो की महापालिका आयुक्त यांना अर्थसंकल्प सादर करावाच लागतो. तो सादर करण्यापूर्वी आणि नंतर येणारे विश्लेषणात्मक लेख व मतमतांतरे याबाबत एक विशिष्ट गुणवैशिष्ट्य आढळते. ते म्हणजे हे सर्व लिखाण अर्थसंकल्पाच्या एकाच बाजूबद्दल बोलताना दिसते ती म्हणजे खर्चाची बाजू. अर्थसंकल्पाला दोन बाजू असतात सरकारचे उत्पन्न व खर्च. अर्थसंकल्पाबाबत मते मांडणारे विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि विविध क्षेत्रामध्ये काम करणारे सर्वसामान्य नागरिक आपली मते मांडताना विशिष्ट क्षेत्रासाठी अधिक तरतूद करणे कसे आवश्यक होते, तसेच पूर्वीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा यावर्षी तरतूद अधिक आहे. अथवा कमी आहे, याविषयी ऊहापोह करताना दिसतात, याविषयी आकुर्डी प्रा.रामकृष्ण मोरे कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या अर्थशास्त्र विभागातील प्राध्यापिका डॉ. विदुला व्यवहारे यांच्याशी रंगलेल्या गप्पांतून समजलेला अर्थसंकल्प एकदा वाचलाच पाहिजे.

हेही वाचा: आयटीमध्ये नोकरी करायचीये काय केले पाहिजे?

उत्पन्नाच्या बाजूने मते मांडली तरी कर कमी कसे असायला हवे होते अथवा कराचे दर वाढवले नाहीत. यामुळे दिलासा कसा मिळाला आहे, अशा प्रकारे पुन्हा सरकारने उत्पन्न वाढविण्याबाबत फार विचार न करता खर्चाबाबत मात्र संपूर्ण विचार करणे कसे गरजेचे आहे. अशाच प्रकारे लिखाण झालेले दिसते. सरकारच्या बाजूने बोलणारे अर्थसंकल्प चांगला कसा आहे, हे सिद्ध करताना अर्थसंकल्पामुळे आता वेगवेगळ्या बाबींवर अधिक निधी कसा उपलब्ध होईल. आणि यामुळे देशाचे कल्याण कसे होईल हे सांगताना दिसतात. सरकारच्या विरुद्ध बाजूने बोलणारे अर्थसंकल्प वाईट कसा आहे, हे सांगताना काही विशिष्ट क्षेत्रांकडे कसे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे देशाचे नुकसानच कसे होणार आहे.अशाप्रकारे सरकारी खर्चाबद्दलच बोलताना दिसतात.अर्थसंकल्प चांगला आहे अथवा वाईट आहे. अशाप्रकारे एकाच रंगात रंगवणारे विशिष्ट राजकीय पक्षाचे धुरीण असतात. त्यामुळेच सत्तारूढ पक्षाच्या बाजूने असल्यास अर्थसंकल्प केवळ चांगला असल्याबाबत विश्लेषण केले जाते आणि विरोधी पक्षाचे असल्यास अर्थसंकल्प वाईट कसा आहे, हे पटवून दिले जाते.

काही चांगल्या तर काही तितक्याशा चांगल्या नसणाऱ्या बाबी तटस्थपणे मांडणारे लेख देखील दिसतात परंतु या लेखांमध्येही निधी कुठे अधिक असणे आवश्यक होते आणि कर कुठे कमी करायला हवा होता अशा अंगानेच विश्लेषण झालेले दिसते. परंतु भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेमध्ये जेथे तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्या देशाच्या सरकारने उत्पन्न कसे वाढवले पाहिजे, यावरही सर्वसामान्य नागरिकांपासून तज्ज्ञांपर्यंत मते मांडणे आवश्यक आहे. परंतु यावर बोलणे सोईस्कररीत्या टाळले जाते. याचे प्रमुख कारण याचा संबंध प्रत्यक्षपणे आणि प्रामुख्याने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कराशी येतो. चैनीच्या तसेच आरोग्यास हानिकारक अशा वस्तू व सेवा यावरील कर सोडून इतर कोणत्याही प्रकारचा कर वाढवावा, असे मत मांडणे अपेक्षित नसले तरी वैयक्तिक उत्पन्न करासारखा कर भरणाऱ्या लोकांची संख्या देशात कशी वाढेल यावर ऊहापोह करणारे लेख निदर्शनात येत नाहीत. उत्पन्न वाढवणाऱ्या स्रोतांबाबत मत मांडल्यास जनक्षोभ होण्याचा धोका विश्लेषकांनी वाटतो, हे यावरून लक्षात येते.

हेही वाचा: अशी दुर्बीण ज्यामुळे कदाचित एलियनही दिसतील..!

अर्थसंकल्पाच्या बाजूने अथवा विरुद्ध बोलले तरी समाजाच्या एका भागाला सुखावण्याचा लाभ पदरात पाडून घेता येतो. परंतु सरकारने उत्पन्न कसे वाढवले पाहिजे याबाबतीतील स्रोतांबाबत मत मांडल्यास संपूर्ण जनमतच विरोधात जाण्याचा धोका विश्लेषकाना वाटत असावा असे दिसते. आपल्या देशातील प्रत्येक १०० मतदारांच्या मागे केवळ ६.२५ टक्के म्हणजे सर्वसाधारणपणे केवळ ७ टक्के लोक वैयक्तिक उत्पन्न कर भरतात. आकाराने जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारतात दहा टक्के लोकांचे उत्पन्न देखील करपात्र नाही हे देशाचे वास्तव नक्कीच नाही. देशाच्या आयकर विभागाने भारतामध्ये कर संकृती विकसित देशांप्रमाणे विकसित झालेली नाही अशी खंत व्यक्त केली आहे. आणि ती विकसित करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन देखील केले आहे.

‘आई जेऊ घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’

अर्थसंकल्पाबाबत सर्व विश्लेषणांमध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या किती टक्के अथवा एकूण किती निधी विशिष्ट क्षेत्रासाठी अथवा विशिष्ट योजनांसाठी दिला पाहिजे हे सांगितलेले असते, तसेच हे सांगताना विकसित देशांमध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या कसे अधिक टक्के निधी दिलेला असतो. अशी तुलना देखील असते परंतु विकसित देशांमध्ये प्रत्येक १०० मतदारांच्या मागे किती लोक कर भरतात ही माहिती देणे टाळलेला असते. अमेरिकेमध्ये ४५ टक्के लोक कर भरतात आणि उत्तरयुरोपमधील देशांमध्ये हे प्रमाण १०० टक्के आहे. ज्या देशांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर भरणारे लोक आहेत. त्यांना विकासासाठी तसेच करपात्र नसलेल्या लोकांच्या मदतीसाठी व विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी निधी उपलब्द्ध असल्यास नवल नाही.ज्या क्षेत्राला अधिक निधीची आवश्यकता आहे. त्यांना अधिक निधीचे वाटप करणे अशा देशांमध्ये शक्य होऊ शकते. प्रत्यक्ष करांमधून अपेक्षित उत्पन्न सरकारला मिळत नसताना अप्रत्यक्ष करांचे दर देखील कमी करावे रद्द करावे अथवा काही क्षेत्रांना ते नसावेच अशी मते हिरिरीने मांडताना विश्लेषक दिसतात.

हेही वाचा: केवळ तीन सेकंदांच्या व्यायामाने व्हा तंदुरुस्त!

येथे देखील प्रत्यक्ष करांमधून नाही तर अप्रत्यक्ष करांमधून जर सरकारला अधिक उत्पन्न मिळताना दिसत असेल तर सरकार कसे लुटत आहे. आणि अप्रत्यक्ष करांचे दर कसे अधिक असल्याने अधिक उत्पन्न जमा झाले अशी टीका करताना दिसतात. थोडक्यात सरकारने कोणत्याही प्रकारे उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न करू नये खर्च मात्र वारेमाप करावा. आणि हे करताना राजकोषीय तूट देखील फार वाढू देऊ नये, अशा प्रकारची मते बघून ‘आई जेऊ घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी सरकारची अवस्था झालेली दिसते. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी त्या सरकारचे मूल्यमापन सरकारने कोणत्या वस्तू व सेवा देशातील जनतेला फुकट दिल्या, अनुदान किती दिले, किती वस्तू व सेवा किती कमी किमतीत दिल्या आणि किती कर्जे माफ केली याभोवतीच फिरताना दिसते. भारतीय लोकांची ही मानसिकता जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत आपल्या देशाची विकसित देशांमध्ये गणना होणे ही खूप दूरची गोष्ट आहे. आपल्या देशाला विकसित करण्यासाठी आपला हातभार लागला पाहिजे. आणि त्यासाठी आपण प्रयत्नशील असले पाहिजे, ही भावना लोकांच्या मनात रुजविणे आवश्यक आहे. तसेच देशाच्या विकासाला हातभार लावण्याची आर्थिक क्षमता ज्या लोकांमध्ये नाही त्या लोकांमध्ये अशी क्षमता निर्माण करण्याचे प्रयत्न करून त्यांनाही मुख्य प्रवाहात सामील करून घेऊन देशासाठी योगदान देण्याबाबत वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासाठी अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना अथवा अर्थसंकल्प कसा असला पाहिजे, याबाबत मते मांडताना सरकारचे उत्पन्न ही बाजू देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे.

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
टॅग्स :BudgetFinancial Budget