सहकारी बँकिंग क्षेत्र ‘सॉफ्ट टार्गेट’ होतंय? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सहकारी बँकिंग क्षेत्र ‘सॉफ्ट टार्गेट’ होतंय?}
सहकारी बँकिंग क्षेत्र ‘सॉफ्ट टार्गेट’ होतंय?

सहकारी बँकिंग क्षेत्र ‘सॉफ्ट टार्गेट’ होतंय?

तळागाळातील जनतेला बँकिंगची सवय लावण्याचे अर्थव्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचे कार्य सहकार क्षेत्र करीत असतानाही अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राची उपयोगिता रिझर्व्ह बँकेस का मान्य नाही आणि आपली उपयोगिता सिद्ध करण्यासाठी सहकार क्षेत्राने नेमके काय केले पाहिजे?, खरोखरच रिझर्व्ह बँकेस नागरी बँकांचे क्षेत्र नकोसे झाले आहे का?, रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातील माहितीनुसार, देशातील ९५ टक्के नागरी सहकारी बँका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतानाही त्यांच्या स्थैर्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेस विश्वास का वाटत नाही? एकूणच, सहकारी बँकिंगचे क्षेत्र ‘सॉफ्ट टार्गेट’ होतंय का,अशी शंका येते.

हेही वाचा: ।। दुर्गभ्रमंतीचं निसर्गसूक्त ।।

सकाळ’ माध्यम समूहातर्फे पुण्यात नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या महापरिषदेमध्ये नागरी सहकारी बँका व सहकारी पतसंस्थांसंबंधी खोलवर चर्चा झाली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड आदी मान्यवरांसोबतच या क्षेत्रातील दिग्गजांनी या परिपरिषदेस मार्गदर्शन केले. महापरिषदेच्या पूर्वसंध्येलाच प्रसिद्धी माध्यमांमधून (‘सकाळ’ नव्हे) देशातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रामध्ये एकूण घोटाळ्यांपैकी ६७ टक्के घोटाळ्यांसह महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याच्या बातम्या झळकल्या होत्या. वास्तविक, ही बातमी अत्यंत विपर्यस्त पद्धतीने व जाणीवपूर्वक पेरण्यात आली होती. या बातमीचे सावट महापरिषदेवर होतेच. मात्र, परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशीच्या सत्रात शरद पवार यांनी या बातमीचा समाचार घेत, उपस्थितांसमोर सत्य मांडत या क्षेत्राची बाजू घेतली. सहकारी बँकिंग क्षेत्रासंबंधी नेहमी सनसनाटी निर्माण करण्यामागे खासगी क्षेत्राचा वाईट हेतू असल्याचाही आरोप केला गेला.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. १० ऑगस्ट २०२१ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका खासदारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात २०२०-२१ च्या आर्थिक वर्षात एकूण ३२३ घोटाळ्यांची नोंद झाल्याचे व त्यापैकी २१६ म्हणजेच ६७ टक्के घोटाळ्यांची नोंद महाराष्ट्रात झाल्याचे सांगितले. खासदारांनी आपल्या तारांकित प्रश्नात जेवढे विचारले आहे, तेवढेच सांगायची जबादारी अर्थमंत्र्यांची होती. हे जरी खरे असले तरी या घोटाळ्यामध्ये गुंतलेली रक्कम त्यांनी सांगितली असती तर शंकेला जागा उरली नसती. या पार्श्वभूमीवर मग प्रश्न विचारणाऱ्यांच्या उद्देशाबद्दलही शंका घेण्यास वाव मिळू शकतो. प्रश्न विचारणाऱ्यास घोटाळ्यांमध्ये गुंतलेली रक्कम का विचारावीशी वाटली नाही? आणि केवळ घोटाळ्यांच्या संख्येशी तुलना करुन महाराष्ट्रच या बाबतीत देशात आघाडीवर असलेल्या बातम्या दिल्लीतूनच कशा आल्या? अशा नाना शंका या क्षेत्राच्या मनामध्ये आल्याशिवाय राहात नाहीत. मग हे सर्व कोण करते? कशासाठी करते? त्यांचा अंतिम उद्देश काय? याचाही विचार जनतेने करणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा: पुणे आणि परिसराची वाहतूक कोंडी 'अशी' फुटू शकेल!

या बातमीनंतर लगेचच माहितीच्या अधिकारात रिझर्व्ह बँकेस विचारले असता, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशातील नागरी बँकांमधून नोंदलेल्या घोटाळ्यांमध्ये गुंतलेली रक्कम आहे, केवळ रु. १ कोटी ८० लाख इतकी. रिझर्व्ह बँकेने २०२०-२१ च्या आर्थिक अहवालात याची दखलही घेतली नाही. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात भारतातील व्यापारी बँकांमधील घोटाळ्यांची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे, ती सोबतच्या चौकटीत दिली आहे.

व्यापारी बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँकांमधील घोटाळ्यांचे प्रमाण हे केवळ ०.००१३ टक्के इतके अल्प आहे. तसेच देशातील एकूण १५३९ बँकांपैकी ४९८ बँका एकट्या महाराष्ट्रात आहेत आणि एकूण ११,१९५ पैकी ६६२० शाखा महाराष्ट्रात आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तसेच काही बातम्यांमध्ये देशातील २७७ नागरी बँका डबघाईला आल्या असल्याचा उल्लेख आहे. वास्तविक रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च २०२० अखेर जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण १५३९ बँकांपैकी १४५९ बँकांच्या भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे व त्यापैकी १२९० बँकांचे प्रमाण १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद केले आहे. म्हणजेच केवळ ८० बँकांचे प्रमाण ९ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. याचाच अर्थ ९५ टक्के बँका या सक्षम आहेत, मग २७७ हा आकडा आला कोठून, याचाही विचार केला पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेच्याच आकडेवारीनुसार, नागरी सहकारी बँकांच्या ढोबळ अनुत्पादक कर्जाचे देश पातळीवरील प्रमाण २०१९ मध्ये ७.२९ टक्के व २०२० मध्ये १०.९६ टक्क्यांवर गेले आहे. व्यापारी बँकांचे हेच प्रमाण ११ टक्के आणि १२ टक्के इतके आहे. व्यापारी बँकांना स्वत:ची बुडीत कर्जे ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना (एआरसी) विकायची परवानगी असतानाही हे प्रमाण वाढल्याचे दिसते. अशी परवानगी सहकारी बँकांना नाही, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.

हेही वाचा: मुंबईतील किल्ल्यांची आनंददायी सफर

रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, देशातील १५३९ नागरी बँकांपैकी केवळ ७९ बँका ‘ड’ वर्गात असून, त्या बँकांमध्ये नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात असलेल्या एकूण ठेवींपैकी केवळ ४.६८ टक्के ठेवी गुंतल्याचे नमूद केले आहे. मग देशपातळीवरील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राची आर्थिक स्थिती इतकी भक्कम असताना, अशा बातम्या पसरवून या क्षेत्राबद्दल नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यामागे काहीतरी षडयंत्र असल्याची शंका या क्षेत्राला आल्यास काहीच वावगे नाही. याला मदत म्हणून की काय, रिझर्व्ह बँकेकडूनही या क्षेत्राला सतत सापत्नतेचीच वागणूक मिळत आहे. सध्या ‘केवायसी’च्या मुद्द्यावर प्रत्येक सहकारी बँकेला दंड ठोठावला जात आहे व त्याला वारेमाप प्रसिद्धी दिली जात आहे. रिझर्व्ह बँकेची केवायसी नियमावली पाहिली असता, भारतातील कोणतीच बँक ही नियमावली १०० टक्के पूर्ण करेल, असे वाटत नाही. नवे खाते उघडताना बँका खातेदाराची संपूर्ण कागदपत्रे घेतीलही; परंतु १० वर्षांपूर्वींच्या खातेदारांची कागदपत्रे, संबंधितांच्या सहकार्याशिवाय पूर्ण करणे सर्वांनाच अवघड जात आहे. रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकिंग क्षेत्राविषयीचे ‘व्हिजन’ देताना या क्षेत्रातील लहान बँकांचे एकत्रिकरण व मोठ्या बँकांचे व्यापारी बँकांमध्ये रुपांतर, असे दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सहकारी बँकिंग क्षेत्राला बदनाम करण्याच्या षडयंत्रात रिझर्व्ह बँकेचाही अप्रत्यक्ष सहभाग असावा, अशी रास्त शंका घेण्यास निश्चितच वाव आहे.

हेही वाचा: ‘गुंतवणुकीतील काही कळत नाही....आता पुरे हा बहाणा!

या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’ माध्यम समूहाच्या महापरिषदेच्या उदघाटन कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांसमोर उपस्थित केलेले पुढील प्रश्न, या क्षेत्राची व्यथा, तळमळ, आगतिकता व्यक्त करण्यास पुरेसे आहेत-

१) आज जनमानसातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राची प्रतिमा खरोखरच खालावत चालली आहे का? वास्तविक देश पातळीवरील या क्षेत्रातील ठेवींमध्ये १० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाल्याचे दिसत असताना, असे म्हणता येईल का?

२) खरोखरच रिझर्व्ह बँकेस नागरी बँकांचे क्षेत्र नकोसे झाले आहे का? असल्यास नेमकी त्याचे कारणे काय?

३) सहकार क्षेत्रातील छोट्या-छोट्या गैरव्यवहारांना, घटनांना प्रसिद्धिमाध्यमे वारेमाप प्रसिद्धी का देत आहेत? सहकार व राजकारण यांचे अतूट नाते प्रसिद्धिमाध्यमांना आकर्षित करते का?

४) ‘सहकार’ ही शासनप्रणित चळवळ असताना त्याची जाणीव राज्य व केंद्र सरकारला का होत नाही? ही जाणीव त्यांच्यामध्ये निर्माण करण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे?

५) तळागाळातील जनतेला बँकिंगची सवय लावण्याचे अर्थव्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचे कार्य सहकार क्षेत्र करीत असतानाही अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राची उपयोगिता आहे, हे रिझर्व्ह बँकेस मान्य का नाही? आपली उपयोगिता सिद्ध करण्यासाठी सहकार क्षेत्राने नेमके काय केले पाहिजे?

६) रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातील माहितीनुसार, देशातील ९५ टक्के नागरी सहकारी बँका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतानाही त्यांच्या स्थैर्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेस विश्वास का वाटत नाही?

७) रिझर्व्ह बँकेने सुचविल्यानुसार छोट्या नागरी सहकारी बँकांचे एकत्रिकरण व मोठ्या नागरी सहकारी बँकांचे रुपांतर खासगी बँकांमध्ये करणे योग्य आहे का?

८) मोठ्या नागरी सहकारी बँकांचे रुपांतर स्मॉल फायनान्स बँकांमध्ये करण्याचा सल्ला वारंवार या क्षेत्राला रिझर्व्ह बँकेकडून का दिला जात आहे?

९) आर्थिक सक्षमतेचे निकष सतत कडक करीत नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्र अडचणीत असल्याचा आभास निर्माण करण्यामागे रिझर्व्ह बँकेचा उद्देश काय असावा?

१०) सहकारी बँकांवर सतत दंडात्मक कारवाई करीत त्यांना वारेमाप प्रसिद्धी देण्यामागे रिझर्व्ह बँकेचा नेमका उद्देश काय?

११) रिझर्व्ह बँक त्यांच्या जबाबदाऱ्यांपैकी केवळ तपासणी नियंत्रणाचे काम चोख बजावत असताना विकासाची भूमिका का बजावत नाही?

१२) रिझर्व्ह बँकेचे तपासणी अधिकारी नागरी सहकारी बँकिंगशी संबंधितांना सापत्नतेची वागणूक का देतात?

१३) सहकाराचे अस्तित्व कायम ठेवून आर्थिक शिस्त लावून घेण्यास नागरी सहकारी बँकिंगचे क्षेत्र तयार असताना, या बँकांचे जबरदस्तीने खासगी बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा घाट कशासाठी?

१४) नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात ज्ञानधिष्ठीत व्यावसायिकतेचा खरोखरच अभाव आहे का? ही व्यावसायिकता अंगीकारण्यासाठी नेमके या क्षेत्राने काय केले पाहिजे?

१५) नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला खरोखरच न्यूनगंडाने ग्रासले आहे का? जर हे सत्य असल्यास हा न्यूनगंड झुगारण्यासाठी या क्षेत्राने नेमकी कोणती पावले उचलली पाहिजे?

१६) व्यवस्थापन मंडळाची खरीच गरज आहे का? नसल्यास संचालक मंडळाच्या सभा जास्तीत जास्त परिणामकारक करण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे?

१७) नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राबद्दल जनतेमध्ये विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे?

१८) राजकारणविरहित सहकार निर्माण करण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे?

१९) भांडवलाच्या जगात सहकारी तत्वांशी तडजोड करणे आवश्यक वाटते का?

या सर्व पार्श्वभूमीवर देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राची आर्थिक माहिती सर्वसामान्यांनी जाणून घेणे अतिमहत्त्वाचे आहे. कारण या क्षेत्राला आशा व भरवासा आहे, तो सर्वसामान्य ठेवीदारांवर म्हणजेच जनतेवरच!

(लेखक महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ जाणकार आहेत.)

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
go to top