घोषणांचा मोफतबार नकोच: Political Parties populistic announcements and economy | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

राजकीय घोषणा आणि देशाचं अर्थकारण}
राजकीय पक्षांना अर्थव्यवस्थेचेही भान हवे

घोषणा आवरा अन्यथा आपलीही होईल 'श्रीलंका'

हल्ली केवळ मते खेचण्यासाठी गोंडस घोषणाबाजी करताना सर्वपक्षीय नेत्यांचे ताळतंत्र सुटल्याचे चित्र पाहायला मिळते. यामुळे देशाचं एकूणच अर्थशास्त्र बिघडलेलं दिसतं...राजकारणात प्रत्येक गोष्टीची एक किंमत असते आणि उत्तम राजकीय नेत्याला ती कधी वसूल करायची याचं अचूक भान असतं. त्यामुळंच निवडणुका आल्या की लोकानुनयी घोषणा केल्या जातात. पडद्याच्या आड थैल्या सैल करून भल्याभल्यांना मॅनेजही केलं जातं. प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब ठरलेला असतो. (Political Parties populistic announcement making ecomony weak)

याचा ताण प्रथम तिजोरीवर आणि नंतर सामान्य करदात्या माणसांवर (Tax Payers) येणं अपरिहार्य असतं. सध्या याच लोकानुनयी घोषणांमुळं अनेक राज्ये दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आली आहेत. त्यांची अवस्था चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला अशी झाली आहे. हे लवकर सावरलं गेलं नाही तर आपली अवस्था देखील श्रीलंकेसारखी (Srilanka) होईल अशी भीती अर्थक्षेत्रातील जाणकार (Economists) व्यक्त करताना दिसतात. वर्षानुवर्ष चालत आलेल्या चुकांचा हा ताळेबंद दुरूस्त करायचा असेल तर राजकीय इच्छाशक्तीबरोबरच प्रत्यक्ष ठोस पावले उचलण्याची धमक असलेले नेतृत्त्व तयार होणे खूप गरजेचे आहे.

आपल्या देशात राजकीय पक्षांमध्ये (Political Parties) एक विचित्र स्पर्धा आणि रस्सीखेच दिसून येते. ती म्हणजे एकाने एखाद्या गोष्टीची घोषणा केली लगेच दुसरा आणि तिसरा त्याची री ओढतो. याला राष्ट्रीय म्हणविणारे पक्ष देखील अपवाद नसतात मग तोळामासा जीव असलेल्या छोट्या पक्षांबाबत बोलायलाच नको. ही मोफत वस्तू देण्याची क्रेझ बहरली ती दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये, विविध प्रकारच्या अंशदानांबरोबरच, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा नवा ट्रेंडच तिथे तयार झाल्याचे पाहायला मिळते.

केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपनेही (BJP) मग यूपीचे रण जिंकण्यासाठी २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केले. याच दबावापोटी राज्यातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस (Devendra Phadanavis) सरकारला देखील कृषी कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. आता पंजाबने त्याच्या पुढे मजल मारली आहे. आधीच कर्जाचा डोंगर डोईवर असणाऱ्या या राज्याने दरमहा तीनशे युनिटपर्यंतची वीज मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. हे करताना मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या डोळ्यासमोर दिल्लीचे मॉडेल आहे. राष्ट्रीय राजधानीतील मोफत वीज आणि मोफत पाणी हे तत्त्व त्यांनी स्वतःच्या राज्यातही लागू करण्याचा विडा उचलला आहे. हे करताना त्यांना त्या राज्याच्या आर्थिक मॉडेलचा पूर्णपणे विसर पडल्याचं दिसून येतं.

दिल्ली सरकारला स्वतःच्या खिशातून फार कमी खर्च करावा लागतो त्या तुलनेत त्यांना मिळणारा महसूल हा कैकपटीने अधिक असल्याने त्यांना बऱ्याचशा गोष्टी मोफत देणं सहज शक्य असतं. शिवाय राज्य म्हणून जर दिल्लीचा विचार केला तर येथील अर्ध्यापेक्षा अधिक भाग हा शहरीकरण झालेला आहे. यातही दिल्ली सरकारने स्वतःच्या मॉडलच्या प्रचारावर सर्वाधिक खर्च केल्याचं दिसून येतं.

हे अन्य राज्यांना कोणत्याच परिस्थितीमध्ये परवडणारं नाही. देशातील विविध राज्यांच्या सकल उत्पन्नाशी त्यांच्या डोईवरील कर्जाचा विचार केला तर हे प्रमाण ५३.३ टक्के एवढं भरतं. एवढी टोकाची विषम आर्थिक परिस्थिती असेल तर पंजाबसारख्या राज्यांनी आर्थिक भान ठेवणं किती महत्त्वाचं आहे हे आपल्या लक्षात येईल. भाजपशासित हिमाचलप्रदेशनं दरमहा १२५ युनिटपर्यंतची वीज मोफत देण्याची घोषणा केल्यानंतर पंजाबलाही अशाप्रकारची घोषणा करण्याच मोह आवरला नाही.

सत्ताधारी-विरोधक एकाच पातळीवर

सगळ्याच गोष्टी फुकट देण्याच्या या घोषणांमुळं परिस्थिती आणखी बिकट होईल याचा विसर धोरणकर्त्यांना पडता कामा नये. पंजाबप्रमाणेच राजस्थान, आंध्रप्रदेश, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांवरील कर्जाचा डोंगर पाहिला तर याची आपल्याला प्रचिती येऊ शकेल. या घोषणाबाजीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक एकाच पातळीवर असल्याचं दिसून येतं. स्वतःला पुरोगामी म्हणविणारे आणि सत्तेसाठी हिंदुत्वाचा डंका पिटणारे असे दोन गट आर्थिक आघाड्यांवर आंधळेच असल्याचे दिसून येते.

नको त्या कारणांवर आपण पैसा खर्च करत असल्याने आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मिती याकडं अक्षम्य दुर्लक्ष होताना दिसून येतं. रस्त्यांची निर्मिती, शुद्ध पेयजल, उत्तमप्रतिचे प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य सेवांची निर्मिती या सगळ्यांवरील खर्चाला यामुळे कात्री लागते. खरंतर लोकानुनयी घोषणा करणाऱ्या राजकीय पक्षांना याचे फार सोयरसूतक असते असे म्हणण्याचे काही कारण नाही. खुद्द केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने २०१९ मध्ये रोजगारांबाबत दिलेली माहिती ही बऱ्याच अंशी बोलकी आहे.

सध्या केंद्राच्या विविध खात्यांमध्ये दहा लाखांपेक्षाही अधिक जागा रिक्त आहेत. यामध्ये राज्यपातळीवरील रिक्त जागांचा समावेश केला तर ही संख्या दुप्पट आणि तिप्पट होण्याची शक्यता आहे. कोणतेही सरकार जेव्हा लोकानुनयी घोषणा करते तेव्हा ते स्वतःच्या हातानेच वित्तीय स्रोतांवर गदा आणत असते, त्यामुळे त्याला प्रशासनातील रिक्त जागाही भरणे शक्य होत नाही. उपरोक्त रिक्त जागा ही अशाच उधळ्या धोरणाची देण आहे असे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. उच्च प्रतीच्या सेवांच्या विस्ताराला ब्रेक लागल्याने शेवटी त्याचा परिणाम पायाभूत सेवांच्या विस्तारावर देखील होत असतो. शेवटी याचा आर्थिक भार हा देखील सामान्य करदात्यांवर येतो हे आपण विसरता कामा नये.

आर्थिक गणिताचा विचार हवा

मोफत सेवांच्या या लोकानुनयी घोषणा आणखी किती काळ करायच्या याचा सरकारी पातळीवर गांभीर्याने विचार सुरू झाला आहे. याला कारणीभूत ठरले आहे ते म्हणजे कोरोनानंतर ढासळलेले देशाचे आर्थिक स्वास्थ्य. कोरोना काळामध्ये सगळ्याच पातळ्यांवर देशाची मोठी आर्थिक पीछेहाट झाली होती. या धक्यातून आपण पूर्णपणे सावरतो नाही तोच रशिया आणि युक्रेन युद्ध सुरू झाले.

या युद्धामुळे देशभर महागाईचा आगडोंब उसळला. केंद्र सरकारला कच्च्या तेलाच्या आयातीवर मोठी रक्कम खर्च करावी लागत असल्याने देशातील इंधनाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये या लोकानुनयी घोषणांचा फेरआढावा घेणे अपरिहार्य झाले आहे. भविष्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे येवो त्याला या आर्थिक गणिताचा विचार करणे अधिक अपरिहार्य असेल. कोरोनाचे संकट देखील अद्याप पूर्णपणे संपलेले नाही ते कधीही डोके वर काढू शकते.

अन्यथा आपलीही श्रीलंका

तसं पाहता या मोफत वस्तूंच्या घोषणांना चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारनेच पुढाकार घ्यायला हवा. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत सर्वच मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन काय तो एकदाचा सोक्षमोक्ष लावून टाकावा. रोजगारनिर्मितीसाठी राज्यांशी समन्वय साधू शकेल अशी सल्लागार समिती तयार करण्यात यावी. गरिबीचे समूळ उच्चाटन करायचे असेल तर रोजगार निर्मिती हाच त्यावरील सर्वांत प्रभावी उपाय आहे. केवळ मोफत वस्तू दिल्याने ही समस्या सुटणारी नाही.

दुर्दैवाने आपल्या नेत्यांना मात्र मोफत वस्तू दिल्याने, अंशदानाचे प्रमाण वाढविल्याने गरिबीच्या समस्येचे समूळ उच्चाटन होईल असे वाटते. आपल्या खंडप्राय देशामध्ये विविध प्रकारच्या निवडणुकांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यात येतो. याच खर्चाला कात्री लावण्यासाठी वन नेशन- वन इलेक्शनची संकल्पना मांडण्यात आली होती. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यासाठी आग्रही असले तरीसुद्धा विरोधी पक्षांना मात्र त्यामध्ये खोट वाटते, कारण याचा लाभ सत्ताधाऱ्यांनाच होईल अशी भीती त्यांना सतावते आहे.

अर्थात ही भीती पूर्णपणे अनाठायी असल्याचेही म्हणता येणार नाही पण पैसे वाचावायचे असतील तर आपल्याला असे काही बदल घडवून आणावेच लागतील यात शंकाच नाही. आपल्याला श्रीलंकेच्या वाटेवर जायचे नसेल तर आतापासूनच काटेकोर आर्थिन नियोजन स्वीकारावे लागेल. मोफत वस्तू आणि अंशदानाला चाप लावण्यासाठी आपल्याला राष्ट्रीय सहमती घडवून आणावी लागेल.

तसे झाले तरच सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी होईल. त्यामुळे सरकारच्या हाती देखील विकासकामे रोजगारासाठी पुरेशा प्रमाणात पैसा राहू शकेल याचे भान आपण ठेवायला हवे. राज्य हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसेल तर लोकशाही हळूहळू मृतप्राय होऊ लागते हा जागतिक राजकारणाचा धडा आपण सगळ्यांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. किमान पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहणाऱ्या आपल्यासारख्या देशांनी तर याबाबत अधिक जागरूक राहायला हवं. अन्यथा आपलीही श्रीलंका व्हायला वेळ लागणार नाही.

(Edited By - Amit Golwalkar)

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
go to top