डिजिटल लेंडिंग अॅपद्वारे कर्ज? मग हे घ्याच जाणून

शशांक वाघ

कर्ज मिळविताना सामान्य नागरिक अगतिकतेपोटी, अज्ञानामुळे, हव्यासापोटी, खोट्या आमिषांना बळी पडून फसविले जाऊ लागले आहेत. याबाबत काय आहेत मार्गदर्शक तत्त्वे

सुव्यवस्था राखणे ही राज्यकर्त्याची जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी योग्य ते कायदे कानून करून त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे असते. महत्त्वाचे म्हणजे कायदा हा प्रवाही विषय आहे. मुळात कायद्याची मला आवडलेली व्याख्या म्हणजे समाजातील अशा चालीरिती, ज्यांना राजमान्यता आहे. (RBI Guidelines to protect the loan borrowers)

आता बदलत्या काळानुसार समाजाच्या (Society) चालीरिती बदलत असतात. याचाच अर्थ असा की कायदा पण सतत बदलत असतो. पुर्वी कर्ज (Loan) काढणे म्हणजे एक प्रकारची नामुष्कीची बाब समजली जायची. आता ज्याचे कर्ज जास्त त्याची समाजात पत जास्त असे समजले जाते. कदाचित ह्या मानसिकतेतून सध्या सामान्य माणूस अनुत्पादित गरजांसाठीही कर्ज काढू लागला आहे.

असे कर्ज मिळविताना सामान्य नागरिक अगतिकतेपोटी, अज्ञानामुळे, हव्यासापोटी, खोट्या आमिषांना बळी पडून फसविले जाऊ लागले आहेत. समाजातील अपप्रवृत्ती ह्या मानसिकतेचा गैरफायदा घेउन नागरिकांची पिळवणूक करतांना दिसतात. यातून काहींनी अगदी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या सतत येत आहेत. या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank Of India ठोस पावले उचलली आहेत. डिजिटल लेंडिंग ॲप्सचा वापर करणाऱ्या कर्जदारांच्या डेटाचा गैरवापर होण्यापासून बचाव करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने दोन सप्टेंबर, २०२२ ला (आरबीआय) बँकांसह सर्व सावकारांना (आरबीआय, नियंत्रित संस्था) मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

डिजिटल कर्जावरील या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उद्दीष्ट कर्जदारांचे संरक्षण करण्याचे आहे आणि ती तत्वे सर्वांनी माहिती करून घेणे आवश्यक आहे.

१. किमान माहिती वगळता, (जसे की नाव, पत्ता, ग्राहकाचे संपर्क तपशील) कर्जदारांचा डेटा - उदाहरणार्थ, कर्जदाराची बायोमेट्रिक माहिती साठवू शकत नाहीत.

२. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे, की डिजिटल कर्ज देणारे ॲप्स मोबाइल फोन स्त्रोतांमध्ये जसे की फाईल आणि मीडिया, संपर्क सूची, कॉल लॉग्स, टेलिफोन फंक्शन्स इ. मध्ये प्रवेश करू शकत नाहीत. कॅमेरा, मायक्रोफोन, लोकेशन किंवा इतर कोणत्याही सुविधेसाठी केवळ ऑनबोर्डिंग/ केवायसी आवश्यकतांच्या उद्देशाने आवश्यक असलेल्या कोणत्याही सुविधेसाठी एक-वेळचा प्रवेश कर्जदाराच्या स्पष्ट संमतीने घेतला जाऊ शकतो.

३. कर्जदाराला डिजिटल कर्जांच्या सर्व-समावेशक किंमतीबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे आणि ते की फॅक्ट स्टेटमेंटचा एक भागदेखील असले पाहिजे.

४. कर्जदारांना आकारण्यात येणारे दंडात्मक व्याज/शुल्क, काही असेल तर ते कर्जाच्या थकीत रकमेवर आधारित असेल व त्याचा दर स्पष्ट केलेला असेल.

५. ‘की फॅक्ट स्टेटमेंट’मध्ये वार्षिक टक्केवारीचा दर, पुनर्प्राप्ती यंत्रणा, डिजिटल कर्ज किंवा फिनटेक-संबंधित बाबी हाताळण्यासाठी विशेषतः नियुक्त केलेल्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचा तपशील आणि कूलिंग-ऑफ/ लुक-अप कालावधी यांचा तपशील असणे आवश्यक आहे. कूलिंग-ऑफ / लुक-अप कालावधी म्हणजे कर्जदाराने डिजिटल कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी कर्जदाराला दिलेल्या वेळेची रक्कम.

६. कर्ज करार/ व्यवहाराच्या यशस्वी अंमलबजावणीबद्दल कर्जदारांना त्यांच्या सत्यापित ईमेल/ एसएमएसवर माहिती पाठविली जाईल. ही माहिती नियंत्रित संस्थेच्या (बँक) लेटरहेडवर पाठवणे आवश्यक आहे आणि त्यात मुख्य तथ्य विधान, कर्ज उत्पादनाचा सारांश, मंजुरी पत्र, अटी आणि शर्ती, खाते विधान, कर्जदारांच्या डेटाच्या संदर्भात ‘एलएसपी’ (Logistic services provider)/ ‘डीएलए’ ( Defence Logistic Agency)ची गोपनीयता धोरणे नोडल तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचा तपशील इ. असणे आवश्यक आहे.

७. कर्जदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीचे ३० दिवसांत निराकरण न झाल्यास तो रिझर्व्ह बँक-एकात्मिक लोकपाल योजना (आरबी-आयओएस) अंतर्गत तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (सीएमएस) पोर्टलवर तक्रार दाखल करू शकतो. सध्या ‘आरबी-आयओएस’अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या संस्थांसाठी, रिझर्व्ह बँकेने विहित केलेल्या तक्रार निवारण यंत्रणेनुसार तक्रार दाखल केली जाऊ शकते.

८. कुलिंग-ऑफ/ लुक-अप कालावधी दरम्यान, कर्जदाराला या कालावधीत कोणत्याही दंडाशिवाय मुद्दल आणि प्रमाणशीर एपीआर (Annual Proportionate Rate) भरून डिजिटल कर्जातून बाहेर पडण्याचा स्पष्ट पर्याय दिला जाईल.

मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे इकोसिस्टममध्ये स्वच्छतादेखील होईल. चांगल्या हेतूने कर्ज देणार या व्यवसायांची भरभराट होईल. इकोसिस्टममध्ये ग्राहक-केंद्रित नाविन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी हे नियम एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. मग ते वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करणे असो, ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे असो किंवा माहितीतील विषमता कमी करणे असो.

‘१२१ फायनान्स’चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रवी मोदानी म्हणतात, ‘या निर्णयामुळे अस्पष्ट आणि वाईट प्रथांना परावृत्त केले जाईल आणि सर्व कंपन्यांना जबाबदारीने कर्ज देण्यासाठी प्रवृत्त केले जाईल. ‘आरई’वरील जबाबदारीमुळे प्रणालीमध्ये पारदर्शकता निर्माण होईल, ज्यामुळे नेहमीच विश्वास निर्माण होईल आणि या क्षेत्राच्या वाढीस देखील चालना मिळेल. अंतिम कर्जदाराला आज होणाऱ्या छळापासून संरक्षण मिळेल.’