दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपनीची मालकी कशी होते हस्तांतरित? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपनीची मालकी कशी होते हस्तांतरित?}
S+ दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपनीची मालकी कशी होते हस्तांतरित?

दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपनीची मालकी कशी होते हस्तांतरित?

व्यवसाय जोमात असताना त्याचा विस्तार करावा ही प्रत्येक व्यावसायिकाची इच्छा असते. मात्र त्यासाठी लागणारे भांडवल प्रत्येकाकडे असेलच असे नाही. मग अशा वेळी बँकेकडून कर्ज घेण्यात येते. पण व्यवसायाची आर्थिक पत चांगली नसेल तर व्यावसायिकाला अपेक्षित कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे दुसरा पर्याय उरतो तो ठेवी स्वीकारण्याचा. व्यवसायातून आलेल्या नफ्यातून बँकेचे कर्ज आणि ठेवीदारांना व्याज देऊ असे नियोजन आखले जाते. ठेवी मिळाव्यात म्हणून आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवले जाते. हा सर्व खटाटोप करून आवश्‍यक ते भांडवल उभे केले जाते व व्यवसायाच्या वृद्धीस सुरवात होते. मात्र प्रत्येक नियोजन हे आपण केले आहे त्याच पद्धतीने पार पडेल, याची शाश्‍वती नसते. त्यामुळे अचानक आलेले संकट, कंपनी चालवताना घेतलेले चुकीचे निर्णय, ग्राहकांकडून मिळणारा प्रतिसाद मंदावला अशा एक ना अनेक कारणांमुळे व्यवसायाला घरघर लागते. त्यातून परिस्थिती सुधारली तर ठिक नाहीतर कंपनी दिवाळखोरीत देखील निघू शकते. अशा दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपन्यांचे हस्तांतरण कसे होते. दिवाळखोर झालेल्या कंपनीला बँकेने कर्ज दिले असेल तर ते त्यांना परत कसे मिळते. तसेच यासर्वांत ठेवीदारांचे काय होते याचा आढावा या लेखातून घेण्यात येणार आहे.

दिवाळखोरीचा कायदा :


दिवाळखोरी कायद्यात २०२० साली नव्याने सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार बांधकाम प्रकल्पाबाबत, १०० ग्राहक किंवा प्रकल्पातील ग्राहकांच्या संख्येच्या १० टक्के ग्राहकसंख्या यापैकी जी संख्या कमी असेल तेवढे ग्राहक एकत्र झाल्यासच त्यांना दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत तक्रार आणि कारवाई करता येणार आहे, अन्यथा नाही. या सुधारणेने ग्राहकांना मिळालेल्या अधिकारावर ग्राहकसंख्येच्या स्वरूपात मर्यादा घालण्यात आलेली आहे.
दिवाळखोरी म्हणजे व्यवसायाची नीचतम अवस्था; जेव्हा एखादा व्यवसाय परत उभा राहण्याची शक्यता धूसर होते तेव्हा अशी दिवाळखोरी जाहीर करण्यात येते. दिवाळखोरी जाहीर केल्यास व्यवसाय आणि त्या व्यवसायाशी संबंधित सर्वांचेच विशेषतः: त्यात गुंतवणूक केलेल्यांचे नुकसान होते. दिवाळखोरी ही आर्थिक आणि कायदेशीर दृष्टीनेदेखील अत्यंत महत्त्वाची आणि गुंतागुंतीची बाब आहे. आपल्याकडे २८ मे २०१६ रोजी पहिल्यांदा दिवाळखोरी कायदा अस्तित्वात आला.


कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर तिच्या हस्तांतराची प्रक्रीया नेमकी कशी पार पडते?
बँक आणि ठेवीदारांचे पैसे परत देवू शकत नसल्याने कंपनी दिवाळखोरीत निघते. या कंपनीला पैसे देणारे सिक्युअर आणि अनसिक्सुअर क्रेडीटर (सुरक्षित आणि असुरक्षित ठेवी) असतात. त्यांचे पैसे परत मिळण्यासाठी हे क्रेडीटर राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात (एनसीएलटी) दावा दाखल करतात. दिवाळखोर कंपनीचे हस्तांतरण व्हावे म्हणून क्रिडीटरांचा समावेश असलेली कमिटी आॅ क्रेडीटर (सीओसी) स्थापन केली जातो. त्यानंतर ही कंपनी विकत घेण्यासाठी इच्छुक असलेले कंपनी रिझोलेशन प्लॅन सीओसीकडे सादर करतात. कंपनी विकत घेण्यास इच्छुक असलेल्यांची आर्थिक पत तपासली जाते. त्यात निवड झालेल्या कंपन्यांकडून कंपनी विकत घेण्याचा प्रस्ताव मागविला जातो.

हेही वाचा: गृहकर्ज फेडावे, की गुंतवणूक करावी?


योग्य अंमलबजावणी असलेला प्रस्ताव सीओसीकडे जातो. सीओसीने तो मान्य केल्यास त्याची रिझोलेशन प्रोफेशनल तपासणी करतात. रिझोलेशन प्रोफेशनलने मान्य केलेला प्रस्ताव अंतिम मंजुरीकडे एनसीएलटीकडे पाठवतात. सीओसी आणि रिझोलेशन प्रोफेशनलने मंजूर केलेल्या प्रस्तावातून एका प्रस्तावाला एनसीएलटी अंतिम मंजुरी देते. या प्रक्रियेत कोणी आक्षेप घेतल्यास प्रकरण अपिलीय प्राधिकरणाकडे पाठवले जाते. आक्षेप घेणाऱ्यांनी ४५ दिवसांत राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणात (एनसीएएलटी) अपील करणे आवश्‍यक असते. मात्र कोणीच आक्षेप घेतला नाही तर सीओसी आणि रिझोलेशन प्रोफेशनलने मंजूर केलेल्या कंपनीचा प्रस्ताव मान्य करून संबंधित कंपनीला दिवाळखोर कंपनी हस्तांतरित केली जाते. एनसीएएलटी गेल्यानंतर अपील करणाऱ्यांचे समाधान झाले नाही तर थेट सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते.

हेही वाचा: कर वाचवा आणि उत्पन्नही वाढवा!

क्रेडीटरचा प्रकार :

सिक्युअर क्रेडीटर - बँक, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी
अनसिक्सुअर क्रेडीटर - ठेवीदार, गुंतवणुक करणाऱ्या खासगी व्यक्ती

रिझोलेशन प्लॅन मंजूर झाला नाही तर काय ?

रिझोलेशन प्लॅन मंजूर झाला नाही तर दिवाळखोर झालेल्या कंपनीचा व्यवसाय संपुष्टात आणण्याची आणि दावेदारांना त्याची मालमत्ता वितरित करण्याची प्रक्रिया (लिक्विडेशन) पार पाडली जाते. या प्रक्रियेतून गेल्या ठेवीदारांना मिळणारी रक्कम जास्त असते. मात्र याबाबतची प्रक्रीया पार पाडण्यास उशीर होवू शकतो.

काय आहे एनसीएलटी :

न्यायालयांद्वारे कंपन्यांशी संबंधित कायदे हाताळण्यासाठी एनसीएलटीची सुरवात करण्यात आली आहे. एनसीएलटी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण म्हणून कार्य करते. ज्यांचे कार्य रचना करणे, कायदे हाताळणे आणि कॉर्पोरेट प्रकरणांशी संबंधित विवादांचे निराकरण करणे आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४५ नुसार, एनसीएलटीची स्थापना करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ४१० अंतर्गत एनसीएलएटीची स्थापना करण्यात आली. एनसीएलटीच्या आदेशांविरुद्ध अपील ऐकण्यासाठी १ जून २०१६ पासून हे एक न्यायाधिकरण आहे. म्हणून, जेव्हा एखादी कंपनी दिवाळखोर बनते तेव्हा तिचे प्रकरण प्रथम एनसीएलटीकडे पाठवले जाते.


येथे यासाठी एका दिवाळखोर व्यावसायिकाची नियुक्ती केली जाते, ज्याच्याकडे १८० दिवसांच्या आत कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्याची जबाबदारी सोपवली जाते. जर कंपनी १८० दिवसांच्या आत पुनरुज्जीवित झाली तर तिला पुन्हा सामान्य व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली जाते. हे शक्य नसेल तर त्याला दिवाळखोर ठरवून पुढील कारवाई सुरू केली जाते.

हेही वाचा: मराठी 'बिग बॉस 3' विनर विशाल निकम आईच्या आठवणीत झाला भावूक

रिझोलेशन प्लॅन म्हणजे काय?


एखादी कंपनी विकत घेण्यासाठी सादर करण्यात आलेला प्लॅन म्हणजे रिझोलेशन प्लॅन. ठेवीदार आणि बँका यांचे पैसे कसे परत करणार? दिवाळखोर झालेल्या कंपनीचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन काय आहे? विकत घेतलेल्या कंपनीला कसे पुनरुज्जीवित करणार, याबाबतची माहिती आणि नियोजन या प्लॅनमध्ये असते.

हस्तांतरणाची प्रक्रीया थोडक्यात :

  • कंपनी विकत घेण्यास इच्छुक असलेल्यांची आर्थिक पत तपासली जाते

  • निवड झालेल्या कंपन्यांकडून कंपनी विकत घेण्याचा प्रस्ताव मागविला जातो

  • योग्य अंमलबजावणी असलेला प्रस्ताव सीओसीकडे जातो

  • सीओसीने तो मान्य केल्यास त्याची रिझोलेशन प्रोफेशनल तपासणी करतात

  • रिझोलेशन प्रोफेशनलने मान्य केलेला प्रस्ताव अंतिम मंजुरीकडे एनसीएलटीकडे पाठवतात

  • सीओसी आणि रिझोलेशन प्रोफेशनलने मंजूर केलेल्या प्रस्तावातून एका प्रस्तावाला एनसीएलटी अंतिम मंजुरी देते

  • या प्रक्रियेत कोणी आक्षेप घेतल्यास प्रकरण अपिलीय प्राधिकरणाकडे पाठवले जाते

गेले अनेक दिवस बंद असलेले एनसीएलटी आता पुन्हा सुरू झाले आहे. त्यामुळे आता येथील प्रकरणे निकाली लागण्याचे प्रमाण जास्त आहे. तसेच जलद दावे निकाली काढण्यात येत आहे. एनसीएलटीमध्ये प्रकरण न मिटल्यास एनसीएएलटीकडे अपील करता येते. तेथेही वाद मिटला नाही तर थेट सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते. स्वतंत्र न्यायाधिकरणाचा दर्जा दिल्याने उच्च न्यायालयावरील दाव्यांचा ताण कमी झाला आहे. कारण ही सर्व प्रक्रीया न्यायालयात झाली तर त्यास वेळ लागू शकतो. एखादे प्रकरण जर न्यायालयात निकाली लागण्यासाठी दहा वर्ष लागत असतील तर एनसीएलटीमध्ये ते दोनच वर्षात निकाली लागते. त्यामुळे न्यायालयावरील कामाचा बोजा कमी होतो. तसेच एनसीएलटीमध्ये दावा दाखल करायचा असेल तर कोर्ट फी देखील भरावी लागत नाही. एनसीएलटीत प्रकरण चालविण्याचे जसे फायदे आहेत तसे काही तोटे देखील आहेत. कारण एखाद्या कंपनीची किंमत जर एक लाख असेल तर ती दिवाळखोर होऊन एनसीएलटीमध्ये गेली तर तिचे मूल्य ४० ते ५० हजार रुपये होते. त्यामुळे असुरक्षित ठेवीदारांना दहा ते व २० टक्के पैसे मिळतात. त्यातून असुरक्षित ठेवीदारांना मोठा आर्थिक झटका बसतो. तर सुरक्षित ठेवीदार तडजोड करता. त्यांनी कंपनीला दिलेल्या रक्कमेपैकी ४० ते ५० टक्केच पैसे परत मिळतात. मात्र ठेवीदारांच्या बाबतीत हे प्रमाण केवळ १० ते २० टक्के आहे.

हेही वाचा: पालकांनो, मुले आळशी एकलकोंडी बनलीत, काय करावे?

उदाहरणे :

लवासा सिटी -

हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून (एचसीसी) उभारण्यात येत असलेल्या ‘लवासा सिटी’ला हस्तांतरित करून पुनरुज्जीवित करण्यासाठीचा ‘डार्विन प्लॅटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज’चा प्रस्ताव (रिझोलेशन प्लॅन) मान्य करण्यात आला आहे. ‘डार्विन प्लॅटफॉर्म’च्या १ हजार ८१४ कोटींच्या सुधारित बोलीला क्रेडिटर्सच्या समितीने मंजुरी दिली.


गेल्या महिन्यापासून समितीने प्रस्तावांना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. डार्विन प्लॅटफॉर्मने एक पेमेंट योजना आणि शेड्यूल प्रस्तावित केले आहे. ज्यामध्ये १०० कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम, पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर २४ महिन्यांच्या आत घर खरेदीदारांना त्यांचे पैसे देण्यात येतील, मालमत्तांचे बांधकाम आणि वितरण, १०८ महिन्यांच्या शेवटी सुरक्षित अपरिवर्तनीय डिबेंचरची (एनसीडी) पूर्तता करण्यात येर्इल, अशा बाबी ‘डार्विन प्लॅटफॉर्म’ने सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद आहे.

हेही वाचा: पंतप्रधानांची सुरक्षा व्यवस्था कशी असते?

डीएसके :

बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) संचालक असलेले डी.एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेड (डीएसकेडीएल) ही सार्वजनिक कंपनी विकत घेण्यासाठी अजदान प्रॉपर्टीज प्रा. लि., क्लासिक प्रमोटर ॲण्ड बिल्डर प्रा. लि., अतुल बिल्डर्स या कंपनीचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. रिझोलेशन प्रोफेशनल मनोज कुमार अगरवाल यांनी याबाबत नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज आॅफ इंडिया लिमिटेडला पत्र पाठवून माहिती दिली आहे. अजदान कंपनीचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आलेल्याचे आपल्या रेकार्डवर घ्यावे, अशी विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. डीएसकेडीएल विकत घेण्याबाबतचा प्रस्ताव (रिझोलेशन प्लॅन) एनसीएलटीकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावास कमिटी आॅफ क्रेडीटर (सीओसी) ची मान्यता मिळाल्यानंतर अंतिम निर्णयायासाठी एनसीएलटीकडे पाठविण्यात आला होता. अजदानकडून ८२७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र मुळात ठेवीदारांचे २ हजार २०० ते दोन हजार ४०० रुपये देणे बाकी आहे. त्यामुळे ८२७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्याने सर्वांना किती व कधी पैसे मिळणार हा प्रश्‍न कायम आहे.

अनेक दिवस बंद असलेले एनसीएलटी आता पुन्हा सुरू झाले आहे. त्यामुळे आता येथील प्रकरणे निकाली लागण्याचे प्रमाण जास्त आहे. तसेच जलद दावे निकाली काढण्यात येत आहे. एनसीएलटीमध्ये प्रकरण न मिटल्यास एनसीएलटीकडे अपील असते. तेथेही वाद मिटला नाही तर थेट सर्वोच्च न्यायलायात जाता येते. स्वतंत्र न्यायाधिकरणाचा दर्जा दिल्याने उच्च न्यायालयाचावरील दाव्यांचा ताण कमी झाला आहे. कारण ही सर्व प्रक्रीया न्यायालयात झाली तर त्यास वेळ लागू शकतो. एखादे प्रकरण जर न्यायालयात निकाली लागण्यासाठी दहा वर्ष लागत असतील तर एनसीएलटीमध्ये ते दोनच वर्षात निकाली लागते. त्यामुळे न्यायालयावरील कामाचा बोजा कमी होतो. तसेच एनसीएलटीमध्ये दावा दाखल करायाचा असेल तर कोर्ट फी देखील भरावी लागत नाही. एनसीएलटीत प्रकरण चालविण्याचे जसे फायदे आहेत तसे काही तोटे देखील आहेत. कारण एखाद्या कंपनीची किमत जर एक लाख असेल तर ती दिवाळखोर होवून एनसीएलटीमध्ये गेली तर तिचे मुल्य ४० ते ५० हजार रुपये होते. त्यामुळे असुरक्षित ठेविदारांना दहा ते व २० टक्के पैसे मिळतात. त्यामुळे असुरक्षित ठेविदारांना मोठा झटका बसतो. तर सुरक्षित ठेविदार तडजोड करता. त्यांनी कंपनीला दिलेल्या रक्कमेपैकी ४० ते ५० टक्केच पैसे परत मिळतात. मात्र ठेविदारांच्या बाबतीत हे प्रमाण केवळ १० ते २० टक्के आहे.

- ॲड. आशिष पाटणकर, एनसीएलटीत प्रक्टीस करणारे वकील