जगभरात संघर्ष कायम राहणे, हेच शस्त्रविक्रेत्या देशांचे व्यापार धोरण आहे
रशिया युक्रेन युद्धामुळे मानवधिकारांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. युक्रेनमधल्या काही शहरांमधून माघार घ्यावी लागल्यानंतर रशियाने तिथल्या जनतेवर प्रचंड अत्याचार केल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मारल्या गेलेल्या हजारो जणांना एकत्र जमिनीत पुरल्याचे पुरावेच मिळाले आहेत. याबद्दल रशियाविरोधात युद्ध गुन्हेगारी कायद्या अंतर्गत खटला चालू शकतो. युक्रेनच्या सामान्य जनतेवर झालेल्या अत्याचारांचा निषेधच आहे, पण युक्रेन हा युरोपीय देश असल्यानं तिथे झालेल्या अत्याचारांची जगभरात चर्चा झाली. असेच अत्याचार मध्य आशियातल्या आणि आफ्रिकेतल्या अनेक देशांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहेत.
टोकाच्या विचारसरणीचे हुकूमशहा, दहशतवाद निपटून काढण्याच्या नावाखाली केले गेलेले हल्ले, वांशिक वादातून दशकांपासून सुरू असलेला संघर्ष या सामान्य जनतेशी काहीही संबंध नसलेल्या वादांमुळे लक्षावधी लोकांचे आयुष्य उद्धवस्त झाले आहे. मानवी हक्क, मुलांचा शिक्षणाचा हक्क, महिलांची सुरक्षा, स्वतःच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार, प्रगती साधण्याचा अधिकार आणि मुख्य म्हणजे शांततेत जीवन जगण्याचा अधिकार हे सगळं हिरावून घेतलं जातं आहे आणि हा प्रकार वर्षानुवर्ष सुरू आहे. पण संयुक्त राष्ट्रांमधल्या अहवालाच्या व्यतिरिक्त या अन्यायाला कुठेही वाचा फुटत नाही. श्रीमंत देश दुःखाचे चार अश्रू ढाळून पैशाच्या स्वरूपात मदतीचे तुकडे फेकतात. पण, अन्याय सहन करत आलेल्या या देशांची अवस्था ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ अशी झाली आहे. कारण, अनेक देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाला युद्धपिपासू विकसित देशच कारणीभूत आहेत. अमेरिकेच्या ‘पर्ल हार्बर’वर हल्ला करणाऱ्या जपानवर अणुबाँब पडतात, पण दहशतवाद्यांना मारण्यासाठी इराक आणि सीरियामध्ये तुफान बाँबवर्षाव करून तिथली अर्थव्यवस्था रसातळाला नेली तरी अमेरिका स्वत:ला जगाचा फौजदार समजते.