अवकाळी पाऊस...कधी दुष्काळ..का होतंय हे...

कुमी नायडू

गेल्या पंधरवड्यात राज्यात पावसानं धुमाकूळ घातला आहे. ज्या वेगाने वातावरणातील घटनांमध्ये प्रचंड बदल होत आहेत आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याविषयी विज्ञान सांगत आहे, ते पाहता आपण आता सावध होण्याची गरज आहे....

सध्या मानवी समाजाने गंभीर परिणाम करणाऱ्या दशकात प्रवेश केला आहे. आपण पुढच्या दहा वर्षांत जे काही करू, त्याचे परिणाम यापुढील पिढ्यांना भोगावे लागणार आहेत. आपण वातावरण बदलातील एका अशा भयानक टप्प्यावर आहोत, जेथे कोणत्याही क्षणी विस्फोट होऊ शकतो. (Environment Change word of caution by scientists and activists)

एक महत्त्वाची गोष्ट आधीच स्पष्ट करू इच्छितो. ज्या ग्रहावर (Earth Planet) आपण राहतो त्याला वाचवण्याची गरज नाही, तर माणुसकी, मानवतावादाला वाचवण्याची गरज आहे. सध्या ज्या मार्गावर चालत आहोत त्याच मार्गाने चालत राहिलो तर आपण आपली माती (जमीन) नष्ट करणार आहोत, पाण्याचे (Water) स्रोत कमी करणार आहोत. तापमानात वाढ होईल आणि त्यामुळे शेती करणे आणखीनच अवघड होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे याचा परिणाम म्हणून जगभरातील अन्नधान्य उत्पादकता कमी होणार आहे.

हा ग्रह तिथेच असणार आहे; पण कदाचित आपणच नसू. जंगलं पुन्हा वाढतील आणि महासागरांमधील कमी झालेले पाणीही परत भरले जाईल; पण विनाशकारी वातावरण बदलाला टाळण्यासाठीचा संघर्ष म्हणजेच आपल्या मुलांचे आणि त्यांच्या मुलांचे भवितव्य सुरक्षित करणे याबद्दल आपणच जागरुक असणे गरजेचे आहे.

बहुसंख्य सरकार (Government) आणि व्यवसाय-उद्योगांनी या समस्येवर फक्त वरवरची मलमपट्टी केली आहे. उलट वास्तवात आपल्याला या विस्फोटाच्या अगदी जवळ नेणारेच निर्णय अनेक सरकार आणि व्यवसायांनी घेतले. तशीच धोरणं राबवली. आता व्यावसायिक समुदाय, धार्मिक संस्था, कामगार संघटना, समाजातील अन्य संस्था आणि घटकांनी वातावरण बदलाबद्दल अधिक आक्रमकपणे आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे; मात्र आधीच खूप उशीर झाला असेल तर पर्यावरणीय चक्र (व्यवस्था) आपण एकत्रित पावलं उचलण्याची वाट बघणार नाही.

वातावरणातील सध्याचे बदल (Environmental Change) म्हणजे पर्यावरणाच्या चक्राची चाकं उलटी फिरवण्याचा आपण करत असलेल्या प्रयत्नांचेच परिणाम आहेत. त्यासाठीची धोक्याची घंटा अगदी वेगाने वाजत आहे. जर आपल्याला वातावरणातील विनाशकारी बदल टाळायचे असतील, तर उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर होणे गरजेचे आहे; मात्र दशकाच्या शेवटी ते वेगाने खाली यायला लागले आहेत, असे २०१८ मध्ये वातावरण बदलावर स्थापन केलेल्या सरकारच्या समितीने दिलेल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.

पुन्हा पुन्हा तीच गोष्ट करणे आणि त्यातून दरवेळेस वेगवेगळे परिणाम मिळतील अशी अपेक्षा करणे हा वेडेपणा आहे, असे अल्बर्ट आईनस्टाईनने म्हटले आहे. अत्यंत आवश्यक बदल घडवण्यासाठी प्रामाणिक आणि समर्पित प्रयत्न वारंवार अयशस्वी का ठरत आहेत, हे आईनस्टाईनचे शब्द वातावरण बदलावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी आव्हान मानले जात आहेत.

वातावरणातील बदल अचानक निर्माण होत नाहीत. हे आपल्या अन्यायकारक अर्थव्यवस्थेशी जोडले गेले आहे, यावर मी वाद घालू शकतो. याच व्यवस्थेमुळे आपण आपल्या फायद्यासाठी आपली जैवविविधता आणि पर्यावरणीय समतोल उद्‌ध्वस्त करत आहोत. जागतिक आर्थिक संकटानंतर म्हणजे २००८-०९ नंतर आपण व्यवस्थेचे संरक्षण, व्यवस्था पुन्हा रुळावर आणणे आणि व्यवस्थेची देखभाल या सगळ्या त्या वेळेस अत्यंत गरज असलेल्या गोष्टी केल्या. तसेच सध्या तातडीने आवश्यक असलेल्या व्यवस्था पुन्हा तयार करणे आणि त्याचे परिवर्तन करणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

कोविड-१९ ने आपल्या समाजात खोल रुजलेल्या अनेक असमानता उघड केल्या आणि आपल्या सरकारी व्यवस्थेमधील कमकुवतपणा समोर आला. अर्थात या ऐतिहासिक घटनेमुळे टोकाची भीती, गोंधळ आणि काळजी निर्माण केली. गेल्या ४० वर्षांतील सर्वांत मोठे संरचनात्मक आणि व्यवस्थेतील बदल स्थानिक आणि जागतिक पातळीवर घडवण्यासाठीही ही घटना जबाबदार ठरली. आपल्याला जर मूलभूत आणि मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवायचे असतील, तर आपल्याला चळवळ आणि प्रचार याबाबत मूलभूत विचार करणे गरजेचे आहे.

आपल्याला संरचनात्मक आणि व्यवस्थात्मक बदल प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर घडवावे लागणार आहेत. आपण सध्या कोठे आहोत आणि आपल्याला कुठे असणे गरजेचे आहे यासाठीचे नियम क्लायमेट जस्टीस चार्टर (Climate Justice Charter) चांगल्या पद्धतीने मांडण्यात आले आहेत. दक्षिण आफ्रिकन अन्न सार्वभौमत्व मोहीम आणि को-ऑपरेटिव्ह आणि पॉलिसी अल्टरनेटिव्ह सेंटर यांनी देशाच्या आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वांत वाईट दुष्काळाच्या काळातील सहा वर्षांत मोहीम राबवून हा अहवाल तयार केला आहे.

पाण्याच्या कमतरतेचे परिणाम भोगणारा समाज, माध्यमे, कामगार, काही विशिष्ट श्रद्धा असणारा समुदाय, तरुण, वातावरण बदलाचा अभ्यास करणारे शास्त्रज्ञ, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, महिला संघटना, पर्यावरण आणि सामाजिक न्यायासाठी काम करणाऱ्या संघटना तसेच आघाडीचे विचारवंत आणि कार्यकर्ते यांच्याकडून अगदी तळागाळापर्यंतची माहिती घेण्यात आली आहे. २०१९ च्या नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या एका परिषदेमध्ये एक मसुदा एकत्रितरीत्या तयार करण्यात आला. त्या वेळेस हा मसुदा लोकांच्या सूचना आणि हरकतींसाठी ऑनलाईन खुला ठेवण्यात आला होता. १६ जून २०२० रोजी झालेल्या क्लायमेट जस्टीस असेंब्ली अर्थात वातावरणविषक न्याय परिषदेत अंतिम जनमत मांडण्यात आले.

या अहवालातील काही महत्त्वाचे मुद्दे : सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनासाठी प्रत्येक समुदाय, गाव, नगर, शहर आणि कामाच्या ठिकाणी न्यायिक आणि दूरगामी बदलासह सज्ज राहिले पाहिजे.
आपल्या समाजात न्यायिक आणि दूरगामी बदल होण्यासाठी खालील तत्त्वे पर्याय, नियोजन आणि प्रक्रिया म्हणून विकसित करणे आवश्यक आहे.
१. वातावरणविषयक न्याय : वातावरण बदलासाठी कमीत कमी जबाबदार असलेल्यांना या बदलांमुळे अजिबात धोका निर्माण होता कामा नये किंवा त्यांना या परिणामांची कमीत कमी किंमत मोजावी लागावी.
२. सामाजिक न्याय : वातावरणविषयक न्याय म्हणजेच सामाजिक न्याय.
३. पर्यावरणपूरक जीवनमान : साधेपणाने, संथपणे आणि जागरुकतेने आयुष्य जगणे.
४. सर्वसमावेशक लोकशाही : सर्वसामान्य लोकांच्या गरजा हवामानविषयक आणि दूरगामी न्यायिक बदल घडवणारी धोरणे ज्यांच्याबद्दल सर्व स्तरांतील लोकांकडून माहिती घेतली असेल. यामध्ये धोकादायक परिणाम होणाऱ्यांचा विशेष सहभाग असावा.
५. सामाजिक मालकी : कामाच्या ठिकाणी किंवा समुदायांमध्ये लोकशाही मार्गाने व्यक्त होणे आवश्यक आहे.
६. आंतरराष्ट्रीय एकता : प्रत्येकाचा संघर्ष हा एकमेकांबरोबरचा जगण्यासाठीचा संघर्ष आहे.
७. डिकोलोनॅलिटी : आपण जर मानव आणि निसर्गामधील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, ज्ञानाधिष्ठित आणि आपल्या पृथ्वी ग्रहावरील पीडितांसाठीच्या संघर्षाशी असलेले नाते तोडले, तर आपण या सर्व व्यवस्थेपासूनही दूर जातो.
८. पिढ्यांतर्गत न्याय : आपल्या ग्रहावरील सामायिक गोष्टी आणि पर्यावरणीय चक्र याबद्दलची काळजी हे पिढ्यांतर्गत न्यायासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आपल्या मुलांचे, तरुणांचे आणि जे अजून जन्मलेलेही नाहीत अशांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
आपण सध्या ज्या आत्मघातकी मार्गावर आहोत ते टाळण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या सर्व संस्थांनी त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे, हीच गोष्ट हे निकष प्रतिबिंबित करतात.

लोकांना कशाची कमतरता आहे, ते कशात मागासलेले आहेत यावर सहसा चळवळी केंद्रित असतात; पण लोकांकडे कोणती ताकद आहे, सत्ता आहे यावरही आपण जाणीवपूर्क लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. आपल्याला लोककेंद्रित उत्तरे, पर्याय शोधले पाहिजेत आणि वातावरणातील बदल कमी करायचे असतील तर आपण सरकार किंवा उद्योपती यांच्यावर अवलंबून राहू शकत नाही, याचीही आपल्याला जाणीव असणे आवश्यक आहे. सर्वांत खालच्या स्तरापासून ते वरपर्यंत अत्यंत आक्रमकपणे यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

लोकांना त्यांचे हित आणि कौशल्य यावर आधारित कृती एकत्रित गुंफता येणे गरजेचे आहे. यामध्ये अगदी वृक्षारोपण मोहिमा, ऊर्जेच्या पुनर्वापरासाठीच्या प्रयत्नांसाठी समुदायाला एकत्रित करणे या गोष्टी संघटित करणे गरजेचे आहे. आपल्याला लोकहितासाठी सरकारी पाठिंब्याशिवाय खासगीरीत्या प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्याच वेळेस आपल्या नेत्यांनीही हेच केले पाहिजे हेही निदर्शनास आणून दिले पाहिजे.

लोकांना अगदी खालच्या स्तरांतून वर नेण्याची गरज चार क्षेत्रांमध्ये आहे असे लक्षात आले आहे. सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे लोकांना मुक्त विचार करणाऱ्या व्यक्ती म्हणून, बदल घडवणाऱ्या क्षमता असणारे लोक आणि बदलाचे दूत म्हणून त्यांची स्वायत्तता वापरण्याची गरज आहे. लोकांकडे मतदार म्हणून आणि लोकशाहीतील निवडणुकांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारे नागरिक म्हणून ताकद असते. जरी निवडणूक व्यवस्था दावणीला बांधली गेली असली आणि सर्वसाधारण लोकांची इच्छा पूर्ण करणारी नसली तरीही लोकांची ही ताकद अबाधित राहते.

कोणत्याही लढाईशिवाय ही गोष्ट सोडणे म्हणजे बेपर्वाई असेल. दर चार किंवा पाच वर्षांनी होणाऱ्या मतदानावर आपण अवलंबून राहता कामा नये. सत्तेत राहण्यासाठी आपण निवडणुकांच्या मध्ये असलेल्या काळात काय करतो हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे.
पारदर्शीपणा आणि उत्तरदायित्वाची अंमलबजावणी करण्याची ताकद किंवा अधिकार लोकांकडे आहे. ज्यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील लोकांचे अब्जावधी रँड (दक्षिण आफ्रिकेतील चलन) चोरले आहेत, त्यांना त्यांच्या या गुन्ह्यांसाठी पकडणे मुक्त किंवा स्वतंत्र पत्रकारितेशिवाय, संस्थांच्या भ्रष्टाचारमुक्त कार्याशिवाय आणि अहमद काथ्रडा फाऊंडेशनसारख्या संस्था असल्याशिवाय शक्य नाही.

सामाजिक चळवळी, स्वयंसेवी संघटना, वर्तमानपत्रे आणि अन्य संस्थांच्या माध्यमातूनही लोकांकडे / नागरिकांकडे खूप मोठी सत्ता असते. सध्या विषय, हित कोणतेही असले तरी जर नागरी संघटनांनी वातावरण/ हवामान या विषयाचा त्यांच्या अजेंड्यात (विषयपत्रिकेत) समावेश केला नाही, तर त्यांचा टिकाव लागणे अवघड आहे.

लोकांना सार्वजनिक हितासाठी काही पुढाकार घेण्याचाही अधिकार असतो. महामारीच्या काळात जे सर्वाधिक प्रभावित झाले त्यांच्यासाठी औदार्य दाखवले नसते, नागरिकत्वाचे कर्तव्य पार पाडले नसते किंवा त्यांच्यासाठी सदिच्छा व्यक्त केल्या नसत्या तर आपल्याला आणखी कष्ट, वेदना आणि संकटांचा सामना करावा लागला असता.

दुसरा भाग आहे तो म्हणजे आपण सृजनात्मक पद्धतीने कसे सहभागी होऊ शकतो याचाही आपण विचार केला पाहिजे. निसर्गाशी परस्परावलंबित्व साधत राहणे अशासारखे स्थानिक ज्ञान आणि माहिती नष्ट करण्याचा प्रयत्न वसाहतवादामुळे झाला. नरसंहार आणि युद्धातून बचावलेल्या स्थानिक लोकांमधील ज्ञानाचे संरक्षक लढत राहतात आणि इतरांनाही लढण्यासाठी, त्यांच्याबरोबर सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करतात. पाश्चिमात्य रुढीवादी आणि वसाहतवादी दृष्टिकोनामुळे पृथ्वीची पर्यावरणीय एकता आणि जैवविविधता दीर्घ काळापासून नष्ट झाली आहे.

या सर्व प्रक्रियेचा आपण कधीही विचारही केला नसेल, अशा प्रकारचे अत्यंत असमान वास्तव त्यांनी आपल्याला दिले आहे. आज आपण जगभरातील स्थानिक लोकांच्या ज्ञानाचे, शहाणपणाचे पुनरुत्थान झालेले पाहत आहोत. सध्या याच समुदायांची शिकवण, विचारांचा जास्तीत जास्त प्रचार करण्याची गरज आहे. कारण सध्या झालेल्या वातावरणाच्या गंभीर कोंडीवरील तोडग्याचा तोही एक महत्त्वाचा भाग आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे लोकांना मते, नैतिकता आणि विश्वास तयार करणारे म्हणूनही अधिकार असतो. जेथे खरोखर सत्ता असते त्याच्याबाहेरील छोट्या छोट्या ठिकाणी आणि संपूर्ण जगभरातील प्रत्येक समुदायात हे दिसून येते. तुम्ही त्यांच्या मतांशी किंवा दृष्टिकोनांशी सहमत असलात किंवा नसलात तरीही हे अगदी नियमितपणे लागू होते.

महत्त्वाचे म्हणजे लोकांकडे संस्कृतीचे आणि सर्व प्रकारच्या कलांचे निर्माते म्हणूनही अधिकार असतो/ सत्ता असते. लष्कर, पोलिस आणि कायदा व्यवस्थेसारख्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थांकडे असलेल्या दृष्टिकोनात असमतोल असतो आणि हे चळवळ अयशस्वी होण्याचे एक कारण आहे. अर्थातच ही गोष्ट गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. कारण यामुळेच राजकीय जीवनाच्या मर्यादा घालून दिल्या जातात आणि त्यातील अवकाशही निश्चित केला जातो. त्यामुळेच जेल बोल्सेनारो, डोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी आणि व्हिक्टॉर ऑर्बन यांच्यासराखे प्रखर राष्ट्रवादी विचारसरणीचे राजकीय नेते निवडून येतात.

त्यांना सत्ता मिळवण्यासाठी दमनकारी राज्य यंत्रणा वापरण्याची गरज होती असे नाही; तर राज्याचे वैचारिक प्रतिनिधित्व किंवा यंत्रणा त्यांना सहज उपलब्ध होते. शिक्षण, शाळा, धर्म, बहुतांश सामाजिक प्रथा आणि परंपरा आणि सर्व प्रकारची विविधता असूनही माध्यमे त्यांना उपलब्ध होती. संस्कृतीवर राजकारण अवलंबून असते, राजकारण संस्कृतीला हाकत नाही, हे चळवळीने अधिक ठळकपणे लक्षात घेतले पाहिजे.

आपल्या संपत्तीचा क्षय करणाऱ्या तिसऱ्या महत्त्वाच्या भागाकडे आपण दुर्लक्ष करतो; मात्र त्याचाही विचार केला पाहिजे. अनेक लोकांकडे बँक अकाऊंट असते. अर्थात त्या खात्यांमध्ये फारसे काही नसले तरी त्यामुळे आपल्याला काही प्रमाणात ताकद मिळते हे खरे. विमा पॉलिसीधारक किंवा अशाच प्रकारच्या अन्य आर्थिक उत्पादनांचे मालक म्हणून लोकांना अधिकार असतो. तसेच भांडवल आणि मालमत्तेचे मालक म्हणूनही लोकांकडे सत्ता असते. गरीब लोकांकडे अशा गोष्टी मोठ्या प्रमाणात नसतात हेही सत्य आहे; मात्र आपल्याकडे असलेल्या गोष्टी एकत्रित केल्या तर आपल्याला जी सत्ता किंवा जो अधिकार मिळतो तो मात्र प्रचंड असतो.

तुमच्या बँक खात्यात पाच रुपये असतील किंवा पाच लाख रुपये; आपण संघटित झालो आणि बँकेकडे जाऊन सांगितले, की ‘आमच्या मुलांचे भविष्य उद्‌ध्वस्त करण्यामध्ये तुम्ही गुंतवणूक करू नका’ तर मला विश्वास आहे, की त्यामुळे लक्षणीय बदल घडू शकतो. याआधीच काही बँकांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याच दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे; मात्र दक्षिण आफ्रिकन बँका जनसंपर्काच्या बाबतीत चांगले काम करतात; मात्र प्रत्यक्ष निधीमध्ये त्या कमकुवत आहेत.

२०१५ मध्ये ऑस्ट्रेलियात, अजून प्रस्तावाधीन असलेल्या कोळशाच्या खाणींसाठी निधी द्यायला प्रत्येक बँकेने नकार देण्यासाठी मोहिमा राबवण्यात आल्या. खरे तर या कोळशाच्या खाणींसाठी सरकारचा पाठिंबा होता. सर्वसामान्य बँक खात्याच्या मालकांनी कोळसा खाणींना जोपर्यंत पाठिंबा जाहीर करत नाहीत तोपर्यंत बँकांनी कर्ज देणार नाही असा निर्णय घेतला होता. ‘‘इंधन, कोळसा, गॅस, जंगलतोड आणि वातावरणावर विपरित परिणाम करणाऱ्या अन्य आर्थिक गोष्टींसाठी तुम्ही कर्ज द्यावे असे आम्हाला वाटत नाही’’, असे आपण संघटित होऊन बँकांना स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे.

जागतिक आर्थिक संकटानंतर बँकांवरील सर्वसामान्यांचा विश्वास कमी झाला आहे आणि त्यामुळे या मोहिमेचे लक्ष्य गाठणे अशक्य नाही ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. सर्वांत शेवटी, आपण आपली वापरशक्ती कशाप्रकारे एकत्रित करत आहोत? ग्राहक म्हणून लोकांना प्रत्येक गोष्टीचा अधिकार असतो- ऊर्जा, अन्न, वाहतूक आणि बरेच काही...

ग्राहकांनी बहिष्कार टाकण्याच्या मोहिमांचे वास्तववादी परिणाम दिसतात, हे आपण दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदविरोधी संघर्षांच्या वेळेस पाहिले आहे. तसेच काही विशिष्ट उत्पादनांवर मोठ्या संख्येने ग्राहकांनी बहिष्कार घालावा यासाठी ग्राहकांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न अनेक मोहिमांमध्ये यशस्वी झाले आहेत. पारंपरिक भांडवलावर आपण पूर्णपणे अवलंबून राहू शकत नाही हे सध्याच्या उद्योगक्षेत्रातील नेत्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. प्रतिष्ठित आणि परस्परावलंबी भांडवलही तितकेच महत्त्वाचे आहे, हेही लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

प्रतिष्ठित भांडवलाला गांभीर्याने घेतले नाही तर मोठ्या कंपन्यांचेही प्रचंड नुकसान होऊ शकते.
ग्राहक म्हणून लोकांना माहितीचा आणि चुकीच्या माहितीबद्दल जाब विचारण्याचाही अधिकार आहे. आपल्याला माहितीवर आधारित निर्णय घ्यायचे असल्यास आपल्यासमोर विविध प्रकारची माध्यमे पर्यावरणाबद्दल व्यापक दृष्टिकोन ठेवत आहेत, याबद्दल आपण खात्री कशी बाळगणार? याचसंदर्भात विचार केला तर उद्योग व्यवसायांची परिस्थिती सध्या अत्यंत गंभीर आहे.

मी जेव्हा ग्रीन पीस या संस्थेत होतो, माझी जर एखाद्या मोठ्या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याबरोबर (सीईओ) बैठक असेल तर मी त्या सीईओला मुले आहेत का, याची माहिती काढायला मी माझ्या रिसर्च टीमला सांगायचो. मी त्यांना विचारत असे, ‘‘जेव्हा तुमची मुले तुम्हाला विचारतात की तुम्हाला बदल घडवण्याची गरज आहे, तेव्हा तुम्ही नेमके काय उत्तर देता?’’ सध्या कोणत्याही जीवाश्म इंधन कंपनीचा मालक किंवा जंगलतोड करणाऱ्या कंपनीचा मालक आणि अन्य एखाद्या उत्पादनाचा अतिवापर करणाऱ्या कंपनीचा मालक त्यांच्या मुलांशी नजरेला नजर भिडवून बोलू शकत नाही. अगदी आतापासून २० वर्षे पुढे गेलात तरी ‘आज मी जे करत आहे ते आणि जे मी केले ते योग्य आहे’ असेही म्हणू शकत नाही.

खरे तर हवामान बदलाच्या समस्येशी लढण्यासाठी मदत होईल अशी उपकरणे उद्योग व्यवसायांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवली पाहिजे, असा आग्रह आपण धरला पाहिजे. पृथ्वीला नष्ट करणाऱ्या उत्पादनांचे उत्पादन थांबवले पाहिजे. आपल्याकडे दोषांचा इतिहास आहे हे प्रत्येक मोठ्या उद्योगाने ओळखले पाहिजे आणि या चुका सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. फक्त ग्रीनवॉशिंग अर्थात लोकांमध्ये लोकप्रिय होण्यासाठी पर्यावरणाच्या दृष्टीने नुसते प्रस्ताव मांडून उपयोगाचे नाही.

सध्या जगातील सर्वांत वाईट रोग हा कोविड-१९ नाही, तर एफ्लुएन्झा अर्थात तरुणांमध्ये काही करण्याची इच्छाच नसणे, त्यांना एकटे राहावेसे वाटणे हा आजार आहे. हे वास्तव ओळखणे हा यातील एक महत्त्वाचा भाग आहे. मार्केटिंग क्षेत्र त्यांच्या कॉर्पोरेट भागीदारांबरोबर संगनमत करून जुन्या-जाणत्यांना मूर्खात काढत आहेत आणि खरेदीच्या अत्यंत चुकीच्या पद्धती, सवयी लावून तरुणांना बिघडवत आहेत. अनेकदा आपल्याला जगण्यासाठी मुळीच गरज नाही अशा गोष्टींची, वस्तूंची मागणी निर्माण केली जाते.

‘‘सध्याच्या हवामान बदलाच्या संकटाला आपण समाधानकारकरीत्या तोंड देऊ शकू आणि सर्व काही ठीक होणार आहे’’ असे कोणताही विचारी माणूस आत्मविश्वासाने म्हणणार नाही. आपल्याला आता उशीर झाला आहे आणि आपण आता यातून तरणार नाही, असे अनेक जण पडद्यामागे म्हणतील.

ऊर्जा खात्यातील भयानक आणि मागासलेले विचार पाहून आश्चर्यचकित व्हायला होते. कार पॉवरशीप संकट म्हणजेच बिल्डर, ऑपरेटर आणि पॉवरशीपचे मालक यांचे संगनमत हे असेच भ्रष्टाचार आणि मागासलेल्या विचाराचे एक उदाहरण आहे. ऊर्जेच्या पुनर्निर्माणाच्या पर्यायातून आपल्या सर्व प्रकारच्या गरजा भागवल्या जातील, असा स्वस्त विजेचा पर्याय उपलब्ध आहे हे अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे. तरीही पुन्हा आण्विक ऊर्जेकडे जाण्याची संकल्पना हाही अशा प्रकारचाच हास्यास्पद पर्याय आहे. आपण अत्यंत महाग, अत्यंत धोकादायक आणि हवामान बदलावर ज्याचा अगदी उशिरा आणि किंचित परिणाम होऊ शकेल असा पर्याय निवडण्याचा धोका का पत्करायचा? तर इंधन, कोळसा, गॅस आणि आण्विक ऊर्जेमध्ये भ्रष्टाचाराची साखळी असू शकेल, जी कदाचित पुनर्वापर होईल अशा ऊर्जेच्या साखळीत दिसणार नाही, हे त्यावरील उत्तर असू शकेल.

द क्लायमेट जस्टिस चार्टर म्हणजेच हवामान न्यायिक अहवालामध्ये काही धाडसी आणि महत्त्वाकांक्षी कृती सुचवल्या आहेत, पण हे बदल तातडीने करण्यासाठी खालील गोष्टींची गरज आहे-
१. बदलासाठीचे सर्वसमावेशक, दूरगामी आणि न्यायिक धोरणे : न्याय्य बदल घडवण्यासाठी सर्वसामान्य लोक स्वत:हून विचार करू शकत नाहीत आणि उत्तरे देऊ शकत नाहीत, असा दृष्टिकोन असतो. आपण विचार करतो आणि आपली गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.
२. जीवाश्म इंधनांपासून सार्वजिनक आणि सामुदायिक मालकीची पुनर्निमित ऊर्जा तयार करणे : कोळसा, इंधन आणि गॅसवरील आपले अवलंबित्व संपणे गरजेचे आहे.
३. सध्याच्या औद्योगिक अन्नधान्य व्यवस्थेला मागे सारणारी अन्न सार्वभौमत्व व्यवस्था निर्माण करणे : प्रत्येक समाजाने आपल्या स्थानिक गरजा भागवण्यासाठी छोट्या स्तरावर, कृषी-पर्यावरणीय शेतीस प्राधान्य देणे.
४. पाण्याचे सार्वत्रिकीकरण करणे : पाण्यावर काही मूठभर लोकांचे नियंत्रण आहे तर बहुसंख्य लोकांना त्याची प्रचंड गरज आहे. जलभान असणारा अर्थात पाण्याविषयक भान असणारा समाज निर्माण होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
५. काम कमी करून आयुष्याचा आनंद उपभोगणे : ज्यातून शून्य टक्के कार्बन निर्माण होईल अशा प्रकारे रोजगार उपलब्ध होतील याची खात्री करणे. त्याला सर्वांनी मिळून पाठिंबा देणे. उत्पादन, विक्री, खरेदी, अर्थव्यवहार आणि एकूणच जीवनमानासाठीचे मार्ग हे मूल्याधिष्ठित आणि पर्यावरणकेंद्री असतील याची खात्री करणे.
६. पर्यावरणपूरक आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी निधी : सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत स्वच्छ ऊर्जेच्या दृष्टीने तसेच रस्त्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये व्यर्थ जाणाऱ्या गुंतवणुकीत कार उद्योगाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. जीवाश्म इंधनावर आधारित नॉन इलेक्ट्रिकल कार तयार केल्या गेल्या पाहिजेत. हवाई आणि समुद्रमार्गे होणारी वाहतूकही कार्बनविरहीत किंवा अगदी मर्यादित असावी.
७. साधेपणाने जीवन जगताना शून्य कचरानिर्मिती : वस्तूंची सामूहिक खरेदी आणि सेलिब्रिटी लाईफस्टाईल वाया जाणारे आणि कार्बनकेंद्री आहे तसेच मूळ स्रोतांना धक्का लावणारी आहे. साधेपणाबरोबरच आपण कमीत कमी स्रोतांचा वापर करून आणि कमीत कमी कार्बन बाहेर पडेल अशा पद्धतीने जगू शकतो.
८. पर्यावरणपूरक सामाजिक वसाहती, इमारती आणि संक्रमण शिबिरे बांधणे : पर्यावरणावर कमीत कमी परिणाम कसा होईल या दृष्टीने आपल्या गृहबांधणी आराखड्याचा पुन्हा विचार केला गेला पाहिजे. तसेच समुदायाचा भाग म्हणून सामाजिक-पर्यावरणकेंद्री जमिनी पुरवणे.
९. मुख्य प्रवाहाच्या अर्थव्यवस्थेच्या पलीकडे जाणे : अर्थशास्त्र म्हणजे मानवी स्वभाव, निसर्ग, नफा, मार्केट, वस्तू आणि विकास हा समज सर्वकाही उद्‌ध्वस्त करत आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेने आपल्या गरजा सामाजिक पर्यावरणीयदृष्ट्या आणि पर्यावरण चक्राच्या गरजा पूर्ण होतील अशा भागवल्या पाहिजेत.
१०. श्रीमंत लोक त्यांचे पर्यावरणीय कर्ज चुकवतील याची खात्री करणे : आपल्या समाजातील सधन लोक स्रोतांचा अमर्यादपणे वापर करतात. अर्थातच याचा पर्यावरणीय चक्रावर नकारात्मक परिणाम होतो आणि त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात कार्बनही बाहेर पडतो. दूरगामी बदलांसाठी या सगळ्यांवर आर्थिक निर्बंध लादले पाहिजेत आणि त्यांनी आपले पर्यावरणीय कर्ज चुकवले पाहिजे.
११. जगण्यासाठी ज्ञान अत्यंत महत्त्वाचे आहे हे समजून घेणे : समाजात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि तगून राहण्यासाठी विविध प्रकारच्या ज्ञानव्यवस्था अमलात आणणे आवश्यक आहे. स्थानिक ज्ञान हा आपल्याकडील एक अत्यंत ताकदीचा असा स्रोत आहे. तो जपला पाहिजे, शिकला गेला पाहिजे आणि त्याबद्दल आदर निर्माण झाला पाहिजे.
१२. आपत्कालीन, समग्र आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यव्यवस्था : आपल्याला लोकांच्या गरजा पूर्ण करणारी आणि हवामानातील उष्णता वाढल्याने निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देईल अशा प्रकारची कार्यक्षम, सहज उपलब्ध होणारी आणि प्रतिसाद देणारी आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देणे.
१३. निसर्गाचा अधिकार मान्य करणे आणि हवामान बदलावर नैसर्गिक तोडगे शोधणे : विविध प्रकारच्या समुदायांमधील जैवविविधतांचे संवर्धन करणे महत्त्वाचे आहे. तसेच हवामान बदलावर नैसर्गिक तोडगा शोधणे.
१४. हवामानाविषयी संवेदनशील असलेली माध्यमांची निर्मिती करणे : रेडिओ, टेलिव्हिजन आणि मुद्रित माध्यमांमध्ये हवामानाबद्दलच्या बातम्या मुख्य प्रवाहात येणे आवश्यक आहे.
या दुर्दशेचे वास्तव कसे स्वीकारायचे ते आपल्यावर आहे आणि आपण विश्वास कोठे ठेवायचा याचा निर्णय आपण घ्यायचा आहे- आपल्यावरच विश्वास ठेवायचा हे याचे साहजिक उत्तर आहे.

जर आपण आपल्या चुका योग्य वेळेस दुरुस्त केल्या नाहीत, तर निसर्ग त्याच चुका आपल्यासाठी करेल. निसर्ग अर्थातच आपल्याला माफ करणार नाही किंवा विवेकानेही वागणार नाही. निसर्ग कधीही तडजोड करत नाही हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. आपण विज्ञानही बदलू शकत नाही; पण आपण राजकीय इच्छाशक्ती बदलू शकतो. सुदैवाची गोष्ट म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती नव्याने निर्माण होऊ शकते आणि आपण ज्या राजकीय नेत्यांकडे ही इच्छाशक्ती नाही किंवा जे यामध्ये अपयशी ठरतात त्यांना सत्तेतून बाहेर फेकू शकतो.

आपले अन्न, वाहतूक आणि आपली प्राथमिक अर्थव्यवस्था न बदलण्याचे परिणाम अधिक स्पष्ट होत जातील तसे मानवतेला आतापर्यंतचे सर्वांत उच्च पातळीचे नैतिक धैर्य मिळवून देईल, अशी आशा करू या.

(लेखक मानवाधिकार आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आहेत. ‘ग्रीन पीस इंटरनॅशनल’ या संस्थेचे माजी आंतरराष्ट्रीय कार्यकारी सचिव आणि एम्नेस्टी इंटरनॅशनलचे सचिव आहेत.)