Onion Price : ‘कांद्याला भाव नाही मिळत नाही म्हणून शेतकरी नाराज, दुसरीकडे वाढत्या दरांमुळे ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी’ हा विरोधाभास का?

पुणे : कांद्याला भाव मिळत नाही म्हणून एकीकडे शेतकरी आंदोलन करत आहेत तर बाजारपेठेत दुसरीकडे ७० ते ८० रुपये कांदा विकला जातोय म्हणून ग्राहक त्रस्त आहेत. सतत कांद्याचे निर्यात धोरण बदलल्यामुळे व्यापारी वर्ग नाराज आहे तर सरकार स्वतः कांदा खरेदी करत २५ रुपये किलोने कांदा विकताना दिसत आहे. कांद्याने शेतकरी आणि ग्राहक दोघांच्याही डोळ्यात पाणी आणलं आहे. कांद्याचे दर का वाढतायंत, केंद्राच्या कांदा निर्यात धोरणावर शेतकरी का नाराज आहेत?

भारत हा कांद्याचा तिसरा प्रमुख निर्यातदार

भारत हा नेदरलँड आणि मेक्सिकोनंतर जगातला तिसरा कांदा निर्यातीतील देश आहे. भारत सरकारच्या संकेतस्थळावर जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२१ या वर्षात भारताने जगाच्या तुलनेत १०.२६ टक्के कांदा निर्यात केला आहे. तर नेदरलँडने १५.२० टक्के आणि मेक्सिको या देशाने १२.९१ टक्के कांदा निर्यात केला होता. (आकडेवारी संदर्भ - https://agriexchange.apeda.gov.in)

भारतातील सर्वाधिक कांदा उत्पादन महाराष्ट्रात (Maharashtra largest onion producing state in India)

भारतातील कांदा उत्पादनाचा अभ्यास करता अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्य हे सर्वाधिक कांदा उत्पादक राज्य आहे. २०२१- २०२२ च्या सरकारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ४२. ७३ टक्के उत्पादन झाले आहे. तर त्याच्या खालोखाल मध्यप्रदेशमध्ये १५.२३ टक्के आणि कर्नाटकात ८.९३ टक्के उत्पादन झाले होते. (आकडेवारी संदर्भ - https://agriexchange.apeda.gov.in/)

भारतात कांद्याचे पीक कधी घेतले जाते?

भारतात कांद्याचे पीक मुख्यतः वर्षातून तीन वेळा घेतले जाते. स्थानिक भाषेत त्याला रब्बी हंगाम, खरीप हंगाम आणि उन्हाळी हंगाम असे म्हटले जाते. साधारण जून, जुलै महिन्यात पेरणी करून ज्या पिकाची सप्टेंबर ते ऑक्टोबर महिन्यात काढणी केली जाते. तर दुसरा रब्बी हंगाम. ज्यात ऑक्टोबर महिन्यात पेरणी करून साधारण फेब्रुवारीच्या दरम्यान याची काढणी केली जाते.तर तिसरा उन्हाळी हंगाम ज्यात जानेवारी ते जून महिन्यात लागवड होते.

कांदा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत का?

कांद्याचे भाव वाढत आहेत सांगत सरकारने गेल्या काही दिवसात कांद्याच्या निर्यात धोरणात मोठे बदल केले. भारतातून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. त्यावर केंद्र सरकार निर्यात शुल्क लावते. केंद्र सरकारने आधी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यातशुल्क (40% export cost) लावले होते. ते खूप जास्त शुल्क आहे अशी ओरड शेतकऱ्यांकडून केली गेली. त्यानंतर हे शुल्क मागे घेत काहीच दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांद्याच्या निर्यातदर प्रतिटन ४०० डॉलरवरून ८०० डॉलर केला आहे. दर वाढल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कांद्याची मागणी कमी झाली. त्यामुळे देशांतर्गत कांदा उपलब्ध झाल्याने कांद्याचे भाव खाली आले. शेतकरी आणि व्यापारी यांना भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात आंदोलन करण्यास सुरुवात केली.

कांद्याचा आणि निवडणुकांचा काय संबंध?

याविषयी कांदा बाजारभाव अभ्यासक दीपक चव्हाण म्हणतात, "कांदा हा 'पॉलिटिकल कमॉडिटी' (Political Commodity) म्हणून अनेक देशांत ओळखला जातो. कांदा असा घटक आहे जो सगळ्या राज्यात, अनेक पदार्थात वापरला जातो. त्यामुळे सरकारचे यश अपयश त्याच्यावर अवलंबून असते असे सरकारला वाटते. भारतात सध्या पाच राज्यात निवडणूका जाहीर झाल्यात त्यामुळेच कांद्याचे भाव वाढणे हे सरकारचे अपयश समजले जाऊ शकते, त्यामुळेच निर्यातीचे धोरण शासन सातत्याने बदलत आहे. यातून कांद्याचे दर नियंत्रणात राहतील असे सरकारला वाटते. पण मुळात भारतात सगळ्या भाज्यांचे भाव बघितले तर अनेक भाज्या या २० रुपये पावशेर म्हणजे ८० रुपये किलोनेच मिळत आहे. त्याविषयी फारशी चर्चा न होता केवळ कांद्याविषयी चर्चा होताना दिसते आहे. "

सरकारने ५ मेट्रिक टन कांदा का विकत घेतला?

एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलखातीत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग म्हणाले, मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील समतोल साधण्याचे काम सरकार करत असते. कांद्याच्या किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारच्या मार्फत आम्ही ५ लाख मेट्रिक (5 lakh metric ton onion ) टन कांदा खरेदी केला आहे. आम्ही देशभरातील ५५० ठिकाणी रोज कांद्याच्या किंमतीचा अंदाज घेत ज्या ठिकाणी कांदा महाग आहे तिथे २५ रुपये किलोने त्याची विक्री करतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा भाव मिळतो व ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध होतो.

केंद्रीय सचिवांनी केला साठेबाजीचा आरोप

भारतातील काही व्यापारी चुकीच्या पद्धतीने कांद्याची साठेबाजी करत आहेत. त्यामुळे भारतात कांद्याचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण होऊन कांद्याचे दर वाढत असल्याचा आरोप केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत केला आहे.

साठेबाजार म्हणजे काय?

एखाद्या उत्पादनाची फार मोठ्या प्रमाणात बाजारात आवक झाल्यास आणि मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक असल्यास त्याच्या किंमती कमी होतात. अशा कमी किंमत झालेल्या उत्पादनांची काही व्यक्तींकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाऊन साठवणूक केली जाते. त्यामुळे बाजारात त्या उत्पादनांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण होतो. त्याची मागणी वाढते. आणि मागणी वाढली की किंमत वाढते. आणि किंमत वाढली की साठवून ठवलेले उत्पादन बाहेर काढून विकले जाते. त्यामुळे मालाला जास्त किंमत मिळते.

शेतकरी कांद्याची साठवणूक का करू शकत नाही?

कांदा उत्पादन घेणारा शेतकरी अनेकदा त्या कांद्याची साठवणूक करू शकत नाही. मुख्यतः भाव पडलेले असतानाही अनेकदा त्या शेतकऱ्यांना कांदा विकणे आवश्यक असते कारण कांदा हे नाशवंत म्हणजेच लगेच खराब होणारे उत्पादन आहे. मोठ्या व्यापारांकडे किंवा सरकारी यंत्रणांकडे कांदा साठवणुकीसाठी मोठी यंत्रणा असते पण लहान शेतकऱ्यांकडे ती असताना दिसत नाही. त्यामुळे कांदा लगेच विकणे हेच शेतकऱ्यांना क्रमप्राप्त असते.

कांदा उत्पादक सरकारविरोधात का ?

याबाबत कांदा उत्पादक निवृत्ती न्याहारकर यांनी सकाळला सांगितले की, "केंद्र सरकारची ही अघोषित निर्यातबंदीच म्हणावे लागेल. नाफेडच्या मार्फत कमी भावात कांदा खरेदी करत शेतकऱ्यांची लूट केली. चाळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांदा खराब झाला. उर्वरित कांद्याला दोन पैसे मिळतील, या आशाने शेतकऱ्यांनी कांदा ठेवला होता. मात्र सरकारच्या अडमुठे धोरणामुळे निराशा झाली. शेती साधनसामग्रीत मोठ्या प्रमाणात किमती वाढल्या याच्यावर लक्ष नाही. मात्र कांद्याचे भाव वाढले तर सरकारच्या पोटात गोळा उठतो."

कांदा निर्यातदार नाराज का?

कांदा निर्यातदार (onion exporter) प्रवीण कदम म्हणाले, "केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातीच्या बाबत धर-सोडीचे निर्णय घेत असल्याने कांद्याची जागतिक बाजारपेठ गमविण्याची वेळ निर्यातदारांवर आली आहे. तसेच परकीय चलनसुद्धा देशाचे बुडणार आहे. या निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही फटका बसणार असल्याने केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी कांदा निर्यातदार व्यापारी करत आहेत."

कांदा उत्पादक शेतकरी म्हणतात..

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले, "कांद्यावर ८०० डॉलर किमान निर्यातमूल्य म्हणजे सरकारने अघोषित निर्यात बंदीच केली आहे. वर्षभर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समितीत दर मिळत नाही तेव्हा हेच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना कवडीचीही मदत करत नाही. परंतु कधीतरी कांदा दरवाढ होण्यास सुरवात झाली, की पूर्ण ताकदीनिशी कांद्याचे दर पाडण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जातात. सरकारचे कांदा धोरण पूर्णपणे शेतकरीविरोधी असून, शेतकऱ्यांमध्ये सरकारप्रति प्रचंड संतापाची भावना आहे. आता कांदा दरात घसरण झाल्यास सरकारला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील."

कांदा बाजारभाव अभ्यासकांचे मत काय?

याबाबत दीपक चव्हाण म्हणाले, कांद्याचा संघर्ष वाढण्याची दोन प्रमुख करणे आहेत. कांद्याबाबत सरकारचे दीर्घकालीन धोरण (long term policy) नाही. सातत्याने निर्यात धोरण बदलल्यामुळे बेभावश्याचा पुरवठादार म्हणून भारताकडे पाहतात. त्यामुळे जिथे ही निर्यात वाढायला हवी तिथे ती अशा कारणांनी कमी होते. तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी करून स्वस्त दरात विकल्याने एकुणातच बाजारात व्यत्यय निर्माण केला जातो. त्यामुळे बाजाराचं 'सेंटीमेंट' खराब होतं. त्या ऐवजी सरकरने कांदे खरेदी करत स्वस्तात विक्री करण्यापेक्षा जे साठेबाजार करत आहेत अशा व्यापाऱ्यांवर कारवाई करायला हवी. होलसेलमध्ये कांदा (wholesale onion) स्वस्त मिळूनही रिटेलमध्ये (Retail onion) तो चढ्या दराने विक्री करणाऱ्यांना आळा घालायला हवा.

कांद्यावर दीर्घकालीन उपाय काय असू शकतात?

दीपक चव्हाण म्हणतात, कांद्याचे भाव अत्यंत कमी असतील तेव्हा तो शेतकऱ्यांकडून विकत घ्यावा जेणेकरून त्यांच्या मालाला भाव मिळेल. तो कांदा हा नाशवंत असल्याने त्याला वाळवून (डी हायड्रेट) (onion dehydrated) करून त्याची साठवणूक करावी. त्याचे पॅकेट ग्राहकांना कांदा महाग होईल तेव्हा विकावेत. तसेच कांद्याचा उत्पादन खर्च नियंत्रीत ठेवण्यासाठी मदत करावी. पुढील वर्षी दुष्काळाची परिस्थिती असू शकते याचा अभ्यास आतापासून करत शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून 'मायक्रो इरिगेशन' सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देणे अशा उपाययोजना सरकारने केल्यास दोन्ही बाजूने पिचला जाणारा शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांना दिलासा देणे शक्य होईल.

-----