Post Office Bill 2023: १२५ वर्षांनी बदलणार कायदा, पण होतोय प्रायव्हसीचा भंग? काय आहे वादग्रस्त 'पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३?

मुंबई: एकीकडे १२५ वर्ष जुना १८९८ चा वसाहतवादी काळातील पोस्ट ऑफिस कायदा बदलत असल्याचे सांगत सत्ताधाऱ्यांकडून 'पोस्ट ऑफिस बिल २०२३' (१८ डिसेंबर) रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.

तर दुसरीकडे या कायद्यातील कलम (section) ९ आणि १० हे अतिशय धोकादायक असून त्यामुळे पोस्टाच्या अधिकाऱ्यांना कोणतेही पत्र आणि पार्सल रोखता येईल, उघडता येईल आणि ताब्यातही घेण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

यामुळे 'राईट टू प्रायव्हसी' चा भंग होणार असल्याचे सांगत विरोधकांकडून याचा जोरदार विरोध झाला आहे.

(Latest Marathi news about Post Office bill 2023)

पोस्ट ऑफिसर कोणतीही वस्तू अडवू (intercept) शकतात.

भारतीय पोस्ट ऑफिस हे मेल डिलिव्हरी व्यतिरिक्त अनेक सेवा देते. १८९८ साली बनविण्यात आलेला 'पोस्ट ऑफिस कायदा १८९८' हा बदलणे आवश्यक असल्याचे सांगत नवीन मसुदा ४ डिसेंबर २०२३ रोजी राज्यसभेत मांडण्यात आले होते.

दरम्यान या नवीन विधेयकाच्या कलम ९ नुसार 'केंद्राच्या अधिसूचनेद्वारे, राज्याच्या सुरक्षेसाठी, परकीय राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक अधिसूचना (public order), आणीबाणी किंवा सार्वजनिक सुरक्षा किंवा कायद्याचे उल्लंघन यापैकी कोणत्याही कारणास्तव पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून पाठविण्यात आलेली वस्तू थांबविण्याचा, उघडण्याचा आणि ताब्यात घेण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारला आहे असे या कलमामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

पोस्ट अधिकाऱ्याला या वस्तू कस्टम अधिकाऱ्याला देण्याचा अधिकार यामध्ये प्रदान करण्यात आला आहे.

पोस्ट ऑफिसर वस्तूच्या नुकसानीसाठी जबाबदार नाही

१८९८ सालच्या कायद्यात पोस्ट अधिकाऱ्याकडून एखादी वस्तू गहाळ झाल्यास, सेवा पुरवत असताना वस्तूचे नुकसान झाल्यास, चुकीचे वितरण केल्यास, वस्तू उशिराने पोचविल्यास अशा स्थितीत पोस्ट ऑफिस किंवा पोस्टाचे अधिकारी यास जबाबदार नव्हते.

त्यामुळेच २०२३ सालच्या पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३ मध्ये नुकसानीची जबाबदारी निश्चित केली जाईल याची आशा होती परंतु याही विधेयकात जबाबदारी पोस्ट ऑफिस किंवा अधिकाऱ्यांची नसेल असेच नमूद करण्यात आले आहे.

अधिकाऱ्यांवर दंड आणि गुन्हेही दाखल होणार नाहीत

पोस्ट ऑफिस किंवा अधिकाऱ्यांकडून एखाद्या पार्सलबाबत काही गैरवर्तन, नुकसान, चोरी असे केल्यानंतर त्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करणे, किंवा दंड करणे अशी तरतूद १८९८ च्या कायद्यात केली होती.

मात्र २०२३ च्या कायद्यात अधिकाऱ्यांवर गुन्हे आणि दंडाची तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे. तसेच जर एखाद्या व्यक्तीने पोस्ट ऑफिस सेवेचा लाभ घेतला आणि त्याचे शुल्क भरण्यास नकार दिल्यास त्यांच्याकडून ती किंमत जमिनी महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसूल केली जावी असेही विधेयकात म्हंटले आहे.

१८ डिसेंबरला खासदारांच्या निलंबनाच्या गोंधळात विधेयक मंजूर

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान १८ डिसेंबर २०२३ रोजी संसदेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून ७८ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते.

याच दरम्यान संसदेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. याच दिवशी विरोधकांनी जोरदार विरोध केलेले 'पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३' मंजूर करण्यात आले आहे.

देवुसिंह जे चौहान म्हणाले..

लोकसभेतील चर्चेदरम्यान दूरसंचार मंत्री देवुसिंह जे चौहान म्हणाले, देशाच्या सुरक्षिततेच्या कारणास्तव ही अडवणूक (interception) आवश्यक आहे. पोस्ट ऑफिसेस ही बँकेप्रमाणे काम करतात. पोस्टात २६ करोड अकाउंट असून त्यामध्ये नागरिकांचे १७ लाख कोटी रुपये पोस्टाच्या सेव्हिंग्समध्ये जमा आहेत.

राघव चड्डा म्हणाले..

तर आम आदमी पक्षाचे (AAP) खासदार राघव चड्ढा (Raghav Chadha) यांनी लोकसभेत याचा जोरदार विरोध केला. ते म्हणाले, या विधेयकातील कलम ९ आणि कलम १० नागरिकांच्या प्रायव्हसीचा भंग करत आहेत. देशाच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव जो हस्तक्षेत करण्याचा अधिकार प्रदान केला आहे त्यात नेमक्या कोणत्या स्थितीत हा हस्तक्षेप केला जाईल याची कोणतीही माहिती दिली गेलेली नाही.

नुकताच अँपल कंपनीकडून काही विरोधी पक्षातील खासदारांना मेसेज आले आहे की त्यांच्या डेटा मध्ये हस्तक्षेत केला जात आहे. त्यामुळे सुरक्षेचा मुद्दा महत्वाचा असून या कलम ९ आणि १० चा मी विरोध करत असल्याचे त्यांनी लोकसभेत सांगितले.

----------