७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे खऱ्या अर्थाने ग्रामीण विकासाला चालना मिळाली

देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारने १९९३ मध्ये ७३ वी घटनादुरुस्ती केली. पंचायत राज संस्थांना स्वायत्तता व अधिकार देणे, हा घटनादुरुस्तीचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र व राज्यातील सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे, ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या पंचवार्षिक निवडणुका मुदतीत घेणे आणि या पंचायतराज संस्थांवरील सरकारी बाबूंच्या माध्यमातून येणारे प्रशासकराज रोखणे, असे काही प्रमुख उद्देश या घटनादुरुस्तीमागे केंद्र सरकारने ठेवले होते. त्यामुळे या घटनादुरुस्तीपासून आजपर्यंत (२०२२) या संस्थांवर प्रशासकराज येऊ शकले नव्हते. मात्र या घटनादुरुस्तीला छेद देणारा कायदा करत, महाराष्ट्र सरकारने यंदा पहिल्यांदाच राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. यामुळे राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज आले आहे. परंतु राज्य सरकारचा हा हेतू सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयाच्या माध्यमातून नुकताच हाणून पाडला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने पंचायतराज संस्था, ७३ वी घटनादुरुस्ती आणि झेडपी व पंचायत समित्यांवरील प्रशासकराज हे मुद्दे चर्चेत आले आहेत. शिवाय या निर्णयाने या संस्थांवरील प्रशासकराजची गोची झाली आहे. (73rd constitutional amendment)