सबस्क्राईब करा
पुणे : "मी दोन मुलांची आई आहे, पतीचे काही वर्षांपूर्वी निधन झाल्यांनतर कुटुंबाची सर्व जबाबदारी माझ्यावर आली. मी चाकणवरून रोज पुण्यात रिक्षा चालविण्यासाठी येते. ओला, उबर या दोन्ही अँपच्या माध्यमातून मी रिक्षा भाडे घेते.. पण तरीही माझ्या रिक्षाला प्रवासी मिळत नाही. दहा ते अकरा तास रिक्षा चालवून दिवसाला पाचशे रुपये देखील सुटत नाहीत..
रिक्षा आमची, परमिट आमचे, पेट्रोलपाणी आमचे, देखभाल दुरुस्ती आमची, चालविणारे आम्ही, इन्शुरन्स देखील आम्हीच काढायचा..पण रिक्षाचे भाडे कंपन्या ठरवतात, त्यातून त्यांचे पैसे तेच कापून घेतात, प्लॅटफॉर्म फी तेच घेतात.
बरं सर्वच जण हल्ली अँप वापरतात त्यामुळे हात दाखवून भाडे मिळणे देखील कठीण झाले आहे.. अशा परिस्थितीत आमचं म्हणणं काय आहे, आमच्या मागण्या काय आहेत याबाबत शासकीय पातळीवर आमचं म्हणणं कोणीच ऐकून घेणारे नाही" .. अशी व्यथा सरिता जाधव (नाव बदलले आहे) यांनी मांडली.
एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद
ओला, उबर, झोमॅटो, स्विगी पोर्टर, अर्बन कंपनी सारख्या मोबाईल ॲप्लिकेशन वर काम करणारे कॅब, रिक्षाचालक व बाईक डिलिव्हरी युवक तसेच युवती यांनी या सामूहिक बंदाची हाक दिली होती.
या आणि अशा अनेक कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या कामगारांनी २४ ऑक्टोबर सकाळपासून २५ ऑक्टोबर सकाळपर्यंत एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद केला. या कामगारांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद असल्याचे 'इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट या संयुक्त कृती समिती' तर्फे करण्यात आला. याबाबत बघतोय रिक्षावाला या संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. केशव नाना क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबतची माहिती दिली.
'गिग वर्कर्स' म्हणजे कोण?
मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक करणारे आणि फूड डिलिव्हरी करणारे तसेच अन्य कामगार जे कामगार कायद्यांतर्गत कामगार म्हणून गणले जात नाही. त्यांना कामगार कायद्यांतर्गत कोणतेच लाभ मिळत नाही, अशा सर्व काम करणाऱ्या व्यक्तींना 'इंडियन लेबर सोशल सेक्युरिटी कोड २०२०' मध्ये ही 'गिग वर्कर्स' ची (Gig Workers) संकल्पना मांडली आहे. त्यावरून या सर्वांना गिग वर्कर्स म्हणून संबोधण्यात आले.
प्रवासी भाड्याच्या शंभर रुपयांमागे १७ ते १८ रुपये कापले जातात
सरिता जाधव सांगतात, मी गेल्या काही वर्षांपासून रिक्षा चालविण्याचे काम करते आहे. माझ्या एका मैत्रिणीने काही वर्षांपूर्वी मला या मोबाईल अँप्लिकेशनची (Mobile Application)माहिती दिली. त्यावरून मी रिक्षा भाडे घेण्यास सुरुवात केली.
त्यावेळी हे अँप्लिकेशन्स नवीन असल्याने प्रवासी भाडे अधिक मिळत होते. दिवसाला हजार रुपयांपर्यंत पैसे सुटायचे. पण नंतर नंतर कंपनीने प्लॅटफॉर्म फी रोजचे २९ आणि ३० रुपये घेण्यास सुरुवात केली. तसेच प्रत्येक ट्रीपमागे जितके भाडे असेल त्याच्या तुलनेत पैसे कापून घेतले जाऊ लागले. म्हणजे एखादे भाडे जर १०० रुपयांचे मिळाले तर कंपनी त्यातील १७ ते १८ रुपये कापून उर्वरित रक्कम आम्हाला देते.
तसेच रोज व्यवसाय करो न करो पण लॉग इन(Log in) केले की ३० रुपये कापले जातात. त्याला प्लॅटफॉर्म फी म्हंटले आहे त्यामुळे ती द्यावीच लागते. दिवभरात साधारण सात ते आठ ट्रिप या अँपच्या माध्यमातून मिळतात. स्पर्धा इतकी आहे की एक ट्रिप ऑनलाईन दिसली की लगेचच ती अन्य चालकांकडून स्वीकारली जाते.
इन्शुरन्स पण आम्हालाच काढावा लागतो
रिक्षा आणि रिक्षात बसणारे प्रवासी यांचा दरवर्षी इन्शुरन्स (insurance) काढणे अनिवार्य आहे. तो इन्शुरन्स देखील आम्हालाच काढावा लागतो. त्यासाठी वर्षाला आठ हजार रुपये आम्हाला मोजावे लागतात. यासाठी या कंपन्यांकडून आम्हाला कोणतेही अनुदान मिळत नाही.
आम्ही कर्ज काढून कॅब घेतल्या, आता हफ्ते कसे फेडू ?
मोबाईल अँप्लिकेशनच्या माध्यमातून कॅब चालविणारे कॅबचालक म्हणाले, आम्ही सुरुवातीला चांगल्या ट्रिप मिळत पैसेही मिळत म्हणून कर्ज घेऊन गाडी विकत घेतली. त्याचे हफ्ते (EMI) सध्या सुरु आहेत, मात्र आता पूर्वी प्रमाणे आम्हाला ट्रिप मिळत नाही. त्यामुळे आम्हाला गाडीचे हफ्ते भरणे अवघड झाले आहे. यामध्ये जुन्या झालेल्या गाड्यांना जाणून बुजून ट्रिप दिल्या जात नाही असा आमचा आरोप आहे.
फूड डिलिव्हरी साठी किलोमीटर मागे सात ते आठ रुपये मिळतात
मोबाईल अँप्लिकेशनच्या माध्यमातून फूड डिलिव्हर करणारे सचिन थोटे (नाव बदलले आहे ) सांगतात माझे शिक्षण ग्रॅज्युएशनपर्यंत झाले आहे. याआधी मी आयटी (IT) मध्ये बॅक ऑफिससाठी काम करत होतो. ते सोडून मी फूड डिलिव्हरीमध्ये आलो. सुरुवातील पेट्रोलचे भाव कमी होते, डिलिव्हरी जास्त असल्याने आणि इन्सेन्टिव्ह चांगले मिळत असल्याने मला हे काम परवडण्यासारखे वाटले.
मात्र नंतर इन्सेन्टिव्ह कमी झाले. पेट्रोलचा खर्च वाढला तसेच स्पर्धा वाढल्याने डिलिव्हरी कमी मिळू लागल्या. त्यामुळे आम्हाला दिवसाला पाचशे रुपये मिळणे पण अवघड झाले आहे. डिलिव्हरी करताना आम्हाला सध्या एका किलोमीटरमागे साधारण सात ते आठ रुपये मिळतात. पण अनेकदा तेही नीट दिले जात नाही. माझ्यावर घरी जर चार माणसे अवलंबून असतील तर ही किंमत परवडणारी नाही.
'इन्सेन्टिव्ह' मिळू नये म्हणून 'अल्गोरिदम' मध्ये फेरफार?
फूड डिलिव्हरीचे काम पूर्णवेळ करत असताना आम्हाला इन्सेन्टिव्हचा (incentive) खूप आधार असतो. पाचशे रुपये झाले की शंभर रुपये इन्सेन्टिव्ह हजार रुपये झाले की दोनशे रुपये इन्सेन्टिव्ह अशा प्रकारे इन्सेन्टिव्ह आम्हाला दिले जातात.
मात्र तो इन्सेन्टिव्ह आम्हाला मिळू नये म्हणून अनेकदा आमच्या शेवटच्या ट्रिप वेळेत पूर्ण होऊ दिल्या जात नाहीत असा आमचा आरोप असल्याचे सचिन यांनी सांगितले.
हे काम जरी संपूर्णपणे मशीनच्या माध्यमातून चाललेले असेल तरीही केवळ टार्गेट (Target) पूर्ण होत आले की फूड तयार करण्यात उशीर केला जातो, तेव्हा या एकूणच प्रकाराबाबत अल्गोरिदममध्ये फेरफार होत असल्याचा आरोप सचिन यांनी केला.
'निगेटिव्ह रेटिंग' आले की 'आयडी ब्लॉक' होतो..
अनेकदा गुगलने (google) दाखवलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ लागला की ग्राहक निगेटिव्ह रेटिंग (rating) देतात. मात्र उशीर होण्यासाठी रस्त्यावर घडणाऱ्या अनेक घटना कारणीभूत असतात. मॅप जी वेळ दाखवते त्या वेळेतच पोचतो असे होत नाही.
तसेच अनेकदा आम्हाला पिझ्झा सोबत एक सिगारेट घेऊन या असे सांगणारे ग्राहक भेटतात अशा वेळी त्यांना नकार दिला की ते निगेटिव्ह रेटिंग देतात. निगेटिव्ह रेटिंग आले की आमचे आयडी ब्लॉक केले जात असल्याचा आरोप सचिन यांनी केला.
ऊन, वारा आणि पावसापासून संरक्षणासाठी काहीच नाही
भारतीय कायदे पहिले तर कामगारांना इन्शुरन्स, पेन्शन, पगारी रजा व इतर सवलती दिल्या जातात. मात्र या कंपन्यांकडून आम्हाला अशा काहीच सुविधा दिल्या जात नाहीत. तसेच रात्रीच्या वेळी उशिरापर्यंत जेव्हा आम्ही फूड डिलिव्हरी (food delivery) करतो तेव्हाही दिवसाच्या रेटप्रमाणेच पैसे मिळतात, कोणतेही अतिरिक्त शुल्क दिले जात नाही असेही थोटे यांनी सांगितले.
इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट ने मांडलेल्या समस्या:
ड्रायव्हरला (driver) किंवा डिलिव्हरी बॉईजना कुठल्याही प्रकारचा ऑनलाइन किंवा ऑफलाईन सपोर्ट नसणे.
कस्टमर (customer) ने केलेल्या तक्रारीची शहानिशा न करता परस्पर आयडी ब्लॉक करणे किंवा मोठा दंड अकरणे. ब्लॉक केलेला ID चालू करण्यासाठी दलाल लोकांमार्फत मोठी रक्कम उकळणे.
ऑर्डर किंवा राईड देताना प्रत्यक्षात जास्त अंतर असताना, मोबाईलवर कमी अंतर दाखवणे व कमी मोबदला देऊन फसवणूक करणे व याबाबत दाद मागण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा नसणे.
कंपन्यांचे एकमेकांशी वाढत्या स्पर्धेमुळे आठ- नऊ रुपये प्रति किलोमीटर दरावर कॅब चालकांना काम करण्यास भाग पाडणे तसेच त्यामुळे रिक्षाचालकांचा व्यवसाय मोडकळीस आणणे.
टुरिस्ट बुकिंगसाठी बेकायदेशीरपणे पांढऱ्या नंबर प्लेटच्या गाड्या वापरून शासनाची, इन्शुरन्स कंपन्यांची, तसेच प्रवाशांची फसवणूक करणे व त्यामुळे पिवळ्या नंबरप्लेट च्या कायदेशीर व्यवसाय करत असणाऱ्या वाहन चालकांच्या व्यवसायावर गदा आणणे.
वाढत्या बेरोजगारीमुळे मोठ्या संख्येने युवक अशा प्रकारच्या मोबाईल कंपन्यांचे ॲप्सवर रोजगाराच्या शोधामध्ये काम करण्यास सुरुवात करतात परंतु स्वतःचा नफा वाढवण्यासाठी या कंपन्या दिवसागणित कष्टकऱ्यांचे उत्पन्नावर टाच आणत आहेत.
सरकार व प्रशासनाकडे इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंटने केलेल्या मागण्या :
केंद्र सरकारच्या 'सोशल सेक्युरिटी कोड २०२०' या कामगार संहितेला अपेक्षित असल्याप्रमाणे, तसेच राजस्थान सरकारने बनवल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा 'गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन अँड वेल्फेअर ॲक्ट' (गीग कामगार नोंदणी व कल्याणकारी कायदा) पारित करावा व या कंपन्याकडून जी गिग कामगारांची पिळवणूक चालू आहे, त्यापासून कामगारांना संरक्षण प्रदान करावे,
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे केंद्र सरकारच्या कॅब ॲग्रीकेटर गाईडलाईन्स 2020 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा कॅब ऍग्रीकेटर नियम लवकरात लवकर पारित करण्यात यावा.
खटुआ समिती शिफारशीनुसार रिक्षा व टॅक्सी प्रमाणे कॅब्स (cab) चे सुद्धा दर निर्धारित करणे.
राजस्थान सरकारने केलेल्या कायद्यामुळे काय झाले?
केंद्र सरकारच्या सोशल सेक्युरिटी कोड २०२० नुसार राज्यांनी गिग वर्करसाठी कायदा केला जावा असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. त्याप्रमाणे राजस्थान सरकारने 'गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन अँड वेल्फेअर ॲक्ट आणि कामगारांसाठी वेल्फेर ऍक्ट लागू केला.
यामुळे याअंतर्गत काम करणाऱ्या कामगारांना नोंदणी, तक्रार करण्यासाठी एका मंडळाची स्थापना करण्यात आली. तसेच नियम केले गेले त्यामुळे या अंतर्गत काम करणाऱ्या कामगारांना सुरक्षा मिळाली. तसेच कंपन्यांना दंडाची तरतूद केली गेली व कामगारांना प्रत्येकी पाच हजार अनुदान देखील दिले. या कामगारांसाठी कायदा करणारे राजस्थान हे पहिले राज्य आहे.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक गिगवर्कर्स
भारतात जवळपास दीड कोटी गिग वर्कर आहेत. बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या अंदाजानुसार २०२८ पर्यंत ही संख्या ७ कोटी पर्यंत जाणार आहे. त्यात मेट्रोसिटीमध्ये या गिगवर्कर्सची संख्या सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रात जवळपास अठरा लाख गिगवर्कर्स आहेत. यातील बरीचशी मुलं ही १८ ते ३५ या वयोगटातील आहेत. भारतात सर्वाधिक गिगवर्कर्स आपल्या राज्यात आहेत अशी माहिती डॉ.केशव नाना क्षीरसागर यांनी दिली.
कायदा न झाल्यास आमच्या कामगारांकडून अधिक तीव्र आंदोलन
या एकूणच विषयाबाबत डॉ. केशव क्षीरसागर म्हणाले, " सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या सूचनेनुसार सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र वाहतूक आयुक्तांना केंद्र सरकारच्या कॅब ॲग्रीकेटर गाईडलाईन्स २०२० नुसार महाराष्ट्र कॅब ऍग्रीकेटर रुल्स करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र या घटनेला सहा महिने होऊनसुद्धा महाराष्ट्र शासनाने याबाबत कायदा केलेला नाही.
याबाबत रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. परंतु या समितीचा अहवाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे त्यावर कायदा कधी होणार असा आमचा प्रश्न आहे? हा कायदा न झाल्यास आमच्या कामगारांकडून अधिक तीव्र आंदोलन करण्यात येईल" असे डॉ.क्षीरसागर यांनी सांगितले.
दरम्यान याबाबत संबंधित कंपन्यांनी आपली भूमिका अद्याप सर्वांसमोर मांडलेली नाही.
-----
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.