Municipal corporation election महापालिका निवडणुकांबाबत सध्या नेमकी स्थिती काय? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Pune Municipal  Corporation }

महापालिका निवडणुकांबाबत सध्या नेमकी स्थिती काय?

राज्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडी सरकार नाट्यमयरित्या कोसळले. त्याऐवजी बंडखोर शिवसैनिक एकनाथ शिंदे अपेक्षितरित्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. तर देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपदी बसावे लागले. राज्यातील राजकारणामध्ये अनपेक्षित घटना घडत असताना , गेल्यावर्षभरापासून पुणे महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुक कार्यक्रमात अपेक्षित घटनांमुळे इच्छुक उमेदवारांच्या डोक्याला वैताग झाला आहे. प्रभाग रचना, त्यावरील हरकती सूचना, मतदार यादीतील घोळ, ओबीसी आरक्षण यासह राज्य सरकारची भूमिका या सर्व विषयांच्या गुंत्यामध्ये महापालिका निवडणुकीचे काय होणार? असा प्रश्न इच्छुकांना पडत आहे. कधी काय निर्णय होईल या अनपेक्षिततेच्या छायेखाली इच्छुक उमेदवार असल्याने निवडणुकीची तयारी देखील ठप्प झालेली आहे.

पुणे महापालिकेसह राज्यातील 14 महापालिकांची मुदत मार्च 2022 मध्ये संपली. त्यामुळे महापालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती झालेली आहे. कायद्यानुसार सहा महिने प्रशासक ठेवता येतो. त्यापूर्वी निवडणूक होऊन महापालिकेत नवा महापौर निश्चित होणे आवश्यक आहे. या चौदा महापालिका बरखास्त होण्याच्यापूर्वी सुमारे दीड वर्षांपूर्वी राज्यातील कोल्हापूर, सोलापूर, औरंगाबाद यासह सहा महापालिकांमध्ये प्रशासकराज आले आहे. पण कोरोना मुळे निवडणूक का होऊ शकल्या नाहीत. इतिहासात पहिल्यांदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर दीड वर्षापेक्षा जास्त प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्त काम करत आहेत, हे कोरोनामुळे हा अपवाद आणि एक इतिहास देखील बनला आहे. त्यातच आता या 14 महापालिकांबाबत काय होणार हा एक गंभीर प्रश्न नागरिक इच्छुक उमेदवारांच्यापुढे निर्माण झालेला आहे.

कोरोनाचे संकट कमी होत असताना निवडणुका मार्च 2022 मध्ये ठरलेल्या वेळेनुसार होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले तब्बल 27 टक्के आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजातील राजकीय पुढाऱ्यांची एकच धावपळ उडाली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको अशी भूमिका भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस यासह इतर सर्व पक्षांनी भूमिका घेऊन आंदोलने केली, जेलभरो आंदोलन केली. भाजपने राज्यातील सरकारला दोष देत त्यांच्यामुळे आरक्षण गेले असा आरोप केला. तर महाविकास आघाडीने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले. याबाबतची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका अजून प्रलंबित आहे. खरे तर ओबीसी आरक्षणाबाबत देशभरात अनिश्चित असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण परत आणण्यात मध्य प्रदेश सरकारला यश आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने गेल्या सात-आठ महिन्यात कायदेशीर दृष्ट्या योग्य अशी कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. मागासवर्गीय आयोगाकडून तसे प्रयत्नही झाले, पण हे उपाय योजना सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकलेली नाहीत. मध्यप्रदेश सरकारने मतदार यादीतील ओबीसी समाजाची आडनावे एकत्र करून यावरून एक अहवाल तयार करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.

हा अहवाल ग्राह्य धरल्याने मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा एकदा सत्तावीस टक्के ओबीसी आरक्षण लागू झाले आहे. याच पद्धतीने महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षण मिळू शकते, अशी एक अशा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे गेल्या महिन्यात याबाबतची प्रक्रिया करण्यात आली व त्याचा अहवाल आयोगाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. आडनावांवरून ओबीसी समाजाची माहिती संकलित करणे ही पद्धत 100 टक्के बरोबर नाही, महाराष्ट्रात एकाच आडनावची लोक अनेक जातीत आहेत. त्यामुळे त्यावरून ओबीसी ठरवणे खूपच अवघड काम आहे, अशी टीका केली जात आहे. पण लवकरात लवकर आरक्षण मिळवण्यासाठी त्यातल्या त्यात हा एकमेव उपाय सध्यातरी दिसून येत आहे.

ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला इम्पेरिकल डाटा दिलेला नाही. त्यावरून मोठे राजकारण झाले. महाविकास आघाडी सरकारने भाजपवर राजकारण करण्यासाठी आरोप केला तर भाजपने आरक्षण मिळविण्यासाठी या माहितीची गरज नाही असे वारंवार सांगितले. दोन्ही पक्षांमध्ये वाद चालू असताना महाराष्ट्रातील सरकार कोसळले आहे. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकार नेमकी काय कार्यवाही करणार याकडे लक्ष लागलेले आहे. दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात नगरपंचायतीच्या निवडणुका झालेले आहेत. त्यामध्ये सर्वपक्षीय उमेदवारांना मतदान मिळाले, त्यावरून ओबीसी आरक्षण हा मुद्दा मतदारांसाठी महत्त्वाचा नाही तर पुढाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असल्याची त्यावर स्पष्ट झाले.

हेही वाचा: भारतामुळे जगात शाकाहार वाढतोय...

इकडे आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असताना हा गोंधळ सुरू आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये महापालिकेसाठी एक सदस्याचा प्रभाग करायचा, दोन सदस्याचा प्रभाग करायचा, तीन सदस्याचा प्रभाग करायचा की चार सदस्याचा प्रभाकर करायचा यावरून बाळात गोंधळ होता. यामध्ये आताचे मुख्यमंत्री व तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चार च्या प्रभागाचा हट्ट धरला होता. तर राष्ट्रवादी व काँग्रेसने दोनच्या सदस्यांचा प्रभाग केला पाहिजे. अशी भूमिका घेऊन दोनच्या सदस्यांच्या प्रभागाचे आदेश देखील काढलेले होते, पण एका आठवड्याचे आत हे आदेश बदलून पुन्हा तीन सदस्यांचे प्रभाग करण्यात आला.

तीन सदस्यांचा प्रभाग करताना यात अनेक प्रशासकीय अडचणी आल्या. विशेषता या प्रभाग रचनेवरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी दोन्ही पक्षातील कार्यकर्ते नाराज आहेत. राज्यात सत्ता असल्याने त्याचा उपयोग करत राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुण्यासह इतर महापालिकांमध्ये प्रभाग स्वतःच्या सोयीचे करून घेतलेला आहे असे सांगितले जाते. मात्र, भाजप, काँग्रेस, शिवसेना या सर्वच पक्षातील मातब्बर नगरसेवकांनी स्वतःची निवडून येण्याची सोय करण्याच्या दृष्टीने प्रभाग रचना तयार केलेली आहे. या प्रभागानुसार आता मतदार याद्या तयार करण्याचे काम सुरू आहे. प्रारूप मतदार यादी मध्ये प्रचंड प्रमाणात चुका असल्याने पुणे शहरात पावणे पाच हजार हरकती आलेल्या आहेत. तर, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत 8 हजार पेक्षा जास्त हरकती आलेल्या आहेत.

हेही वाचा: मुळा -मुठा नदी संवर्धन नेमकं कुठे अडलंय?

यावरून प्रारूप मतदार यादीतील घोळ समोर आला. पुढील आठवड्यात अंतिम मतदार यादी जाहीर होईल. खरे तर सद्यस्थितीमध्ये एकही राजकीय पक्ष निवडणूक घेण्याच्या तयारीत नाही. केवळ सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेमुळे सध्याची महापालिका निवडणुकांचे प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पावसाळ्यापूर्वी निवडणुकांचे कार्यक्रम जाहीर करा, जिथे शक्य असेल तेथे पावसाळ्यात देखील निवडणुका घ्या असे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे गेल्या दीड महिन्यापासून महापालिकांचे अंतिम प्रभागांना रचना जाहीर झाली, त्याचप्रमाणे प्रारूप मतदार जाहीर झाल्या तरीही, निवडणुका वेळेवर होतील का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. खरंतर अंतिम प्रभार रचना जाहीर झाल्यानंतर व प्रभागांमधील आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर इच्छुक उमेदवारांकडून निवडणुकीची तयारी सुरू केली जाते. विविध कार्यक्रम घेणे, उपक्रम राबविणे तीर्थयात्रा व सहली काढणे अशा वारंवार योजना सुरू झालेले असतात. पण यंदा अशी कोणतीही हालचाल दिसून येत नाही. प्रमुख राजकीय पक्षाच्या चर्चा केली असता निवडणुका कधी होणार हे काहीच कळत नाही विनाकारण आत्तापासून खर्च करून दिवाळे काढून घ्यायचे आहे का ? अशा शब्दात ते निवडणुकीच्या प्रक्रियेबद्दल भाष्य करत आहेत.

सरकार बदलल्याने गोंधळ वाढला
महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांची महाविकास आघाडी व्हावी असे मत व्यक्त केले जात आहे .पण त्यासाठी काँग्रेस तयार नव्हती. काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिला होता. २०१७ मध्ये राज्यात भाजपची सत्ता असताना भाजप महापालिकांसाठी चार सदस्यांचा प्रभाग तयार केला होता. ठाकरे सरकार पडल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकार हे चार सदस्यांच्या प्रभागासाठी आग्रही असणाऱ्या विचारांचे सरकार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नव्याने प्रभाव रचनेला सामोरे जावे लागते की काय अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका घेण्याच्या आदेश दिलेले आहेत, पण भाजपकडून कायद्यातील संधिग्धतेचा मुद्दा शोधून बरोबर त्यांना हवे ते करून घेणार व प्रभाग रचना बदलण्यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात, असे काँग्रेस राष्ट्रवादीतील काही पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर महापालिकेच्या निवडणुका सप्टेंबर -ऑक्टोबर आयोजित न करता फेब्रुवारी जानेवारी मध्ये देखील जाऊ शकतील अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. इच्छुक उमेदवार मात्र अहवाल दिले आहेत त्यांनी स्वतःहून काही खर्च केलेला नसला तरी प्रभागात रोज मदतीसाठी, औषध उपचार, शिक्षण असे इतर कारणाने नागरिकांना मदत करावी लागत आहे.

मदत न केल्यास त्याच्या नाराजीचे परिणाम पुढील निवडणुकीसाठी भोगावे लागतील अशी शक्यता भीती हे इच्छुक उमेदवार व्यक्त करत आहेत. त्यामुळेच इच्छुकांना इकडे तिकडे विहीर अशी अवस्था झालेली आहे. निवडणूक आयोगाने ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी महापालिकेला प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले. ते आता जुलै २-२२ जवळपास अडीच वर्षात अनेक निर्णय बदलले गेले आहेत. अनेक आदेश सुधारीत आले, निवडणूक प्रक्रियेला मुदत वाढ दिली. त्यामुळे कधीही काही होऊ शकते या अनिश्‍चिततेमुळे निवडणुका कधी होणार या प्रश्नाचे नेमके आणि खरे उत्तर आत्तापर्यंत कधीच कोणाला मिळालेले नाही. त्यामुळे आताही निवडणूक सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२२ मध्ये होणार की जानेवारी २०२३ मध्ये होणार हा एक मोठा घोळ आहे आणि याच अनिश्चितेच्या धोरणामुळे सगळा गोंधळ उडालेला आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो.

प्रभाग रचनेचा पूर्व ईतिहास
- ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे महापालिकेला आदेश.
-आदेशात एक सदस्याचा वॉर्ड करण्याची सूचना
- ३० सप्टेंबर २०२१ रोजी एक ऐवजी तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा राज्य सरकारकडून निर्णय
-१ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण ठेवण्याचे आदेश
-५ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी तीन सदस्यांची प्रभाग रचना तयार करण्याचे महापालिकेला आदेश
- २ नोव्हेंबर २०२१ मध्ये लोकसंख्या आणि सदस्य संख्येत राज्य सरकारकडून बदल
-६ नोव्हेंबर २०२१ प्रभाग रचनेला मुदत वाढ
-६ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रारूप प्रभाग रचना महापालिकेकडून आयोगाला सादर
-१५ डिसेंबर २०२१ रोजी आयोगाकडून प्रभाग रचनेत त्रुटी दुरूस्त करून पाठविण्याचे पत्र
- ६ जानेवारी २०२२ रोजी दुरूस्ती करून आयुक्तांकडून प्रारूप प्रभाग रचनेचा आराखडा सादर
-२८ जानेवारी २०२२ रोजी प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यास आयोगाकडून मान्यता
- १ फेब्रुवारी २०२२ पासून हरकती सूचना दाखल करून घेण्यास मान्यता
- २ मार्च २०२२ रोजी सुनावणीप्रक्रिया करून अंतिम मान्यतेसाठी आयोगाकडे प्रस्ताव सादर
- ११ मार्च २०२२ रोजी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे राज्य सरकराचे महापालिकेला आदेश
-४ मे २०२२ रोजी निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे सर्वोच्य न्यायालयाचे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश
-१० मे २०२२ रोजी प्रभाग रचना अंतिम करण्यासाठीचे वेळापत्रक राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर
-१२ मे २०२२ अंतिम प्रभाग रचनेवर राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या स्वाक्षरीसाठी सादर
-१३ मे २०२२ अंतिम प्रभाग रचना जाहीर.
- २३ मे २०२२ - प्रारूप मतदारयादी जाहीर
- २३ जून ते ३ जुलै २०२२ प्रारूप मतदारयादीवर हरकती सूचना मागविल्या

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”