पुण्याचे पाणी का तापते ? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

पुण्याचे पाणी का तापते ?}

साधारणपणे डिसेंबर- जानेवारी सुरू झाला की पुणे शहरातील पाणी कपातीची चर्चा दरवर्षी सुरू होते.

पुण्याचे पाणी का तापते ?

हा मथळा वाचून तुम्हाला वाटेल की पुण्यात पाणी आपोआप गरम होते का ? तर तसे नाही. पुण्याचे पाणी का तापते म्हणजे, पुणे शहराला जलसंपदा विभागाच्या धरणांमधून केला जाणारा पाणी पुरवठा हा कायम का वादाचा मुद्दा राहिलेला आहे. यात राजकारणी एकमेकांवर टीका करतात, आरोप प्रत्यारोप करतात. कार्यकर्ते आंदोलन करतात. नागरिक या सर्वांना शिव्या घालतात. महापालिका आणि पाटबंधारे विभाग यांच्यातील पत्रयुद्ध हे नित्याचे झाले आहे. त्यामुळे राज्यात कुठेही पाणी पुरवठ्यावरून, धरणातील पाणी साठ्यावरून वाद निर्माण होत नाहीत. ते निर्माण होतात केवळ पुण्यात. आता पाण्यावरून वाद घालण्याचा गुणधर्म येथील पाण्यात आहे की लोकांच्या स्वभावात असा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. पण तसे नाही, पुण्याच्या पाण्याचा वाद हा राजकीय आणि प्रशासकीय आहे. एखाद्या शहरासाठी वेळेवर निर्णय न घेतल्याने व पाणी पुरवठ्याच्या यंत्रणेत वेळेवर सुधारणा न केल्याने कसा दूरगामी परिणाम होतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पुणे शहर आहे.

हेही वाचा: पालकांनो, लहान मुलांच्या अपहरणाच्या घटना आपणही टाळू शकतो!

साधारणपणे डिसेंबर- जानेवारी सुरू झाला की पुणे शहरातील पाणी कपातीची चर्चा दरवर्षी सुरू होते. यंदाच्या वर्षीही झाली. नुकतीच जलसंपदा विभागाने पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा समितीची बैठक घेतली. त्यामध्ये पुण्यातील पाणी कपातीवर चर्चा करण्यात आली. मात्र, यंदा निवडणुकीचे वर्ष असल्याने पुणेकरांवर पाणी कपात लादून त्यांची नाराजी ओढवून घेण्याची हिंमत कोणत्याही राजकीय पक्षात नाही. त्यामुळे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा धरणात एक टीएमसी पाणीसाठा कमी असला तरी पाणी कपात केली जाणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आले. सध्या पुण्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या वरसगाव, टेमघर, पानशेत आणि खडकवासला या चार धरणात २२.४० टीएमसी पाणी आहे. गेल्यावर्षी म्हणजे जानेवारी २०२१ मध्ये २३.४६ टीएमसी इतके पाणी होते. जानेवारी २०२२ ते जून २०२२ या काळामध्ये या शिल्लक असलेल्या २२.४० टीएमसी पाण्यामधून शेतीसाठी कॅनॉलमधून रब्बी हंगाम आणि दोन उन्हाळी असे तीन आवर्तने केली जाणार आहे. या प्रत्येक आवर्तनात ४ टीएमसी म्हणजे १२ टीएमसी पाणी सोडले जाणार आहे. त्यामुळे शहरासाठी केवळ १०.४० टीएमसी पाणी शिल्लक असेल. त्यातही उन्हाळ्यात बाष्पीभवनाचा वेग वाढतो, त्यामुळे प्रत्यक्षात १० टीएमसीच पाणी धरणात पिण्यासाठी शिल्लक राहणार आहे.

पुणे शहरासाठी सध्या प्रत्येक महिन्याला दीड टीएमसी पाणी लागते. जानेवारी ते जुलै या सात महिन्याचा विचार केल्यास १०.५ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. शेतीच्या आवर्तनासाठी सोडलेल्या जाणाऱ्या पाण्याला एकूण साठ्यातून वगळल्यास धरणात १०.५ टीएमसीपेक्षा कमी पाणी असणार आहे हे स्पष्ट आहेच. त्यामुळे पाऊस लांबल्यास पुणेकरांवर पाणी कपात लादणे अनिवार्य होऊ शकते असे सद्यस्थितीवरून वाटत आहे. पण येत्या चार पाच महिन्यात पुणे महापालिकेची निवडणूक होणार असल्याने पाणी कपात लादणे हे कोणत्याही पक्षाला परवडणारे नसल्याने हा निर्णय १५ जानेवारीच्या बैठकीत टाळण्यात आला आहे.

खरंतर चार धरणांचा समावेश असलेल्या खडकवासला धरण प्रकल्पाची क्षमता २९ टीएमसी आहे. तरीही पुणेकरांना आणि ग्रामीण भागातील शेतीला पाणी कमी पडते अशी ओरड शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी कालवा समितीच्या बैठकीत करतात. खडकवासला धरण प्रकल्पात २९ टीएमसी पाणी असले तरी पुणे शहरासाठी २००५ मध्ये पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या १०व्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत खडकवासला धरणातून ११.५० टीएमसी पाणीसाठा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापूर्वी खडकवासला जलाशयातून ०.१० टीएमसी पाणी १९९३ ला मंजूर केले आहे. पवना धरणातून ०.३४ टीएमसी पाणी १९९४ ला मंजूर केले आहे. म्हणजे १९९३ ते २००५ या कालावधीत पुण्यासाठी ११. ९४ टीएमसी पाणीसाठा मंजूर करण्यात आला. या काळात पुण्याची लोकसंख्या आणि शहराचा विस्तार पाहता हे पाणी पुरसे होते. २००५ नंतर पुणे शहराचा चौफेर विकास झाला आहे. शहराची हद्द वाढत जाऊ लागली. २००९ पासून पुणे शहराला पाणी टंचाई भासू लागली. त्यामुळे पुण्याच्या इतिहासात प्रथमच २००९ ला एक दिवसा आड पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला.

हेही वाचा: ज्येष्ठांनो, ठेवींच्या व्याजात भागणार कसे?

ज्या नागरिकांना २४ तास पाण्याची सवय आहे, त्यांच्यावर पाणी कपात लादल्याने मोठा हाहाकार माजला. त्यावेळी महापालिकेत व राज्यात देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. त्यामुळे विरोधकांकडून पाणी कपातीवर रान उठले. लोकांचा प्रचंड दवाब वाढत गेल्याने अखेर भामा आसखेड धरणातून पुणे शहरासाठी २.६७ टीएमसी पाणीसाठ्याची घोषणा करण्यात आली. प्रत्यक्षात हा कोटा मंजूर होण्यासाठी २०१३ उजाडले. म्हणजे महापालिका आणि पाटबंधारे विभाग यांच्यात झालेल्या करारानुसार पुण्यासाठी एकूण १४.६१ टीएमसी पाणी आरक्षीत करण्यात आले. भामा आसखेड धरणातून वडगाव शेरी, येरवडा या भागात पाणी दिले जाईल असे जाहीर करण्यात आले. या धरणापासून पुणे शहरापर्यंत पाणी आणण्यासाठी ४२ किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्यात आली. भूसंपादनातील प्रचंड अडथळे, शेतकऱ्यांचे आंदोलन यातून मार्ग काढून गेल्यावर्षी जानेवारी २०२१ मध्ये ४१८ कोटी रुपयांचा प्रकल्प पर्ण झाला आणि या धरणातील पाणी पुण्याच्या पूर्वभागाला मिळाले आहे. तरीही पुणे शहराची तहान कमी झालेली नाही. दरम्यान २०१७ मध्ये शहराच्या हद्दीलगतची ११ आणि जुलै २०२१ पासून २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. चार वर्षात ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने राज्यातील सर्वात मोठे ५१७ चौरस किलोमीटरचे क्षेत्रफळ असलेली महापालिका म्हणून बिरुद मिरविले जात आहे. पण या एवढ्या मोठ्या शहराला शहराला पाणी पुरवठा करताना महापालिकेच्या नाकीनऊ आले आहे.

पाणी गळती कळीचा मुद्दा

खडकवासला धरण प्रकल्प, भामा आसखेड, पवना धरणातून महापालिकेला १४.६१ टीएमसी पाणी मिळत असले तरी, महापालिका दरवर्षी त्यापेक्षा जास्त पाणी वापरत आहे. २०२०-२१ मध्ये तब्बल २१.५६ टीएमसी पाण्याचा वापर महापालिकेने केला आहे. एवढ्या मोठ्याप्रमाणात पाणी उपलब्ध असले तरी मध्यवर्ती पेठांचा भाग सोडला तर उर्वरित पुण्यात पाणी टंचाईच्या नावाने कायम ओरड सुरू आहे. पाणी जात नाही म्हणून टॅंकरने पाणी द्यावे लागते अशी अवस्था आहे. पुणे महापालिकेच्या पाणी पुरवठ्याच्या यंत्रणेतून तब्बल ४० टक्के पाण्याची गळती होत आहे. त्यामुळे हे पाणी कोणाच्याही घरात न जाता थेट जमिनीत मुरत आहे किंवा सांडपाण्याच्या गटारातून नदीत जात आहे. त्याचा फटका पुणेकरांना बसत आहे. ही पाण्याची गळती थांबविण्यासाठी आणि शहराच्या सर्व भागात समान पाणी मिळावे यासाठी तब्बल २१०० कोटी रुपयांची समान पाणी पुरवठा योजना २०१७ पासून राबविली जात आहे. खरे तर या योजनेची चर्चा २०११ पासून सुरू झाली, पण चर्चेत आणि वादात पटाईत असलेल्या राजकीय प्रतिनिधींच्या चुकीच्या निर्णयामुळे आणि प्रशासनाने निविदेच्या प्रक्रियेत घातलेल्या घोळामुळे या योजनेचे काम सुरू होण्यास प्रत्यक्षात २०१७ साल उजाडले. ही योजना यंदा आॅगस्ट २०२१ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षीत होते. पण जानेवारी २०२२ आले तरी हे काम केवळ ३० ते ३५ टक्के पूर्ण झाले आहे. योजना पूर्णत्वास गेल्यानंतर पाणी गळतीचे प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत खाली येणार आहे. त्यामुळे पुणेकरांना जास्तीचे ३० टक्के मिळेल अशी शक्यता आहे.

शहरी व ग्रामीणचा वाद

शहरीकरण वाढत असताना त्या शहराच्या समस्या निर्माण होतात. त्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातात. पण त्यातून शहरी व ग्रामीण असा वाद निर्माण होतो. खडकवासला धरणा केवळ पुणेकरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी नाही तर त्यावर पुण्यापासून १०० किलोमिटरपेक्षा जास्त दूर असलेल्या इंदापूर तालुक्यातील शेतकरी सुद्धा याच धरणावर अवलंबून आहे. सिंचनासाठी खडकवासला धरणातून पाणी सोडले जाते. त्याचा फायदा दौंड, बारामती, पुरंदर, इंदापूर या तालूक्यातील शेतकऱ्यांना होतो. खडकवासल्याच्या धरणातील पुण्यासाठी वापर वाढत असताना शेतीसाठी पाणी कमी होते म्हणून या भागातील आमदार व इतर लोकप्रतिनिधी महापालिकेवर टीका करतात. तर पुण्याचे पाणी कपात केले की पुण्याचे पाणी जिल्ह्यातील राजकारण्यांनी पळवले असा आरोप केला जातो. यातून शहरी व ग्रामीण असा वाद निर्माण होत आहे. हा वाद टाळायचा असेल तर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा यंत्रणेत व राजकारण्यांनी कामाच्या पद्धतीत बदल करणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा: पालकांनो, मुले आळशी एकलकोंडी बनलीत, काय करावे?

पाटबंधारेची भूमिका अव्यवहार्य

पाटबंधारे विभागाने पुणे महापालिकेसोबत १४.६१ टीएमसी पाण्याचा करार केला आहे. तेवढे पाणी शहरासाठी धरणात आरक्षीत केलेले आहे. पुणे महापालिकेने जून २०२० मध्ये शहरासाठीच्या पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार केल होते. त्यामध्ये २०२०-२१ मध्ये ३५ टक्के पाणी गळतीसह १८.५७ टीएमसी पाण्याचा कोटा मागितलेला होता. त्यासाठी ५९ लाख १६ हजार इतकी लोकसंख्या गृहीत धरली होती. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबईच्या पाणी वापराच्या निकषानुसार या लोकसंख्येनुसार पुणे शहराला १०.९७ टीएमसी इतकाच पाणी वापर अनुज्ञेय आहे. महापालिकेकडून पाणी वापर जास्त होत आहे. प्राधिकरणाच्या नियमानुसार अनुज्ञेय (१०.९७) पाणी वापराच्या ११५ टक्के पर्यंत वापर केला जात जो पाण्याचा दर निश्चीत केला आहे त्यावर प्रति १ हजार लिटरला ३० पैसे जास्त पाणीपट्टी जलसंपदा विभाग वसूल करते. हाच पाणी वापर ११५ ते १४० टक्क्यांपर्यंत असेल तर प्रति १ हजार लिटरला ४५ पैसे तर १४० टक्केपेक्षा जास्त वापर असले तर ६० पैसे प्रति एक हजार लिटरला पाणी पट्टी घेतील जाते. थोडक्यात अनुज्ञेय पाणी वापरापेक्षा जास्त पाणी वापरले तर त्यावर दंड लावला जातो. महापालिकेच्या अनुज्ञेय पाणी साठ्याच्या प्रमाणात १५.३५ टीएमसी पाणी वापर हा १४० टक्क्यापर्यंत आहे. मात्र, पुणे महापालिकेला २०१७-१८ पासून १५.३५ टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी वापरत असल्याने प्रति १ हजार लिटरला ६० पैसे दंड जलसंपदा खात्याला भरावा लागत आहे. २०१८-१९ मध्ये महापालिकेने १७.२१ टीएमसी पाणी वापरले, त्यामुळे ५.३२ कोटी, २०१९-२० मध्ये १७.४८ टीएमसी पाणी वापरले त्यामुळे ५.८८ कोटी रुपयांचा दंड भरला तर २०२०-२१ मध्ये देखील पाच कोटीपेक्षा जास्त दंड भरला आहे. त्यामुळे पुणे महापालिका जास्त पाणी वापरत असल्याची ओरड जलसंपदा विभागाकडून होत असली तरी त्याबदल्यात कोट्यावधी रुपयांचा दंडही वसूल केला जात आहे हे सत्य आहे.

हेही वाचा: महाराजांच्या अव्दितीय युद्धनीतीचा परामर्श

राज्य सरकारने भामा आसखेड धरणातून २.६७ टीएमसी पाणी शहराला दिले. त्यामुळे एवढेच पाणी खडकवासला धरणातून उचलणे कमी करावे अशी मागणी वारंवार जलसंपदा विभाग महापालिकेला करत आहे.त्यासाठी नोटीस बजावली जात आहे. दोन महिन्यांपूर्वी तर थेट पोलिस बंदोबस्तात खडकवासला धरणातून पुण्याचे पाणी तोडण्याची नोटीस बजावली होती. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जलसंपदा विभागाने हे आदेश दिले, त्यामुळे पुण्यात एकच खळबळ उडाली, पुण्याच्या महापौरांनी तुम्ही पाणी कसे तोडगा ते बघतो, मी स्वतः धरणावर जाऊन आंदोलन करणार असा इशारा दिल्याने राजकारण पेटले होते. अखेर या वादावर तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुण्याचे पाणी तोडणार नाही असे स्पष्ट करावे लागले.

पुणे महापालिकेकडून गळती कमी करण्यासाठी, पाणी वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी योजना सुरू केली आहे. ही योजना सुरू होण्यास किमान ३ वर्ष लागणार आहेत. तो पर्यंत तरी खडकवासला धरणातून पाणी वापर करणे अशक्य आहे. त्यामुळे आत्ताच्या आत्ता पाणी वापर कमी करा नाही तर पाणी तोडू अशी भूमिका जलसंपदा विभाग घेत असले तर ही भूमिका अव्यवहारी आहे. त्यातच आता पुणे महापालिकेत २३ गावे समाविष्ट झाली आहेत. तेथे महापालिकेला पाणी पुरवठा करण्यासाठी यंत्रणा नसल्याने हा भाग तहानलेला आहे. याचा विचार करून पुण्यासाठी वाढीव पाणी कोटा मंजूर करणे ही काळाची गरज आहे.

गेल्या नऊ वर्षातील पुण्याचा पाणी वापर

- २०१२-१३ - १३.८८ टीएमसी

- २०१३-१४ - १५.०७ टीएमसी

- २०१४-१५ - १५.४८ टीएमसी

- २०१५-१६ - १३.४८ टीएमसी

- २०१६-१७ - १४.५३ टीएमसी

- २०१७-१८ - १७.३२ टीएमसी

- २०१८-१९ -१७.२१ टीएमसी

- २०१९-२० - १७.३८ टीएमसी

- २०२०-२१ - १८.३८ टीएमसी

टॅग्स :Pune Newswater