विद्यापीठ सुधारणा कायद्यामुळे विद्यापीठाच्या कारभारात राज्याचा हस्तक्षेप वाढणार? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Public Univercity Act}

विद्यापीठ सुधारणा कायद्यामुळे विद्यापीठाच्या कारभारात राज्याचा हस्तक्षेप वाढणार?

विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणा विधेयक -
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा दर्शविणारे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मोठ्या गदारोळात मंजूर करण्यात आले. परंतु नेमकं या विद्यापीठ कायदा सुधारणांच्या विधेयकाला विरोध का होतोय, त्यामागे कारणे काय, विधेयकात नेमके काय बदल करण्यात आले आहेत, त्यामागे राज्य सरकारची भूमिका काय, हे पाहणार आहोत. अर्थात विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले असले तरीही राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतरच या विधेयकाचे प्रत्यक्ष कायद्यात रूपांतर होऊ शकणार आहे, हे ही तितकेच खरे.

विद्यापीठात असणार ‘प्र-कुलपती’ नवीन पद*

राज्यात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ लागू करण्यात आला. या कायद्यातील कुलगुरू निवडीच्या तरतुदीत आता सुधारणा केली आहे. खरंतर राज्यपाल हे विद्यापीठांच्या कुलपती म्हणजे प्रमुख असतात. त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून कुलगुरू हे कामकाज सांभाळतात. विद्यापीठातील पदभरती, निधी, काही योजनांचे निधी, यासाठी राज्याचा उच्च शिक्षण विभाग यामध्ये विद्यापीठाचे कुलपती, प्र-कुलपती आणि कुलगुरू असतील, असा उल्लेख केला आहे.
परंतु ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (तिसरी सुधारणा) अधिनियम २०२१’ यात ‘प्र-कुलपती’ हे नवीन पद अंतर्भूत केले आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील. कुलपतींच्या अनुपस्थितीमध्ये विद्यापीठाच्या पदवीप्रदान समारंभाचे अध्यक्षस्थान ते भूषवतील. प्र-कुलपती हे विद्यापीठाच्या विद्या विषयक व प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित असणारी कोणतीही माहिती मागवू शकणार आहेत. याचे विद्यापीठाकडून अनुपालन करण्यात येईल.
प्र-कुलपती हे नवीन पद सुधारणा विधेयकामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. मुळातच राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांना राज्यातील कोणत्याही सार्वजनिक विद्यापीठाची माहिती, प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित माहिती मागविण्याचा अधिकार यापूर्वीच बहाल केला आहे. असे, असतानाही प्र-कुलपती म्हणून विशेष अधिकार बहाल करण्याची गरज नव्हती, असे विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणेला विरोध करणाऱ्या शिक्षणतज्ञांचे म्हणणे आहे.

कुलगुरू निवड प्रक्रियेतील बदल-
विद्यापीठ कायद्याच्या नव्या सुधारणा विधेयकात कुलगुरूंच्या निवड प्रक्रियेत बदल केला आहे. कुलगुरू निवड समिती पाच उमेदवारांची नावे कुलपतींकडे पाठवत असे, अशी आतापर्यंत चालत आलेली प्रक्रिया. विद्यापीठाचे कुलपती म्हणजेच राज्यपाल निवड समितीने शिफारस केलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन त्यातील एकाची कुलगुरू म्हणून निवड करतात. परंतु आता या प्रक्रियेत काहीसा बदल विद्यापीठ कायद्याच्या नव्या सुधारणा विधेयकात करण्यात आला आहे. परंतु नव्या सुधारणा विधेयकाप्रमाणे कुलगुरू निवड समितीने निवडलेल्या उमेदवारांपैकी दोन उमेदवारांच्या नावांची शिफारस शासनामार्फत कुलपतींकडे करण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ असा की, कुलगुरू म्हणून नियुक्त करण्यासाठी समितीने शिफारस केलेल्या यादीमधून कुलपतींना दोन व्यक्तींच्या नावांची शिफारस राज्य सरकारला करता येणार आहे. त्यापैकी एका नावावर कुलपती हे शिक्कामोर्तब करतील. म्हणजेच शासनाने दिलेल्या उमेदवारांच्या दोन नावांपैकी एका उमेदवारांची निवड कुलपतींना कुलगुरुपदासाठी अंतिम करायची आहे. तसेच या कुलगुरूंच्या निवड समितीमध्ये शासनाचे दोन प्रतिनिधी असणार आहेत.

सुधारणा विधेयकातील एकमेव स्वागत झालेली तरतूद
विद्यापीठ कायद्यातील तिसऱ्या सगळ्यात महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे ‘विद्यापीठाच्या मराठी भाषा विभागाचा प्रमुख हा पदसिद्ध मराठी भाषा व साहित्य जतन व प्रचालन संचालक असेल’, असे राज्य विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणा विधेयकात नमूद केले आहे. हे एकमेव अशी सुधारणा आहे, ज्याला शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ, विविध विद्यापीठांचे माजी कुलगुरू, संस्था चालक यांनी सहमती दर्शवीत आनंदाने स्वीकार केला आहे. यामध्ये मराठी भाषा व साहित्य विभागाचे संचालकांचे पद रिक्त होईल किंवा संचालक आजारपण किंवा अनुपस्थिती या कारणाने किंवा इतर कोणत्याही कारणाने पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असेल, त्यावेळी कुलगुरू नवीन संचालक पदग्रहण करेपर्यंत विद्यापीठाच्या मराठी भाषा विभागातील अध्यापकांमधून योग्य व्यक्तीची त्याठिकाणी नियुक्ती करू शकणार आहे.

विरोध नेमका का?
यापूर्वी राज्य सरकारला विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेत थेट हस्तक्षेप करता येत नव्हता. परंतु आता प्र-कुलपती या नव्या पदामुळे उच्च शिक्षणमंत्र्यांचा म्हणजेच ओघाने राज्य सरकारचा विद्यापीठाच्या कारभारात थेट हस्तक्षेप होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. विद्यापीठांचा अर्थसंकल्प, बृहत्‌ आराखडा तसेच त्याशिवाय अनेक निर्णय अधिसभेत घेण्यात येतात. पण आता विद्यापीठ कायद्यातील नव्या सुधारणेनुसार आता शिक्षणमंत्री हे प्र-कुलपती या नात्याने अधिसभेचे अध्यक्ष असणार आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये राज्य सरकारचे बारकाईने लक्ष राहणार आहे. परिणामी विद्यापीठाची स्वायत्तता धोक्यात येणार आहे. यामुळे कुलगुरूंचे अधिकार मर्यादित राहणार आहेत किंवा त्यांच्या अधिकारावर गदा येण्याची चिन्हे असल्याचे सुधारणा विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
त्याशिवाय विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणा विधेयकानुसार प्र-कुलपती हे कुलगुरूंच्यावरील पद असणार आहे. मुळातच कुलगुरू पदासाठी शिक्षण क्षेत्रातील अनुभव, संशोधन क्षेत्रातील योगदान असे अनेक गुणवत्तेवर आधारित निकष आहेत. तर उच्च शिक्षण मंत्र्यांच्या शैक्षणिक किंवा गुणवत्तेचे कोणतेही पात्रता निकष नाहीत. त्यामुळे विद्यापीठातील पदरचनेत कुलगुरू पदापेक्षा उच्च शिक्षणमंत्र्यांचे पद वरील स्थानावर असणाऱ्यावरही शिक्षण क्षेत्रातील काही मान्यवरांचा आक्षेप आहे.
तसेच, कुलगुरू निवड प्रक्रियेत करण्यात आलेले बदल देखील कुलपती म्हणजेच राज्यपालांच्या अधिकारावर गदा आणणारे असल्याचे शिक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी विद्यापीठातील कुलगुरू निवड समितीने दिलेल्या यादीमधील उमेदवारांमधून कुलपती हे एका व्यक्तीची त्या-त्या विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून निवड करत असे. परंतु आता नव्या सुधारणा विधेयकानुसार कुलपतींना राज्य सरकारने दिलेल्या दोन उमेदवारांपैकी एका व्यक्तीची कुलगुरू म्हणून निवड करावी लागणार आहे. यामुळे कुलपतींच्या अधिकारावर मर्यादा येणार असल्याचे शिक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
एकंदर विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणा विधेयकामधील ‘प्र-कुलपती’ हे नव्याने निर्माण केलेले पद आणि कुलगुरू निवड प्रक्रियेतील बदल या दोन मोठ्या बदलांवर विरोधकांचा आक्षेप आहे.

शासनाची भूमिका काय
राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी, या अनुषंगाने विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणा विधेयकात नव्याने बदल करण्यात आले आहेत. विद्यापीठाबाबत उपस्थित करण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे अधिवेशनात मंत्र्यांनाच द्यावी लागतात. त्यामुळे विद्यापीठांमधील कामकाजाची माहिती मंत्र्यांना असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच विद्यापीठ कायद्याच्या सुधारणा विधेयकात विद्यापीठात ‘प्र-कुलपती’ हे नवीन पद निर्माण केले असून ते राज्याच्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांना दिले असल्याचे, शासनाने सांगितले आहे. इतर राज्यातील विद्यापीठ कायद्यात ‘प्र-कुलपती’ पदाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील कृषी विद्यापीठे, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या प्र-कुलपतिपदी संबंधित खात्याचे मंत्रीच असतात. कुलगुरूंच्या निवडीच्या निकषांमध्ये फारसे बदल करण्यात आलेले नाहीत, किंवा कुलपतींचे अधिकारही कमी करण्यात आलेले नाहीत. शासनाने शिफारस केलेल्या नावांपैकी कुलगुरू म्हणून अंतिम निवड करण्याचे अधिकार हे कुलपतींनाच असणार आहेत, असे शासनाचे म्हणणे आहे

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये राज्यातील कृषीतर व वैद्यकीयेतर सार्वजनिक विद्यापीठे यांच्या नियमनाची तरतूद आहे. केंद्र सरकारने जुलै २०२०मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण प्रस्तुत केले. हे धोरण विचारात घेता आणि तसेच सार्वजनिक विद्यापीठांची नियमन संरचना बळकट करण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणाचा, संशोधनाचा दर्जा सुधारणे शक्य व्हावे, यासाठी विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करणे इष्ट वाटते, असे शासनाचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या तरतुदी आणि विद्यापीठांच्या नियमन संरचनेचे विविध पैलू, उच्च शिक्षण, अध्ययन व संशोधन विचारात घेता, राज्य शासनाने या कायद्यात सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती. या प्रस्तावित विधेयकात

१. प्र-कुलपती पदाची तरतूद
२. संचालक, मराठी भाषा व साहित्य जतन व प्रचालन या पदाच्या तरतूद
३. कुलगुरूंची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया आणि नामिकेची शिफारस करणाऱ्या समितीची पुनर्रचना करण्याची तरतूद
४. मराठी भाषा व साहित्य जतन व प्रचालन मंडळ आणि समान संधी मंडळ घटित करण्याची तरतूद
५. राज्य सरकारद्वारे अधिसभेवरील व व्यवस्थापन परिषदेवरील सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याची तरतूद, हा या विधेयकाचा हेतू असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणा विधेयकाचा फेरविचाराची मागणी-
राज्य विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले बदल हे विद्यापीठांच्या स्वातंत्र्यावर, स्वायत्ततेवर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर करत आहेत. विधेयकातील सुधारणेबाबत सविस्तर चर्चा करावी, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांना बोलवावे, त्यांचे म्हणणे जाणून घ्यावे आणि त्यानुसार आवश्यक ते बदल करावेत, असे शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा सुचविणाऱ्या विधेयकाचा मसुदा राज्य सरकारने संमत केला असला तरी, या मसुद्यावर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून बराच ऊहापोह सुरू आहे.

आता प्रतीक्षा राज्यपालांच्या स्वाक्षरीची*
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०२१ विधेयक विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आले आहे. आता या विधेयकावर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची स्वाक्षरी होणे बाकी आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून हे विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
go to top