esakal | 'तालिबान' आणि इस्लाम बदनाम!
sakal

बोलून बातमी शोधा

'तालिबान' आणि इस्लाम बदनाम!}

आता 'तालिबानी सत्ता आणि त्यातून इस्लामची होणारी तालिबानी मांडणी' ही गोष्ट पुन्हा चव्हाट्यावर येणार आहे. मुळात तालिबान ज्या तथाकथित शरियत कायद्याधारित अफगाणिस्तानचे स्वप्न बघतो त्याची कल्पना करणेही भयंकर आहे.

'तालिबान' आणि इस्लाम बदनाम!

sakal_logo
By
आतिक शेख

इस्लामिक कट्टरपंथी समूह तालिबानने आता अफगाणिस्तानसह राजधानी काबूलवर कब्जा मिळवला आहे. क्षणाक्षणाला तिथून येणाऱ्या बातम्या, अपडेट्स हे संपूर्ण जगाला हादरवून सोडणारे आहेत. तालिबानने सत्ता हस्तगत केल्यानंतर आता अफगाणिस्तानात मानवी हक्क विशेषतः महिलांचे अधिकार संकटात आहेत. तालिबानसारखा एक इस्लामी कट्टरपंथी समूह, इस्लामी शरीयतचा आधार देऊन, बंदुकीच्या गोळीच्या बळावर सत्ता हिसकावून आज हजारो स्वधर्मीय मुस्लिमांना बेघर करून आता भविष्यात देशाला आणखी नामोहरम करणार हे जवळपास निश्चित आहे. आणि त्या अत्याचाराच्या केंद्रस्थानी असतील अफगाणी महिला. त्यामुळे आता 'तालिबानी सत्ता आणि त्यातून इस्लामची होणारी तालिबानी मांडणी' ही गोष्ट पुन्हा चव्हाट्यावर येणार आहे. मुळात तालिबान ज्या तथाकथित शरियत कायद्याधारित अफगाणिस्तानचे स्वप्न बघतो त्याची कल्पना करणेही भयंकर आहे. याआधीही तालिबानने अफगाणिस्तान बळकावले होते, शरियत कायदा लागू केला होता. ज्यामुळे मानवी हक्कांची पायामल्ली झाली होती. कदाचित आता ते दुर्दैवी दिवस पुन्हा येऊ नये यासाठी जागतिक समूदायाने तात्काळ प्रभावाने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.

अमेरिका कितपत दोषी?

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या संपूर्ण सैन्यमाघारीचा निर्णय घेतला होता. तो आता विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी कायम ठेवत अफगाणिस्तानला यादवीच्या उंबरठ्यावर सोडून काढता हात घेतला आहे. बायडन यांनी अफगाणी जनतेला शांतता व सुरक्षेची हमी दिली होती. ती खोटी ठरली. त्यामुळे कदाचित अमेरिकेच्या इतिहासात सर्वात अंगलट आलेली 'अपयशी मोहीम' म्हणून अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान मोहीमेची चर्चा होऊ शकेल. एकतर अमेरिकेने गेल्या २२ वर्षात अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणात पैसा, सैनिकी यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधांसाठीची गुंतवणूक केली होती. आता ती गुंतवणूक आणि तालिबानला संपवण्याचे शर्थीचे सर्व प्रयत्न व्यर्थ ठरणार आहेत. पुन्हा तो प्रश्न उद्भवलाच की अमेरिकेने केवळ लादेनला पाकिस्तानात मारल्यानंतर अफगाणिस्तानात काय साध्य केले? ना तालिबान संपला, ना शांतता प्रस्थापित झाली. 'हम तो डूबे सनम, तुम्हे भी लेके डूबेंगे' अशा आविर्भावात अमेरिकेने सैन्यमाघार घेऊन अफगाणी जनतेलाही दमणकारी तालिबानच्या जाळ्यात ढकलले आहे. त्यामुळे अमेरिका आजच्या अफगाणिस्तानातल्या यादवीला संपूर्ण जबाबदार आहे, असंच म्हणावे लागेल.

सामाजिक आणि राजकीय संकट?

आता अफगाणिस्तानात जे काही होईल ते तालिबानच्या मर्जीने आणि तथाकथित शरियत कायद्यानेच. त्यात अनेक दमणकारी नियमं, महिलांसाठी बंधनं, जसे मुलींची शाळाबंदी, संपूर्ण अंग झाकलेले कपडेसक्ती, संगीतबंदी आणि खेळांवर निर्बंध. अशा एक ना अनेक गोष्टी तालिबान पुन्हा अफगाणिस्ताच्या समाजात अवलंबणार आहे. आता या कठोर नियमांबाबत तालिबानने सध्या मवाळ भूमिका घेतलेली असली तरी फारकत मात्र घेतलेली नाही हे महत्त्वाचं. त्यामुळे अफगाणी नागरिकांच्या हक्कांचं दमण होणार हे नक्की. अगदी कालपरवा तालिबानवर व्यंगातून टीका करणाऱ्या एका विनोदी कलाकाराची तालिबान्यांकडून झालेली हत्या हे त्याचेच प्रतीक आहे.

हेही वाचा: मुंबई हायकोर्टात ब्रिटिश अन्यायाची प्रतीके

आता राजकीय बाजू. तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता हिंसेच्या बळावर हिसकावून घेतलेली आहे. त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेत कट्टरपंथी वैचारिक बैठक असलेले व विवेकाचा काडीमात्र संबंध नसलेले दहशतवादी लोक सत्तेत बसतील. त्यामुळे देशात राजकीय स्थैर्य, शांतता नांदेल याची शाश्वती सध्या तर अजिबात नाही. त्यामुळे अश्रफ घनी यांनी ज्या अफगाणिस्तानची कल्पना केली होती, आता सगळं त्याउलटंच घडणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक कट्टर मुलतत्ववादी कायद्यांद्वारे सत्ता चालवण्यावर तालिबानचा भर असणार आहे.

आशियासाठीचा संभावित धोका!

अमेरिकेच्या या कूटनीतीक सपशेल माघारीचे आणि पराभवाचे मोठे पडसाद मध्यपूर्व आणि दक्षिण आशियात पडणार आहेत. ते कसे, तर आशियात जिथे कुठे ठिकठिकाणी इस्लामी कट्टरपंथी समूह विशिष्ट धोरणांवर संघर्ष करत आहेत त्यांना बळ मिळेल. सर्वात महत्त्वाचे भारताच्या काश्मीर, मध्यपूर्वेत इस्रायलच्या पॅलेस्टाईन, श्रीलंका किंवा म्यानमारमधील कट्टरपंथींना बळ मिळू शकते. या भागात वेगवेगळ्या नावाने काही शे संघटना अनेक दशकांपासून रक्तरंजित संघर्ष करत आहेत. यातून पाकिस्तान आणि बांगलादेशही सुटलेले नाहीत. आता तालिबानसारखी दहशतवादी संघटना थेट देश ताब्यात घेऊ शकते, त्यामुळे त्यांनाही त्यातून दहशतवादाला प्रेरणा, तालिबानकडून मदत आणि विशेषतः पाकिस्ताकडून रसद मिळण्याची भीती नाकारता येणार नाही.

शरणार्थींचे संकट उभे राहणार!

तालिबानने काबूल मिळवल्यानंतर आता अफगाणिस्तानातून मोठ्या प्रमाणात शरण घेण्यासाठी जिवाच्या आकांताने इतर देशांत स्थलांतर करत आहेत. तथापि अमेरिकन सैन्य ज्या विमानांनी परतत आहेत त्याच विमानांना लटकून काही अफगाणी नागरिक देश सोडण्याचा घातकपणा करत आहे, त्यासंदर्भातले व्हिडीओ आणि फोटोही ट्विटरवरुन व्हायरल होत आहेत. हे झालं तात्पुरतं पण आता शेजारी देशात शरणार्थींचं संकट उभं राहण्याची शक्यता आहे. तालिबानच्या जूलमी राजवटीला नाकारणाऱ्या अनेक अफगाणी नागरिकांपैकी काहींनी देश सोडला आहे तर काही देश सोडण्याच्या तयारीत आहे. अशावेळी भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, इराण आणि ताजिकिस्तान या देशांमध्ये हे नागरिक आश्रय घेतील. त्यामुळे भविष्यातील संबंधित देशांतील सरकारांनाही आश्रयासाठीच्या अनेक अडचणी आहेतच. शिवाय शरणार्थींची संख्या काही लाखांत असेल त्यामुळे शेजारी देशांनी उदारपणा दाखवला तर तात्पुरतं समाधान होईल, पण हा प्रश्न हाताळताना संबंधित देशांची भविष्यात मोठी राजकीय कसरत ठरणार आहे.

हेही वाचा: शतक पाहिलेली लस!

तालिबानला 'सरकार' म्हणून मान्यता मिळेल?

ज्याक्षणी तालिबानने काबूलवर कब्जा केला, त्याचवेळी चीनने तालिबानसोबत संबंध प्रस्थापित करण्याची भूमिका घेतली आहे. पाकिस्तान सातत्याने तालिबानचा पाठिराखा म्हणून पुढे आलेला आहे. या सर्वात रशियाचीही भूमिका संदिग्ध राहीलेली आहे. त्यामुळे केवळ अमेरिकेला शह देण्यासाठी चीन आणि रशिया तालिबानला सरकार म्हणून मान्यता देऊ शकतात. आणि पाकिस्तानही पाठिंबा देईल यात कुठलाही संदेह नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तानात तालिबानी सत्ता स्थापन झाल्यावर खरी कसोटी ही संयुक्त राष्ट्र संघटनेत तालिबानविरोधी देशांची असणार आहे, ज्यात भारतदेखील आहे. भारताने अफगाणिस्तानात तालिबानमुळे पायउतार झालेले राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्या रुपाने कूटनीतीक साथीदार गमावला आहे. त्यामुळे यात भारताची भूमिका फार महत्वाची ठरणार आहे.

इस्लामकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जगभर बदलण्याची भीती?

तालिबानने हस्ता हस्तगत करताना शरियतचा आधार देत इस्लामिक राजवटीचे स्वप्न पुन्हा बघितले आहे. शरियतच्या नियमांचा आधार सांगत तालिबानने लागू केलेले अमानवीय नियम आणि त्या शरियताधारित राज्यव्यवस्थेला कुठलाही विज्ञाननिष्ठ व आधुनिक विवेकी समाज स्विकारणार नाही. त्यामुळे जगभरातील पैगंबरांच्या शांततेच्या आणि विश्वबंधूत्वाला मानणाऱ्या मुस्लिम देशांना आणि बुद्धिजीवी मान्यवरांनी एकत्र येऊन इस्लामची खरी मांडणी जगसमोर आणायला हवी. तथापि ही गोष्ट जरी वास्तवाला गरजेची असली तरीही असे काही याआधी कधीही घडलेले नाही. पण ती वर्तमानाला लक्षात घेता गरजेची आहे. नाही तर जगभरात तालिबान करत असलेल्या इस्लामच्या मांडणीला अधिमान्यता मिळेल. आणि त्यातून चुकीचा संदेश जाईल. ऐवढेच काय ते तालिबानच्या वैचारिक विरोधाला शाश्वत उत्तर ठरू शकते.

भारतातल्या सुधारणावादी मुस्लीमांची भुमिका काय?

तालिबानच्या धर्माच्या नावाखाली सुरू असलेल्या दमणकारी धोरणांबाबत आम्ही मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष शमसुद्दीन तांबोळी यांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. अफगाणिस्तानच्या सध्याच्या स्थितीवर बोलताना ते म्हणाले की मुळात तालिबान हा कट्टर मुलतत्ववादी विचारांची दहशतवादी संघटना आहे. तालिबान इस्लामचा देत असलेला संदर्भ हा मूळ इस्लामच्या तत्त्वज्ञानापासून फार दूर आहे. त्यांना आधुनिक मुल्यांवर विश्वास नाही, आता जग पुढे गेलंय, असं म्हणत त्यांनी अफगाणिस्तानविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. तालिबानने सध्या महिलांबाबत बदललेल्या भूमिकेवर ते पुढे म्हणाले की तालिबान जरी महिला स्वातंत्र्य देण्याची भाषा करत असला तरी हे केवळ ढोंग आहे. ते देणार नाहीत, असं त्यांनी ठामपणे सांगितले.

ही भावना भारतातल्या मुस्लिम समाजात धार्मिक आणि सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या विचारवंतांची आहे. त्यांनी सातत्याने मुलतत्ववादी विचारांना विरोध केला आहे. आता भविष्यात तालिबानच्या पुनरागमनाचे भारतावर पडसाद उमटतील याचीही चिंता जाणकारांना आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि पुरोगामी विचारवंत अन्वर राजन म्हणाले, तालिबानच्या जबरदस्तीने सत्तेत येऊन धार्मिक कार्यक्रम राबवण्याला विरोध केला आहे. इस्लाममध्ये पैगंबरांच्या काळात महिलांना मुबलक स्वातंत्र्य होते. परंतु धार्मिक कट्टरतावदी संघटनांनी इस्लामचा चुकीचा अर्थ लावून जूलमी शासनपद्धती राबवली, त्याचे अफगाणिस्तान हे ताजे उदाहरण आहे. असं त्यांनी नमूद केलं. त्याचबरोबर राजन पुढे म्हणतात की कुठलीही संघटना,पक्ष किंवा राजकीय नेते यांना सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या विखारी आणि द्वेषमूलक धोरणांना मुठमाती द्यावीच लागते. कारण त्यांना आंतरराष्ट्रीय दबाव असतो. त्यामुळे कदाचित आता तालिबानला थेट शरियत कायदा राबवता येणार नाही. कदाचित हाच अफगाणिस्तानातील नागरिकांच्या भविष्यातल्या स्वातंत्र्याविषयीचा दिलासा असू शकेल. अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

तालिबानच्या आक्रमणानंतर आता त्याचे जगभर पडसाद उमटत आहे. जागतिक समूदायानेही त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. तरीही तालिबानने अजूनही कोणत्याही पातळीवर माघार घेतलेली नाही. त्यामुळे तालिबान, अफगाण आणि इस्लाम नक्की मांडणी कोणती? हे विषय भविष्यकाळात अधिक जटिल आणि कठीण होणार ऐवढे नक्की.

go to top