शेजारधर्म बिघडवण्यासाठी चीनच्या कुरापत | Pakistan and China trying to harm India's security | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Pakistan and China trying to harm India's security }

शेजारधर्म बिघडवण्यासाठी चीनच्या कुरापती

भारत आणि पाकिस्तानच्या १९७१ च्या युद्धात भारताने पश्‍चिम आणि पूर्व या दोन्ही आघाड्यांवर युद्ध करावे लागले. या युद्धात तिन्ही दलांचा समर्पक उपयोग करण्यात आला. या युद्धातील विजयामुळे भारताकडे बघण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलला. आज भारताचे विविध देशांशी चांगले संबंध असले तरी पाकिस्तान आणि चीन हे दोन्ही देश भारताच्या सुरक्षिततेला धोका पोचवत आहेत. (Pakistan and China trying to harm India's security)

चीनचे घुसखोरी धोरण
भारताच्या हॉटस्प्रिंग, डोग्रा, गलवान या भागात चीनने घुसखोरी केली होती. आता चीन भारताच्या तवंग सेक्टर, उत्तराखंड, पूर्व लडाख येथे अशांतता पसरविण्यासाठी विविध प्रकारच्या कारवाया करत हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहे की चीन तुमचा शेजारी आहे. भारताचे इतर शेजारी देशांशी असलेले संबंध तोडण्यासाठी चीन पूर्ण जोर लावत आहे. यासाठी श्रीलंका, बांगलादेश आणि म्यानमार या शेजारच्या देशांमध्ये आपले वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी चीनने पावले उचलली आहेत. सीमेवर आपल्या सैन्याची ये-जा आणि त्यांना लागणाऱ्या सुविधा अत्यंत कमी वेळेत व सहजपणे पोचविण्यासाठी चीन सीमावर्ती भागातील गावांमध्ये विकास कामांवर भर देत आहे. चीनने आजपर्यंत कोणतेही मोठे युद्ध लढले नसले तरी घुसखोरी करणे हा चीनचे महत्त्वाची रणनीती असून त्याचप्रमाणे चीन आपली भूमिका पार पाडत आहे.

हेही वाचा: श्रीलंका अर्थसंकटात?

शेजारच्या देशांचे भारताशी संबंध कसे ?
- चीन आणि पाकिस्तान भारताचे शत्रू आहेत. हे संबंध भविष्यात देखील हे चित्र असेच राहणार आहे.
- भारत-बांगलादेशमध्ये तिस्ता नदी पाणीवाटप कराराचा मुद्दा असला, तरी तेथील उद्योग क्षेत्राला आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी भारताकडून मदत करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचे बांगलादेशबरोबर असलेले चांगले संबंध.
- म्यानमारमध्ये लष्करी सरकार असून भारत या सरकारला मान्यता देत नाही. त्यामुळे म्यानमारसोबत सध्या भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध तितके नाही.
- भूतानसोबत भारताचे ऐतिहासिक संबंध असून दोन्ही देशांमध्ये अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहेत. भूतानमध्ये इंडियन मिलिटरी ट्रेनिंग टीमची आस्थापना असून दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये लष्करी सराव होतात.
- भारत आणि नेपाळमधील संबंध नेहमी चांगले राहतील. भारतीय सैन्यदलात ही नेपाळी नागरिकांना समाविष्ट करण्यात आले आहे.
- श्रीलंका चीनी मार्गाने चालत होता, मात्र या देशातील सरकार बदलले असून भारताच्या आग्रहामुळे आता श्रीलंकेने चीन सोबत असलेले काही करार रद्द केले आहेत. त्याचबरोबर भारताकडून श्रीलंकेला विविध प्रकारे मदत केली जात आहे. यामुळे दोन्ही देशात मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होत आहे.


भारताच्या युद्धाचा इतिहास काय सांगतो ?
भारत-चीन दरम्यान झालेला १९६२ सालीचे युद्धात अनेक चुका घडल्या. या युद्धासाठी भारत तयार नवता. १९७१ मध्ये तिन्ही दलांमधील समन्वय दिसून आले. त्यामुळे बांगलादेशची निर्मिती झाली. तर कारगिलमध्ये नियंत्रण रेष ओलांडायची नवती त्यामुळे हवाईदलाला देखील त्याप्रमाणे काम करावे लागले. त्यामुळे हवाईदलाचा वापर ज्या प्रमाणे करायला हवा त्या पद्धतीने कारगिल युद्धात करण्यात आला नाही. सध्या चीनला आर्थिक तसेच इतर अंतर्गत समस्या भेडसावत आहेत. हीच स्थिती पाकिस्तान मध्ये ही आहे. मात्र २०२२ अखेर किंवा २०२३ मध्ये चीन लडाखवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अधिक आक्रमक होऊ शकतो. त्यासाठी भारताने आताच विविध राष्ट्रांसोबतचे भू-राजकीय संबंध घट्ट करण्यासाठीचे प्रयत्न करायला हवे.

हेही वाचा: 'तालिबान' आणि इस्लाम बदनाम!

५० वर्षांतील भारतीय लष्कराची वाटचाल :
भारत-पाकिस्तानच्या १९७१ युद्धाला ५० वर्षे पूर्ण होत असताना १९७१ ते २०२१ या कालावधित भारतीय सशस्त्र दलात अनेक बदल घडले आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत आता आधुनिकीकरणावर भर देत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तिन्ही दलांमध्ये कोणती शस्त्रे, तंत्रज्ञान, उपकरणे समाविष्ट करायचे आहे त्यासाठी संरक्षण क्षेत्रात प्रत्येक पाच वर्षांचे नियोजन आखण्यात येते. आज भारतीय लष्कराकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण शस्त्रे, युद्धनौका, लढाऊ विमाने, वाहने, क्षेपणास्त्र, अग्निबाण, विस्फोटक, रणगाडे, जहाज, सुरक्षा यंत्रणा, रडार्स आदी साधनांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच सैन्याच्या पायदळ सैन्यासाठी शस्त्रांना अद्ययावत करण्यात आले आहे. आत्मनिर्भरकडे वाटचाल करत असताना काही संरक्षण सामग्री भारातातच निर्माण करण्यात येत आहे. तसेच मित्र देशांच्या माध्यमातून आधुनिक शस्त्रप्रणाली आयात करण्यात येत आहे. संरक्षण क्षेत्राचे बजेट पाहता सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) १.५६ टक्के हा संरक्षण क्षेत्राला मिळतो. तर चीनमध्ये हा वाटा ८ टक्के आहे. चीनचे जीडीपी भारतापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्राला मिळणारा निधी देखील संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणावर मोठा परिणाम करतो.

राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची ः
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजेच ‘जॉइंट थिएटर कमांड’. तिन्ही दलांचे एकत्रित असलेले मुख्यालय हे भारतीय संरक्षण क्षेत्राचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. तिन्ही दलांसाठी लागणाऱ्या साधनांचा नियंत्रित योग्य पद्धतीने वापर, त्यांच्यातील समन्वय, संरक्षण क्षेत्रासाठीचा निधी पाहता तिन्ही दलांच्या पायभूत सुविधांची निर्मिती करणे अशा विविध गोष्टींसाठी हे उपयुक्त ठरणार आहे. यासाठी दिवंगत सरसेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत हे सातत्याने प्रयत्न करत होते. अमेरिका, चीन सारख्या विविध देशांमध्ये जॉइंट थिएटर कमांड कार्यरत आहे. राजकीय इच्छाशक्ती शिवाय ते शक्य नाही. भारतात ही जॉइंट थिएटरची निर्मिती पूर्वीच झाली असती, मात्र त्यावेळच्या सरकारने यात गांभीर्य दाखविले नाही. आताचे सरकार याकडे गांभिर्याने पाहत आहे. भारतात तिन्ही दलांचे मिळून सध्या १९ मुख्यालय आहेत. आगामी काळात जॉइंट थिएटरची स्थापना झाल्यास केवळ चार मुख्यालय असतील त्यातील दोन मुख्यालय उत्तर आणि पश्‍चिमी सीमांवर लक्ष केंद्रित करतील. तर उर्वरित दोन या ‘एअर डिफेन्स’ (हवाई सुरक्षा) आणि सागरी सुरक्षा यासाठी कार्यरत असतील.

हेही वाचा: Bangladesh Liberation Day 2021: मिलाफ राजकीय, लष्करी मुत्सद्देगिरीचा


कलम ३७० हटविल्यानंतर जम्मू काश्मीरची सुरक्षेचा प्रश्‍न ?
कलम ३७० हटविल्यामुळे पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांवर याचा परिणाम झाला आहे. याचा भारताच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होईल तसेच हे दोन्ही
आक्रमक झाले आहेत. पाकिस्तानचे आयएसआय तालिबानच्या माध्यमातून दहशतवादी प्रशिक्षणाला पुढाकार देत आहे. यासाठी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान मध्ये अनेक दहशतवादी अड्डे तयार करण्यात आले आहेत. क्षेपणास्त्र, शस्त्र यासाठी पाकिस्तानला चीनकडून आर्थिक पुरवठा करण्यात येत आहे. सध्या हिवाळा सुरू असून पुढील वर्षात मे पासून काश्‍मीर भागात दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. दहशतवादी हल्ले करून भारतीय सुरक्षा धोक्यात आणण्यासाठी चीन आणि पाकिस्तान आक्रम होत आहेत.

सैन्याच्या प्रतिमेवर होणारा डिजिटल हल्ला ः
सध्या सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यात सैन्याच्या प्रतिमेबद्दल होणारे डिजिटल हल्ले रोखण्यासाठी समाज माध्यम आणि प्रसार माध्यम यांच्यामार्फत चुकीच्या गोष्टी पसरणार नाहीत याची खबरदारी घेणे. राजकीय पक्षांनी सुद्धा हा देशाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न आहे हे समजून घेणे आवश्‍यक आहे. भारताने या पूर्वी सशस्त्र दलांमध्ये सायबर तंत्रज्ञानाच्या वापराकडे दुर्लक्ष केले होते. मात्र आता देशाची वाटचाल डिजिटलच्या दिशेने होत असताना लष्करात ही डिजिटलचा वापर वाढला असून सुरक्षेच्या अनुषंगाने आधुनिक हॉकिंग सिस्टम, कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय), क्वांटम कॉम्प्युटिंग, ब्लॉक चेन, फायर व्हॉल्स, रोबोटिक्स यांचा समावेश होत आहे. मात्र याचे चांगले परिणाम पाहण्यासाठी आणखीन चार ते पाच वर्षांचा कालावधी लागेल.

हेही वाचा: जन्मठेपेची शिक्षा नेमकी असते किती वर्षांची ?

‘कलम ३७० हटविण्याचा निर्णय अत्यंत चांगला आहे. अनेक वेळा या निर्णयावर प्रश्‍न केले जातात, मात्र या निर्णयामुळे आता जम्मू -काश्‍मीर येथील विकास कामांना गती मिळाली आहे. ३७० हटविल्यानंतर काश्‍मीरमध्ये असा कोणताही हल्ला झाला नाही ज्यामध्ये तेथील स्थानिकांना सहभाग घेतला आहे. म्हणून भारताने येवड्यावर समाधान मानू नये. काश्‍मीरमध्ये शिक्षण, उद्योग, पायाभूत सुविधांची कमतरता अधिक आहे. अशा प्रकारच्या सुविधा निर्माण केल्याने या राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि येथील लोकांचाही विश्‍वास निर्माण होईल आणि दहशतवादी कारवायांना नियंत्रणात आणणे शक्य होईल. यासाठी सरकारने येथील विकासकामांवर भर देणे आवश्‍यक आहे.’’
- एअर मार्शल प्रदीप बापट (निवृत्त)

‘‘अमेरिका भारताला शस्त्रास्त्र, तंत्रज्ञान अशा विविध प्रकारच्या गोष्टींमध्ये मदत करत आहे. मात्र चीनने भारतावर हल्ला केल्यास अमेरिका चीनला माघार घेण्यासाठी भूमिका घेईल असे कोणतेही आश्‍वासन अमेरिकेकडून देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे भारताने परराष्ट्र धोरणांवर काम करण्याची गरज आहे. यासाठी मित्र देशांशी संबंध अधिकाधिक घट्ट करण्याची आवश्‍यकता आहे. असे केल्यास भविष्यात युद्ध परिस्थिती निर्माण झाल्यास भारताला इतर देशांचा ही पाठिंबा आहे हे चीनला पटवून देणे अधिक सोपे होईल.’’
- मेजर जनरल डॉ. राजन कोचर (निवृत्त)

हेही वाचा: एक चहावाला कसा बनला फुटबॉलचा देव?

‘‘भारताने आपले स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण अवलंबणे महत्त्वाचे आहे. आपल्या सुरक्षिततेसाठी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान यांची मदत आवश्यक हे. त्यामुळे ‘क्वाड’ला सक्षम करण्याची गरज जास्त आहे. परंतु हे करत असताना आपल्या जुन्या मित्र देशांशी म्हणजेच रशियाशी आपले संबंध चांगले राहतील व होतील याची काळजी ठेवणे महत्त्वाचे आहे. व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी सौदी अरेबिया, आखाती देश, इराण व मध्य आशिया खंडातील देशांशी आणि ‘ॲक्ट ईस्ट परियोजने प्रमाणे एएसईएएन देशांशी मजबूत संबंध ठेवणे काळाची गरज आहे. चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सॉफ्ट पावर’ तयार करण्यावर भारताने लक्ष केंद्रित करावे.’’
- कमोडोर एस एल देशमुख (निवृत्त)

टॅग्स :PakistanChinaIndia
Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
go to top