1985 च्या निवडणुकीत शिवसेनेचा केवळ एक आमदार निवडून आला होता

काँग्रेस वर्चस्वाचा कालखंड पार पडल्यानंतर देशात वेगवेगळ्या राज्यांत अनेक प्रादेशिक पक्षांची निर्मिती व्हायला सुरुवात झाली. भाषा, भाषिक अस्मिता, भूमिपुत्रांना न्याय मिळण्याची भावना, राष्ट्रीय पक्षांकडून अन्याय होत असल्याचा समज यांवर आधारित या पक्षांची निर्मिती होत होती. महाराष्ट्रातही याच काळात प्रादेशिक पक्षांनी स्वतःची जागा निर्माण करायला सुरुवात केली. परंतु, राज्याची आजवरची राजकीय वाटचाल पाहिल्यास, महाराष्ट्राने प्रादेशिक पक्षांना प्रतिसाद दिला असला तरी, राज्याचा कल हा कायमच राष्ट्रीय पक्षांच्या बाजूने राहिला असल्याचे दिसून येते. प्रादेशिक पक्षांची निर्मिती, त्यांचे आपापल्या भागांत असणारे वर्चस्व तसेच राष्ट्रीय राजकारणातही संख्याबळामुळे त्यांचे वाढलेले वजन या गोष्टी गेल्या काही दिवसांतील देशाच्या राजकारणातील अपरिहार्य गोष्टी झाल्या आहेत. २०१४ मध्ये देशात ३० वर्षांनंतर एकाच पक्षाचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आल्यानंतर प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढविणाऱ्या ‘आघाडी सरकार’ या संकल्पनेला काही प्रमाणात का होईना खीळ बसली. अन्यथा १९८९ ते २०१४ या कालखंडात प्रादेशिक पक्षांना देशाच्या राजकारणात अनन्यसाधारण महत्त्व आले होते.