1985 च्या निवडणुकीत शिवसेनेचा केवळ एक आमदार निवडून आला होता
काँग्रेस वर्चस्वाचा कालखंड पार पडल्यानंतर देशात वेगवेगळ्या राज्यांत अनेक प्रादेशिक पक्षांची निर्मिती व्हायला सुरुवात झाली. भाषा, भाषिक अस्मिता, भूमिपुत्रांना न्याय मिळण्याची भावना, राष्ट्रीय पक्षांकडून अन्याय होत असल्याचा समज यांवर आधारित या पक्षांची निर्मिती होत होती. महाराष्ट्रातही याच काळात प्रादेशिक पक्षांनी स्वतःची जागा निर्माण करायला सुरुवात केली. परंतु, राज्याची आजवरची राजकीय वाटचाल पाहिल्यास, महाराष्ट्राने प्रादेशिक पक्षांना प्रतिसाद दिला असला तरी, राज्याचा कल हा कायमच राष्ट्रीय पक्षांच्या बाजूने राहिला असल्याचे दिसून येते. प्रादेशिक पक्षांची निर्मिती, त्यांचे आपापल्या भागांत असणारे वर्चस्व तसेच राष्ट्रीय राजकारणातही संख्याबळामुळे त्यांचे वाढलेले वजन या गोष्टी गेल्या काही दिवसांतील देशाच्या राजकारणातील अपरिहार्य गोष्टी झाल्या आहेत. २०१४ मध्ये देशात ३० वर्षांनंतर एकाच पक्षाचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आल्यानंतर प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढविणाऱ्या ‘आघाडी सरकार’ या संकल्पनेला काही प्रमाणात का होईना खीळ बसली. अन्यथा १९८९ ते २०१४ या कालखंडात प्रादेशिक पक्षांना देशाच्या राजकारणात अनन्यसाधारण महत्त्व आले होते.
या पक्षांनी आपापल्या राज्यांत मांड पक्की करायला सुरुवात केल्यानंतर राष्ट्रीय पक्ष विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष अशा प्रकारच्या राजकारणाला सुरुवात झाली. त्यावेळी देशात काँग्रेस हाच प्रबळ राजकीय पक्ष असल्याने काँग्रेसी राजकारणाला पर्याय म्हणून सुरुवातीच्या काळात या पक्षांकडे पाहिले गेले. मध्य भारतातील काही राज्ये वगळता देशात सर्वदूर वेगवेगळ्या भूमिका घेऊन प्रादेशिक पक्षांची निर्मिती व्हायला सुरुवात झाली. मात्र, ‘देशाच्या एकात्मतेला आव्हान’ असा काहीसा भितीमिश्रित सूर राजकीय वर्तुळातून या पक्षांबाबत व्यक्त केला जात होता. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचार केला असता, राज्यात सुरुवातीला काँग्रेस पक्षाचे एकहाती वर्चस्व होते. यामध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसवर भांडवलशहांचे प्राबल्य असल्याची भावना निर्माण झाल्याने, पक्षातील डाव्या विचारांच्या, बहुजन समाजातील काही घटकांनी एकत्र येत शेतकरी कामगार पक्षाची निर्मिती केली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच १९४८ मध्ये या पक्षाची निर्मिती झाल्याने हाच पक्ष राज्यातील पहिला प्रादेशिक पक्ष होता असे म्हणण्यास वाव आहे. सन १९५२ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या व तत्कालीन मुंबई विधानसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत या पक्षाला राज्याच्या ठराविक भागांत खूपच मर्यादित यश मिळाले. स्वातंत्र्य चळवळीची पार्श्वभूमी असल्याने काँग्रेसचे त्या निवडणुकांतील यश अगदीच अपेक्षित होते.
संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ ऐन भरात असताना केंद्रातील काँग्रेस नेत्यांविरोधात रोष असल्याने, सन १९५७ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकांत राज्यातील सर्व विरोधी पक्षीयांनी स्थापन केलेल्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीला चांगले यश मिळाले. तथापि, समितीला मिळालेले हे यश तात्कालिक होते व संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्याने काँग्रेसने आपल्याविरुद्ध असणारी नाराजी दूर करून पुन्हा राज्यावरील आपली पकड घट्ट केल्याचे पुढील निवडणुकांतून दिसून आले. मात्र, यामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समितीतील शेतकरी कामगार पक्षासहित इतर स्थानिक पक्षीयांना मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र आदी भागांत चांगले यश मिळाले. मराठवाडा, विदर्भ आदी भागांमध्ये मिळालेल्या यशाच्या जोरावर काँग्रेस सत्ता राखू शकली. थोडक्यात, त्यावेळी काँग्रेसविरोधात वातावरण असूनसुद्धा राज्यातील प्रादेशिक पक्षांना राज्यात सर्वदूर यश मिळू शकले नाही हे या ठिकाणी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
सन १९६७ च्या सुमारास देशभर उत्तरेकडील आणि दक्षिणेतील राज्यांमध्ये काँग्रेसविरोधी जनभावना प्रबळ झाल्याचा फटका, काँग्रेसला लोकसभेसह अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बसला. विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू या राज्यांमध्ये हे बाब प्रकर्षाने समोर आली. मात्र, त्या निवडणुकीतदेखील काँग्रेस पक्षाला महाराष्ट्रामध्ये तितकासा फटका बसला नसल्याचे निवडणुकीच्या निकालांतून दिसले. काँग्रेसच्या तुलनेत प्रादेशिक पक्षांची नगण्य असणारी ताकद, काँग्रेसचे राज्यातील नेते यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक यांचे भक्कम नेतृत्व, पक्षाला सर्व स्तरांतून असणारा जनाधार ही त्या निवडणुकीत काँग्रेसला इतर राज्यांच्या तुलनेत फटका न बसण्याची प्रमुख कारणे होती.
दहा वर्षांनंतर सन १९७७ मध्ये आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे देशभर विशेषत्वाने उत्तर आणि पश्चिम भारतात पानिपत झाले. देशाप्रमाणे महाराष्ट्रातही काँग्रेसला फटका बसलाच. मात्र, आकडेवारी पाहता इतर राज्यांच्या तुलनेत तो तुलनेत सौम्य होता, असेच म्हणावे लागेल. या निवडणुकीत काँग्रेसविरोधातील विरोधी पक्षीयांची मोट असलेल्या जनता पक्षाला घवघवीत यश मिळाले. परंतु, जनता पक्षातील सहभागी पक्ष यांचे अस्तित्व (अल्प प्रमाणात का होईना) देशभर असल्याने महाराष्ट्रातही जनता पक्षाला मिळालेले यश हे स्थानिक अथवा प्रादेशिक पक्षाचे यश मानता येणार नाही. १९८९ मध्ये देशाच्या राजकारणात आघाडी सरकारचे नवे पर्व सुरू झाले. इथूनच खऱ्या अर्थाने देशभर अनेकविध प्रादेशिक पक्षांची निर्मिती होऊन त्यांनी आपापल्या राज्यांतील सत्तेचे अवकाश पादाक्रांत करायला सुरुवात झाली. १९८० च्या दशकात सुरुवातीला इंदिरा गांधी यांच्या झंझावाताने आणि त्यानंतर त्यांच्या मृत्यूमुळे निर्माण झालेल्या लाटेवर स्वार होत काँग्रेसला चांगले यश मिळाले. मात्र, त्यानंतर देशात तयार झालेल्या ‘मंडल-कमंडलू’ राजकारणामुळे काँग्रेसची देशाच्या राजकारणावरील पकड ढिल्ली होत गेली. त्यातच या प्रादेशिक पक्षांची ताकद वाढत गेल्याने लोकांनाही प्रबळ स्थानिक पर्याय मिळाला.
नव्वदच्या दशकात राज्यातही प्रादेशिक पक्षांची ताकद वाढू लागली. महाराष्ट्राचे राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचा विषय निघाल्यावर शिवसेनेशिवाय तो पूर्ण होऊ शकत नाही. महाराष्ट्राच्या भूमीत मुळापासून निर्माण झालेला प्रादेशिक पक्ष म्हणजे केवळ शिवसेना असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. मुंबईतील मराठी माणसावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणारी एक संघटना म्हणून सुरुवातीला शिवसेना उदयाला आली. ८० च्या दशकापर्यंत मुंबई-ठाण्यापुरती आणि मराठी माणसांची संघटना एवढीच मर्यादित ओळख असणाऱ्या या संघटनेने हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला हात घातल्यानंतर ती राज्यभर पसरायला सुरुवात झाली. १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ एक आमदार निवडून आलेल्या शिवसेनेचे १९९० च्या निवडणुकीत ४० पेक्षा अधिक आमदार निवडून आले. या निवडणुकीत शिवसेना सत्तेवर जरी आली नसली तरी, तिच्या रुपाने महाराष्ट्राला प्रथमच प्रबळ प्रादेशिक विरोधी पक्ष मिळाला.
शिवसेनेने नंतरच्या काळात राज्यभर आपली पाळेमुळे घट्ट पसरली तरी, राज्यभर सर्वदूर पसरण्यात शिवसेनेला मर्यादा आल्या ही गोष्ट स्पष्टपणे दिसते. पक्षाने आपली संघटनबांधणी सर्व भागांत केली असली तरी, विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला कोकण, मराठवाडा या ठिकाणी लक्षणीय यश मिळाले. त्याखालोखाल खान्देश आणि विदर्भातील वऱ्हाड आदी भागांत काही प्रमाणात यश मिळाले. त्यातुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रात पक्षाला आजवर मोठे यश मिळालेले नाही. शिवसेना राज्यातील प्रमुख पक्षांपैकी एक झाल्यानंतरच्या निवडणुकांत पक्षाने आजवर एकदाही शंभरी पार केलेली नाही. तसेच, स्वबळावर सत्ता काबीज करता आलेली नाही. जास्तीत जास्त पाऊणशे जागा पक्षाने आजवर मिळवल्या आहेत. तसेच, लोकसभेतही आजवर या पक्षाचे संख्याबळ कायमच दहा ते अठरा या दरम्यानच राहिले आहे. इतर राज्यांतील विशेषतः आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या मोठ्या राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांशी शिवसेनेची तुलना केल्यास सेनेचे हे यश खूपच मर्यादित असल्याचे दिसून येते.
शिवसेनेप्रमाणेच काँग्रेसमधून वेगळे होऊन ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आपली वेगळी चूल मांडलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस हा राज्यातील दुसऱ्या प्रादेशिक पक्षाच्याबाबतीतही साधारण हिच परिस्थिती असल्याचे म्हणावे लागेल. राष्ट्रवादीवर सुरुवातीपासूनच ठरावीक एका प्रदेशापुरता मर्यादित पक्ष असा शिक्का बसलेला आहे. पक्षाचे एकूण निवडणुकांतील यश पाहिल्यास त्यात काही वावगे आहे असेही म्हणता येणार नाही. पक्षाने आजवरचे मोठे यश हे पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या प्रदेशांतीलच असल्याचे दिसून येते. त्यातुलनेत मुंबई, कोकण, विदर्भ या भागांत पक्षाची ताकद इतर पक्षांच्या तुलनेत कमी पडते. शिवसेनेप्रमाणेच या पक्षालाही आजवर महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता आणता आलेली नाही. विधानसभेत ६९ जागा आणि लोकसभेत ९ जागा हेच पक्षाचे सर्वोच्च यश राहिले आहे.
सुरुवातीपासूनच राज्यातील सत्तास्पर्धा ही प्रादेशिक पक्ष विरुद्ध राष्ट्रीय पक्ष अशीच आहे असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. एकाच राजकीय कुळातील असणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील सत्तास्पर्धा असो अथवा नंतरच्या काळातील घट्ट वैचारिक पायावर युतीत एकत्र आलेल्या भाजप-शिवसेना यांच्यातील स्पर्धा असो या गोष्टी त्याच्याच द्योतक समजाव्या लागतील. राज्यातील मुंबई, विदर्भ आणि काही प्रमाणात मराठवाडा या विभागांनी कायमच राष्ट्रीय पक्षांना साथ दिल्याने तेथील संख्याबळाच्या जोरावर राष्ट्रीय पक्षांनी आपल्या प्रादेशिक मित्र असणाऱ्या प्रतिस्पर्धी पक्षावर मात केल्याचे दिसून येते.
महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांना सर्वठिकाणी चांगला प्रतिसाद मिळतो. त्यांच्या सभांनाही तुडूंब गर्दी होते. मात्र, त्या गर्दीचे मतांत तसेच यशात परिवर्तन होताना दिसत नाही. ही राज्यातील प्रादेशिक पक्षांबाबत दिसून येणारी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. नजीकच्या भूतकाळात शिवसेनेतून वेगळे होत सवतासुभा निर्माण केलेल्या राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या प्रादेशिक पक्षाच्याबाबतीत ही गोष्ट प्रकर्शाने जाणवते. एकूणात, राज्यातील बहुतांश जनतेचा राष्ट्रीय पक्षांकडे असणारा कल, प्रादेशिक पक्षांना राज्याच्या सर्व भागांत न मिळणारे यश, राष्ट्रीय पक्षांकडील मोठी यंत्रणा, नेत्यांची तगडी फौज सर्वसाधारणपणे या प्रमुख कारणांमुळे आजवर प्रादेशिक पक्षांची महाराष्ट्रातील ‘स्पेस’ मर्यादित राहिल्याचे दिसते. तसेच, सद्यःस्थिती आणि येत्या काळाचा विचार केला असता, यात खूप काही बदल होतील अशीही काही चिन्हे नाहीत.
