Jharkhand Assembly Election 2024: झारखंडमधील विजयानंतर हेमंत सोरेन हे देशातील आदिवासी नेते म्हणून समोर येतील का?

परिमल माया सुधाकर''अबुआ राज - अबुआ सरकार'' म्हणजे ‘आपलं राज्य-आपलं सरकार’ या हेमंत सोरेन यांच्या घोषणेला झारखंडच्या मतदारांनी पसंती दिली आहे. या विजयातून हेमंत सोरेन आणि कल्पना सोरेन देशातील आदिवासींचे नेते म्हणून पुढे येण्याची शक्यता आहे..झारखंड विधानसभेच्या निवडणुकीत झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या (झामुमो) नेतृत्वातील ‘इंडिया’ आघाडीचा नेत्रदीपक विजय देशातील विरोधी पक्षांसाठीही महत्त्वाचा आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत हरियाणावगळता इतर तीन राज्यांत (जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड) काँग्रेस पक्षाने ‘इंडिया’तील घटक पक्षांसह आघाडी स्थापन करत निवडणुका लढवल्या आहेत. या राज्यांपैकी केवळ झारखंडमध्ये ‘इंडिया’ला यश मिळाले. जम्मू-काश्मीरमध्ये या आघाडीने सत्ता स्थापन केली असली, तरी या केंद्रशासित प्रदेशाच्या जम्मू विभागात आघाडीची धूळदाण उडाली होती. या पार्श्वभूमीवर, झारखंड निवडणुकीतील भाजप व त्याच्या सहकारी पक्षांचा पराभव देशभरात काँग्रेसच्या नेतृत्वातील विरोधी पक्षांना नवसंजीवनी देणारा आहे.झारखंडमधील ''इंडिया'' च्या विजयाचे शिल्पकार निःसंदिग्धपणे विद्यमान मुख्यमंत्री व झामुमोचे प्रमुख हेमंत सोरेन आणि त्यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन आहेत. भाजपने आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा शर्मा यांना झारखंडमध्ये ‘स्टार प्रचारक’ बनविले होते आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासह हिमंत शर्मा यांच्यावर प्रचाराची जबाबदारी सोपवली होती. भाजपने विनाकारण या निवडणुकीला ‘हेमंत विरुद्ध हिमंता’ असा रंग दिला. प्रत्युत्तरात झामुमोने ‘हेमंत है तो हिंमत है’ हा नारा देत हेमंत सोरेन यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली पाच महिने तुरुंगात ठेवण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृतीला प्रचारात केंद्रस्थानी ठेवले..हेमंत सोरेन तुरुंगात असतांना त्यांच्या पत्नी कल्पना यांनी पक्षाची धुरा खांद्यावर घेतली होती. उच्चशिक्षित, सुसंवादी आणि खंबीर असलेल्या या आदिवासी महिला नेतृत्वाला अवघ्या झारखंडने डोक्यावर घेतले आहे. एकट्या कल्पना सोरेनने राज्य पिंजून काढत सुमारे ९० सभा घेतल्या. केंद्र सरकार व भाजप झारखंडला लुटत असल्याचा आरोप करून त्याविरोधात योजनेविरुद्ध मतदान करण्याचे आवाहन केले. शेजारील छत्तीसगडमध्ये दीड वर्षांपूर्वी सत्तांतर होत भाजप सत्तेत आल्यानंतर तेथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीची होत असलेली अमाप लूट आणि त्याकरिता करण्यात येत असलेली बेछूट जंगलतोड यांचा उल्लेख त्या सातत्याने करत होत्या. एवढेच नाही तर, मणिपूरमध्ये केंद्र सरकार व भाजपचे राज्य सरकार यांच्या संगनमताने आदिवासी महिलांवर अमानुष अत्याचार होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी प्रचारात वेळोवेळी वापरला. भविष्यात केंद्र सरकारने हेमंत सोरेन यांना पुन्हा तुरुंगात धाडलेच तर त्यांच्या जागी कल्पना या सरकारचे नेतृत्व करण्यात समर्थ असल्याचा संदेश मतदारांमध्ये आपसूक गेला आणि राजकीय अस्थैर्याचा मुद्दा बाजूस पडला.हेमंत सोरेन यांना तुरुंगात पाठवल्यानंतर ‘झामुमो’चे आमदार फुटले नव्हते आणि झारखंडमधील सरकार पडले नव्हते ही बाब मतदारांना भावलेली दिसते. हेमंत सोरेन तुरुंगात असतांना चंपेई सोरेन यांना मुख्यमंत्रिपद दिले म्हणून शिबू सोरेन यांची एक सून, सीता सोरेन भाजपमध्ये गेली होती, तर हेमंत तुरुंगातून सुटल्यानंतर पक्षाने त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री केले म्हणून चंपेई सोरेन भाजपामध्ये सहभागी झाले होते. पण या दोघांपैकी कुणालाही पक्ष फोडता आला नव्हता. या निवडणुकीत सीता सोरेन, चंपेई सोरेन आणि माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांच्या पत्नी गीता कोडा यांच्या मदतीने आदिवासी मते आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला, मात्र त्यात यश आले नाही. .याउलट, भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होत तुरुंगवासाची शिक्षा झालेले मधू कोडा भाजपला चालतात आणि ठोस पुराव्याविना हेमंत सोरेन यांना अटक करून पाच महिने तुरुंगात ठेवले जाते, हा प्रचारातील मुद्दा बनला होता.या निवडणुकीत भाजपने हिमंता शर्मा, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह आणि खुद्द नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणांच्या माध्यमातून ‘बांगलादेशी घुसखोर’ आदिवासींची ‘रोटी व बेटी’ हिसकावून घेत असल्याचा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवला होता. सन २०११च्या जनगणनेनुसार झारखंडच्या लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण १४ टक्के आहे. या प्रचाराच्या माध्यमातून भाजपला राज्यात २६ टक्के असलेल्या आदिवासींना आपल्याकडे वळवायचे होते. प्रत्यक्षात, आदिवासींकरीता राखीव असलेल्या २८ पैकी २७ मतदारसंघात ''इंडिया'' गटाचा विजय झाला आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार असतांना ‘बांगलादेशी मुस्लिम’ भारतात घुसखोरी करत सीमेपासून शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या झारखंडमध्ये स्थायिक कसे होऊ शकतात, हा प्रश्न राज्यातील ‘सिव्हिल सोसायटी’तर्फे उपस्थित करण्यात आला होता. भाजपच्या आक्रमक प्रचाराला निरुत्तर करणाऱ्या या प्रश्नाला दाद देत झारखंडच्या मतदारांनी आपला कौल नोंदविला आहे..गाजराची पुंगीभाजपने बांगलादेशी घुसखोरीचा मुद्दा हा गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली या भूमिकेतून उपस्थित केला होता. नरेंद्र मोदींच्या नावाने राज्याच्या निवडणुकीत यश मिळत नाही, याची प्रचिती सन २०१९ मध्येच भाजपला आली होती आणि सन २०१४ ते २०२९ दरम्यान राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारविरुद्धची लोकांची नाराजी दूर झालेली नाही, याची पक्षाला पूर्ण जाणीव होती. सन २०१४ मध्ये मूळचे झारखंडी नसलेल्या रघुबीर दास यांना भाजपने मुख्यमंत्रिपदी बसविले होते आणि त्यांच्या सरकारविरुद्धची अनेक आंदोलने व स्वपक्षीयांच्या तक्रारी यानंतरसुद्धा त्यांना या पदावरून हटविले नव्हते. याबाबत सामान्य झारखंडी मतदार दुखावला गेला होता. यावेळी भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा दिला नव्हता, ज्यातून रघुबीर दास यांना परत आणले जाण्याची शक्यता मतदारांच्या मनात डोकावली असणार. याशिवाय, भाजपचा सहकारी पक्ष असलेल्या ‘ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन’ (एजेएसयू) मध्ये फूट पडून जयराम महतो या तरुण नेत्याने ‘झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा’ या नव्या पक्षाची स्थापना करत उमेदवार मैदानात उतरवले. एजेएसयू आणि भाजपचा दुसरा सहकारी पक्ष, नितीश कुमार यांच्या जनता दल (युनायटेड) यांची कुर्मी-महतो समाजाच्या मतदारांमध्ये चांगली पकड होती.झारखंडच्या लोकसंख्येत कुर्मी-महतो समाजाचे प्रमाण २० ते २५ टक्के असल्याचे मानण्यात येते. सन १९३१च्या आधी या समाजाची गणना अनुसूचित जमातींमध्ये व्हायची. एजेएसयू ने सातत्याने कुरमी-महतो समाजाला अनुसूचित जमातींच्या यादीत सहभागी करण्याची मागणी केली आहे. पण, सन २०१४ ते २०१९ शी सलग पाच वर्षे भाजपसोबत सत्तेत वाटा असूनदेखील एजेएसयूला ही मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने ठोस कृती करता न आल्याने त्यांचा मूळ मतदार दुखावला आहे. या मुद्द्यावर जयराम महतो यांच्या नव्या पक्षाच्या आक्रमक भूमिकेमुळे हा मतदार भाजप व सहकारी पक्षांपासून दुरावला गेला. या उलट, इंडिया गटातील इतर सहकारी पक्ष म्हणजे राष्ट्रीय जनता दल व सीपीआय-एमएल यांचे समर्थक एकदिलाने प्रचारात उतरले होते आणि भाजपविरोधी वातावरण निर्माण करण्यात त्यांनी महत्त्वाचा वाटा उचलला होता..कल्याणकारी योजनांचा वाटाराज्यातील जवळजवळ सर्व समाजाच्या मतदारांनी भाजपला नाकारत झामुमोच्या नेतृत्वातील ‘इंडिया’ ला सलग दुसऱ्यांदा सत्ता-संधी दिली आहे. यामध्ये, हेमंत सोरेन सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा वाटा फार मोठा आहे. महिलांना दरमहा रु. १००० मानधन देणारी मुख्यमंत्री मैय्या सम्मान योजना, गरिबांना घर देणारी अबुआ आवास योजना, पशुधन देखरेख योजना, आणि सर्वजन पेन्शन योजना यांच्या माध्यमातून गैर-आदिवासी मतदारांना हेमंत सोरेन यांनी प्रभावित केले आहे. ''अबुआ राज - अबुआ सरकार'' म्हणजे ‘आपलं राज्य - आपलं सरकार’ या हेमंत सोरेन यांच्या घोषणेला मतदारांनी पसंती दिली आहे. या निवडणूक विजयातून ''अबुआ हेमंत - अबुआ कल्पना'' यांना देशभरात आदिवासी नेतृत्व म्हणून पुढे येण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.(लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक..).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.