मुळा -मुठा नदी संवर्धन नेमकं कुठे अडलंय?
पुण्याच्या भौतिक विकासाचा सुसाट वेग अन शासकीय व राजकीय कामाची कासव गती या विचित्र गुंत्यामध्ये मुळा -मुठा नदीच्या संवर्धनाचा प्रश्‍न अडकला आहे. नदी स्वच्छ करायची आहे, मैलामिश्रित पाणी न येता शुद्ध केलेले पाणी नदीत आले पाहिजे, पुणेकरांनी नदीवर प्रेम केले पाहिजे अशी अपेक्षा धरणे आणि प्रत्यक्षात त्यासाठी काम करणे यात जमिनी आसमानचा फरक आहे. त्यामुळे मुळामुठा नदीचे गटार झाले आहे. एकीकडे ४हजार ७०० कोट रुपयांच्या मुळामुठा सुशोभिकरणाचा प्रकल्प सुरू आहे, दुसरीकडे १५०० कोटी रुपयांचा नदी सुधार प्रकल्प (जायका) असा ६३०० कोटी रुपयांचा खर्च मुळामुठेवर पुढील चारपाच वर्षात होणार आहे. पण ही प्रक्रिया इतकी संथ आहे, की महापालिकेने केलेली कामे अवघ्या काही वर्षात कालबाह्य ठरत आहेत. ( Mula-Mutha river rejuvenation )
त्यामुळे नव्याने उपाययोजना करताना दमछाक होत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे शहरातील सध्याचे १० मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प केंद्रीय प्रदूषण महामंडळाचे सीओडी आणि बीओडीचे निकष बदलल्याने या केंद्रांमधील तंत्रज्ञान बदलण्याची वेळ आली आहे. शेकडो कोटी रुपये खर्च करून बांधलेल्या या प्रकल्पातील तंत्रज्ञान अवघ्या १५ वर्षात बदलण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे मुळामुठा नदी स्वच्छ करताना भविष्याचा वेध घेणे आवश्‍यक आहे.
मुळा-मुठा नदीत येणारे मैलापाणी शुद्ध करून ते पुन्हा नदीत सोडण्यासाठी १० पुणे शहरातील मैला शुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) उभारण्यात आले आहेत. मात्र, केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने निकष बदलल्याने हे एसटीपी केंद्र कालबाह्य झाले आहेत. नव्या निकषानुसार नदीतील पाणी जास्त स्वच्छ करण्यासाठी बीओडी १० मिली ग्रॅम आणि सीओडी ५० मिली ग्रॅम पेक्षा कमी असणे आवश्‍यक आहे. मात्र, पुण्यातील मैला शुद्धीकरण केंद्रातून शुद्ध होणाऱ्या पाण्यात बीओडी ५० व सीओडी १००च्या पुढे आहेत.
मुळा - मुठा नदीमध्ये रोज ९९० एमएलडी मैलापाणी येत आहे, त्यापैकी सुमारे ५५० एमएलडी पाण्यावर सध्या प्रक्रिया करून ते पुन्हा नदीत सोडले जाते. तर उर्वरित ३९६ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मुळामुठा नदी सुधार प्रकल्पाचे (जायका) काम सध्या प्राथमिक अवस्थेत असून, आॅक्टोबर नंतर याचे प्रत्यक्षात काम सुरू होणार आहे. पुणे महापालिकेने २००८ पूर्वी शहरात १० मैला शुद्धीकरण केंद्र उभारले. त्यापैकी एक नायडू रुग्णालय येथील प्रकल्प पाडण्यात आला आहे. सध्या ९ प्रकल्पांद्वारे नदीत येणारे मैलापाणी शुद्ध केले जात आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निश्‍चित केलेल्या निकषानुसार महापालिकेने मैलापाणी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया अवलिबंणे आवश्‍यक असते.
नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सुमारे वर्षभरापूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मैलापाणी शुद्धीकरणाचे निकष बदलले. पण महापालिकेकडून याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. केंद्र शासनाच्या ‘नमामी गंगे’ प्रकल्पांतर्गत ऑनलाइन बैठक नुकतीच झाली. त्यामध्ये महापालिकेचे मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारून १५ ते २० वर्ष झाली आहेत. त्यांची शुद्धीकरण क्षमता कमी झाली असून, शुद्ध केलेल्या पाण्यातील ‘सीओडी' आणि'बीओडी'चे प्रमाण निकषांपेक्षा जास्त असल्याचे समोर आले. त्यामुळे भविष्यात नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना केंद्राकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर महापालिकेतील अधिकाऱ्यांसोबत महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी चर्चा केली असता सध्याचे तंत्रज्ञान कालबाह्य झाले असून, नव्या निकषानुसार बदल करणे आवश्‍यक आहे अशी माहिती देण्यात आली. त्यावेळी आयुक्तांनी या सर्व प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करून एचटीपी केंद्रात बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
निकष बदलण्याचे कारण काय ?
शहरीकरणामुळे नद्यांमध्ये थेट मैलापाणी येत आहे, तर कारखान्यांमधील रसायनमिश्रित पाण्यामुळे नदीतील जैवविविधता धोक्यात आली आहे. मैलाशुद्धीकरण केंद्रातून पाणी शुद्ध करून नदीत सोडले जात असले, तरी त्यातून नदीचे प्रदूषण काही प्रमाणात कमी झाले आहे. नदी कमी प्रदूषित व्हावी व शुद्ध पाण्याचे प्रमाण वाढावे यासाठी निकष बदलले आहेत. यामध्ये सीओडी, बीओडीचे प्रमाण कमी करणे, तसेच नायट्रोजन रिमुव्हल याचा नव्याने समावेश केला आहे.
२०१५ पासून नदी सुधार प्रकल्प हा जापानच्या जायका कंपनीकडून अर्थसहाय्य मिळणार असल्याने प्रस्तावित आहे. खरे तर हा प्रकल्प २०२१ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षीत होते. पण लालफितीच्या कारभारात तब्बल ६ वर्ष या प्रकल्पाला विलंब झाला. ६ मार्च २०२२ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होण्यात २०२४ अजाडणार आहे. पुणे शहरात आजमितीस ७४४ दशलक्ष लिटर्स प्रतिदिन मैलापाणी तयार होते. त्या अनुषंगाने ५६७ दशलक्ष लिटर्स प्रतिदिन क्षमतेची १० मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात आली आहेत. संपूर्ण मैलापाणी शुद्धीकरणासाठी महापालिकेकडून ९९० कोटी २६ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता.
केंद्र सरकारने १४ जानेवारी २०१६ रोजी त्याला मान्यता दिली असून, ८५ टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. उर्वरित रक्कम पुणे महापालिकेला खर्च करावी लागणार आहे. मलवाहिन्या विकसित करण्याबरोबर ३९६ दशलक्ष लिटस प्रतिदिन क्षमतेची ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र बांधण्यात येणार आहेत. सुमारे ११३ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या विकसित करणे, जीआयएस, एआयएस, स्काडा यंत्रणा उभारणे, कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक उभारणे अशा १३ पॅकेजेसच्या कामांचा समावेश आहे. प्रकल्प पूर्तीनंतर त्याचे पंधरा वर्षे संचलन करणे, देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंपनीवर राहणार आहे. सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करणारे पुणे देशातील पहिले शहर ठरणार आहे. पण हा उशीर झाल्याने नदीतील मैलापाणी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया लांबणीवर पडली. या काळात पर्यावरणाची होणारी हानी भरून निघणे अशक्य आहे. हे केवळ झाले ते विलंबा मुळे.
खडकवासला धरणाच्या वरील गावांचे काय करायचे ?
पुणे शहराच्या हद्दीतून मुळामुठा नदी ४४ किलोमीटर वाहत आहे. ही नदी स्वच्छ करणे, सुशोभित करणे यासाठी महापालिकेने प्रकल्प हाती घेतले आहेत. पुणे शहराला खडकवासला धरणातून पाणी पुरवठा होता. पुण्यातील बांधकामे झपाट्याने झाल्याने शहरातील जागा संपत आली, त्यामुळे आता नवीन होणारी वस्ती ही शहरापासून लांब पण निसर्गाच्या कुशीत होत आहे. खडकवासला गावापासून पुढे डोणजे, खानापूर, गोऱ्हे बुद्रूक आदी गावात मोठ्याप्रमाणात इमारती बांधल्या जात आहेत. तेथील वस्ती झपाट्याने वाढत आहे. या नव्या सोसायट्यांमध्ये रहायला येणाऱ्या नागरिकांना सह्याद्रीच्या डोंगर रांगात सुंदर वातावरणात राहायचा आनंद मिळत असला तरी पर्यावरणाचा समतोल राखणे गंभीर होत आहे. खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात वस्ती वाढल्याने तेथील मैलामिश्रित पाणी थेट खडकवासला धरणात येत आहे. म्हणजे जसे पुणे शहरातील पाणी थेट उजनी धरणात जाते, तीच स्थिती आता खडकवासला धरणाची होत आहे. याबाबत सामाजिक संस्था, पर्यावरणाचा अभ्यास करणाऱ्या संस्था चिंता व्यक्त करत असल्या तरी शासनाकडून अद्याप याची गंभीर दखल घेतली गेलेली नाही हे वास्तव आहे.
खडकवासला ते पानशेत या दरम्यानच्या डोंगर रांगामध्ये मोठ्याप्रमाणात खोदकाम झाल्याने गेल्या पावसाळ्यात या डोंगरांवरील मातीची धूप झाली. ही माती खडकवासला धरणात आली. त्यामुळे धरणातील पाणी महिनाभर प्रचंड गढूळ होते. त्याबाबतही पर्यावरण प्रेमींनी चिंता व्यक्त केली. तसाच प्रकार आता मैलापाण्याचा होणार आहे. त्यामुळे त्याचे धोरण निश्‍चित करून मैलापाणी खडकवासला धरणात येण्याचा प्रतिबंध करणे आवश्‍यक आहे.
सीओडी म्हणजे काय ?
अशुद्ध पाण्यातील रासायनिक पदार्थ्यांचे विघटन करण्यासाठी किती ऑक्सिजनची गरज आहे, यावरून केमिकल ऑक्सिजन डिमांडचे (सीओडी) प्रमाण मोजले जाते. पाण्यातील रासायनिक पदार्थ्यांच्या प्रदूषणाचा मापदंड म्हणून सोओडीचा वापर केला जातो. सध्या मुठा नदीतील सीओडीचे प्रमाण
बीओडी म्हणजे काय ?
अशुद्ध पाण्यातील जैविक पदार्थांचे विघटन करण्यासाठी सुक्ष्म जंतूना ऑक्सिजनची किती गरज आहे यावरून (बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांडचे (बीओडी) प्रमाण मोजले जाते. जेवढे बोओडीचे प्रमाण कमी तेवढे पाणी चांगल्या दर्जाचे असते. सध्या मुठा नदीतील सीओडीचे प्रमाण
‘केंद्रीय राज्य प्रदूषण महामंडळाने मैलाशुद्धीकरण केंद्राचे निकष बदलले आहेत. त्यानिकषांची पूर्तता करणारा महापालिकेचा एकही प्रकल्प नाही. बीओडीचे प्रमाण १० मिली ग्रॅम आणि सीओडीचे प्रमाण ५० मिली ग्रॅम पर्यंत आणण्यासाठी एसबीआर नावाचे तंत्रज्ञान स्वीकारणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार बदल करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. यासाठी किती खर्च येणार व कालावधी किती लागणार हे सल्लागाराचा अहवाल आल्यानंतर स्पष्ट होईल.’’ अशी प्रतिक्रिया पुणे महानगरपालिकेचे मुख्य अभियंता
श्रीनिवास कंदूल यांनी दिलीय.
मुठा नदीतील बीओडी आणि सीओडीचे प्रमाण (२०२१)
ठिकाण - बीओडी (मिलीग्रॅममध्ये) - सीओडी (मिलीग्रॅममध्ये)
विठ्ठलवाडी - ५२.११ - १३५.८०
म्हात्रे पूल - ४८.७० - १२०.८९
एरंडवणे - ५८.११ - १२७.९२
जोशी पूल - ४१.६७ - १०१.४२
ओंकारेश्‍वर - ५१.८९ - १२९.५१
रेल्वेपूल - ५०.७६ - १२७.२३
सध्यस्थितीतील मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प व क्षमता
भैरोबा - १३० एमएलडी
एरंडवणे - ५० एमएलडी
तानाजीवाडी - १७ एमएलडी
बोपोडी - १८ एमएलडी
मुंढवा - ४५ एमएलडी
विठ्ठलवाडी - ३२ एमएलडी
नायडू नवीन - ११५ एमएलडी
बाणेर - ३० एमएलडी
खराडी - ४० एमएलडी
नायडू बंद - ९० एमएलडी
